गैरभन्सार करमार्फत आयात नियन्त्रण अपरिहार्य

काठमाडौं- नेपालले विगतमा गरेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरुका कारण प्रत्यक्ष रुपमा भन्सार महशुल दर बढाउन सकिने परिस्थिति नरहे पनि गैरभन्सार करमार्फत आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपालमा व्यापार संरक्षणका उपायहरु’ विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले गैरभन्सार करको नीतिमा मुलुक अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटाको समस्या सम्बोधनका निमित्त आयात नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र एकमत देखिएका छन् । ‘नेपालले विगतमा गरेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताले प्रत्यक्ष रुपमा भन्सार महशुल दर बढाउन सकिने परिस्थिति नरहे पनि गैर-भन्सार करमार्फत आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालका प्रमुख व्यापार साझेदारहरु भारत, चीन, बंगलादेश, अमेरिका जस्ता देशहरुले एन्टी–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डको माध्यमबाट आयातलाई नियन्त्रण गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि गैरभन्सार गरलाई आयात नियन्त्रणको उपायका रुपमा अवलम्बन गर्नसकिने उल्लेख छ । नेपालले गरेका विभिन्न व्यापार सम्झौताहरुले यस्ता वैकल्पिक उपायहरुको माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न प्रशस्त प्रावधानहरु खुला गरेको छ ।

नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायहरु, व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरु, विषय विज्ञहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा भेट गरी व्यापार संरक्षणका उपायहरु सम्बन्धमा धारणा संकलन गरी यससम्बन्धी विश्लेषण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही आधारमा नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले प्रयोग गरेका व्यापार सुरक्षाका उपायहरू तथा व्यापार संरक्षण सम्बन्धमा विषय विज्ञहरुको धारणा समेतका आधारमा नेपालले अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरुको सम्बन्धमा सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको हो ।

अध्ययनमा विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) तथा नेपालले भारत, चीन तथा बंगलादेशसँग गरेको व्यापार सम्झौताहरुको समीक्षा गर्दै, यसैको परिधिभित्र रही नेपालले व्यापार संरक्षण सम्बन्धमा लिनुपर्ने रणनीतिको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । जसमा नेपालका प्रमुख व्यापार साझेदारहरुले हाल लिइरहेको संरक्षणवादी नीतिलाई पनि प्रमुख रुपमा आधार बनाइएको छ ।

भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ, सिँचाई, बाली इन्सुरेन्स, बिजुली, निर्यात, पूर्वाधार निर्माण, बैंक क्रेडिट तथा कृषि औजारमा अनुदान दिइँदै आएको छ । जसले गर्दा फार्मबाट हुने आम्दानीको २१ प्रतिशत लागत सस्तो हुने गरेको छ । त्यस्तै, जापानमा कृषिको लागत सस्तो बनाउन किसानहरुलाई क्रेडिट सुविधा दिने गरिएको छ भने चीनमा पनि कृषिमा ठूलो अनुदान दिइदै आएको छ ।

‘हाम्रा व्यापार सम्झौताहरुले पनि यस्ता वैकल्पिक उपायहरुको माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न प्रशस्त प्रावधानहरु खुला गरिदिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा अनुदान, संवेदनशील वस्तुहरुको आयातमा कोटा, मानिस, पशुपंक्षी तथा बोटविरुवाको स्वास्थ्य संरक्षण (सेनिटरी तथा फाइटोसेनिटरी) मापदण्ड, स्तरीकरण जस्ता उपकरणको माध्यमबाट संसारका धेरै देशहरुले व्यापार संरक्षण गर्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ, सिंचाई, बाली इन्सुरेन्स, विजुली, निर्यात, पूर्वाधार निर्माण, बैंक क्रेडिट तथा कृषि औजारमा अनुदान दिइँदै आएको छ । जसले गर्दा फार्मबाट हुने आम्दानीको २१ प्रतिशत लागत सस्तो हुने गरेको पाइएको छ । यस्तै, जापानमा कृषिको लागत सस्तो बनाउन किसानहरुलाई क्रेडिट सुविधा दिने गरिएको छ भने चीनमा पनि कृषिमा ठूलो अनुदान दिइदै आएको छ ।

युरोपियन युनियन भित्रका देशहरुमा किसानहरुलाई अनुदान तथा अन्य देशबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने गरिएको छ । भारत, चीनजस्ता देशहरुमा कृषि तथा पशुपंक्षीका उत्पादनको आयातमा गुणस्तर मापदण्ड कायम गरि आयात नियन्त्रण गर्ने गरिएको अध्ययन प्रतिवेददनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय नेपाली कृषिवस्तु निकासीमा समस्या देखिन थालेको भन्दै यसमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।

जसअन्तर्गत नेपाली चियाको गुणस्तर नपुगेर विभिन्न देशमा आयातमा अवरोध हुँदै आएको छ भने युरोपमा नेपाली छुर्पीलाई सेनिटरी मापदण्डको आधारमा आयात नियन्त्रण गर्न थालिएको उल्लेख छ । चीनमा बंगुरको मासु निर्यातमा पनि यस्तै मापदण्डले अवरोध गर्दै आइरहेको छ । हरेक देशको आफ्नै गुणस्तर मापदण्ड कायम गरी गुणस्तर सर्टिफिकेसन खोज्ने गैर–भन्सार अवरोध कायम हुँदै आएको छ । नेपालमा भने बिनामापदण्ड वस्तु आयात हुँदै आएको अवस्था छ ।

सबै मुलुकमा गैरभन्सार कर

अध्ययन अनुसार हाल विश्वका देशहरुमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको व्यापार संरक्षण रणनीतिमा गैर–भन्सार महशुल लगाउने प्रचलन रहि आएको छ । यसअन्तर्गत एन्टी–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ, सेफगार्ड र सेनीटरी तथा फाइटोसेनिटरी रहेको छ । एन्टी–डम्पिङ कर त्यतिवेला लगाइन्छ जतिबेला विदेशी वस्तु बजार मुल्य भन्दा कम मुल्यमा आयात भई स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकमा एन्टी–डम्पिङ कर प्रसस्त मात्रामा लगाइएको पाइन्छ ।

भारतले नेपाल तथा बंगलादेशबाट आयातित जुट-धागोमाथि एन्टी-डम्पिङ कर लगाउँदै आइरहेको छ । भारतीय जुटमिल एसोसियसनले नेपाल तथा बंगलादेशको जुटले स्वदेशी जुट धरासायी बनाएको आरोप लगाएपछि सन २०१७ को जनवरी महिनादेखि प्रति टन ६.३० डलरदेखि ३५१.७२ डलरसम्म कर लगाउँदै आएको थियो । हालै मात्र ५ वर्षको लागि उक्त कर थप गरिएको हो । यस्तै नेपाल, इन्डोनेसिया, चीन तथा भियतनामबाट भारतमा आयात हुने धागोमा समेत सन २०२० को मे महिनादेखि एन्टि–डम्पिङ कर लगाइएको थियो ।

सो कर नेपालको पोलिस्टर धागोमा लगाइएकोमा उक्त कर २०२१ को अगष्ट महिनामा हटाइएको थियो । बंगलादेशले समेत नेपाली धागोमाथि गैर भन्सार अवरोध राखेर पारवहनमा समस्या बनाएको थियो । चीनले अष्ट्रेलियाबाट आयात हुने वाइनमा २०२० बाट एन्टी–डम्पिङ कर लगाउन थालेको छ । अमेरिका तथा वेलायतले चीनबाट आयात हुने स्टिल बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा आउन थालेपछि त्यसमा एन्टी–डम्पिङ कर लगाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट जोगाइरहेको छ ।

ऐन बन्यो, लागू भएन

वि.सं २०७६ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेफगार्डस, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन लागु गरेको छ । यसमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति रहने छ । तर हालसम्म पनि सोको कार्यविधि तय भई कार्यान्वयन भएको छैन ।