विद्युत विकासमा दुई सुखद तयारी

तीन वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने १ सय मेगावाटभन्दा माथिका सबै खालका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खारेज गर्ने सरकारको तयारी जलविद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण फड्को हुनेछ । विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० ले स्रोत जुटाउन नसक्ने आयोजनाको पिपिए खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । सरकारले केही समयअघि यस्तो समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १ सय मेगावाटभन्दा माथिका सबै आयोजनाको पिपिए भएको तीन वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै १ सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका सबै आयोजनाको हकमा दुई वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके पिपिए खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस्तै आयोजनाका लागि राखिएको बैंक जमानतसमेत जफत गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले पिपिए खारेजीसँगै यस्ता आयोजनाको सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमति पत्रसमेत खारेज गर्नुपर्ने भनेको छ । अर्कातिर समितिले सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाको पिपिएलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ७ हजार ७ सय ७५ मेगावाट विद्युत क्षमताका आयोजनाका लागि खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको छ ।

संघीय सरकारको स्रोत जुटाउन नसक्ने आयोजनाको पिपिए खारेज गर्ने तयारी र कर्णाली प्रदेशको विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास सफल भए जलविद्युत विकासमा केही थप सुधार अवश्य पनि हुनेछ ।

यसमध्ये २ हजार २३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका छन् भने ३ हजार १ सय २ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । यस्तै २ हजार ६ सय ३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छैन । सरकारको यो तयारीप्रति निजी क्षेत्रले भने विरोध गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले पिपिए खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ । उसले अहिलेको अवस्थामा स्रोत जुटाउन नसकिने भन्दै एक वर्ष समय थप गर्न माग गरेको छ । यही बेला कर्णाली प्रदेशले भने जलविद्युत विकासमा भिन्दै नीति लिने तयारी गरेको छ ।

यो प्रदेशले जलविद्युत उत्पादनमा बाह्य लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले ५० वर्षसम्मको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । यो प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० ले विद्युत उत्पादनका लगानीकर्तालाई ५० वर्षसम्म लगानी अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा १८ (१) मा विद्युत उत्पादनका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन दिने अनुमतिपत्र अवधिको व्यवस्था छ । कर्णालीकै जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि विदेशी संस्थालाई लगानी गर्न ५० वर्षसम्म अनुमति दिने तथा यस्तै अन्य विद्युत विकास आयोजनाको हकमा ४० वर्षसम्म अनुमति दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत प्रसारण, वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि २५ वर्ष र ग्राहक सेवाका लागि बढीमा पाँच वर्षको अनुमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसैगरी स्थानीय तहलाई एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको अनुमति दिइनेछ । प्रदेश सरकारले स्थानीयलाई सीप र योग्यताका आधारमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै १० प्रतिशतसम्म सेयर दिने नीति पनि बनाउन खोजेको छ । अहिले यो विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा छलफलकै क्रममा छ । यो विधेयक कानुन बनेपछि विद्युत विकासमा ठूलो लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको २९ औं बैठकमा विधेयक छलफलका लागि आएको हो । कर्णालीमा करिब १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको बताइन्छ । कर्णालीमा विद्युत विकासलाई गति दिन विभिन्न पक्ष समेटेर विधेयक तयार पारिएको देखिन्छ । खासगरी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत, जलाशय तथा अर्धजलाशय, नदी प्रवाहमा आधारित र सौर्य ऊर्जा तथा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने कर्णालीले प्रयास गरिरहेको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सके कर्णालीको विद्युत विकासमा बाह्य लगानी भित्रिने सरकारको अपेक्षा छ ।

त्यही कारण अन्य सुविधासहित ५० वर्षे लामो अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हो । स्वदेशी र बाह्य लगानी जुट्न नसकेकै कारण कर्णालीमा क्षमताअनुसार जलविद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको स्रोत जुटाउन नसक्ने आयोजनाको पिपिए खारेज गर्ने तयारी र कर्णाली प्रदेशको विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास सफल भए जलविद्युत विकासमा केही थप सुधार अवश्य पनि हुनेछ । देशको क्षमताअनुसार जलविद्युत उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युतलाई भारत, बंगलादेशलगायत अन्य सम्भाव्य मुलुकमा निर्यात गर्न सके मुलुकको आर्थिक तथ्यांक सबल बन्ने थियो ।

अहिले वार्षिक बजेटभन्दा पनि बढी व्यापारघाटा बेहोर्नुपरेको अवस्थामा विद्युत निर्यातले धेरै गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर जलस्रोतको विकासमा देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिरबाट पनि अत्यन्त्र घिनलाग्दो गरी चलखेलहरू भइरहेका छन् । सरकारले यस्ता चलखेललाई नियन्त्रण गरी विद्युत उत्पादन बढाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यसमा अहिलेसम्मका सबै सरकार असफल बन्दै आएका छन् । विद्युत निर्यातको सवालमा छिमेकी मुलुक भारतलाई खुसी नबनाएसम्म हामी सफल हुन सक्दैनौं । त्यसैले बाह्य लगानी ल्याएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने र निर्यातमा जसरी हुन्छ भारतलाई खुसी बनाउने रणनीति सरकारले लिनुपर्छ । यसो गर्न सकिँदैन भने आन्तरिक मागअनुसार मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ ।