भ्यूटावरको ठाउँमा अन्यमा लगानी गर

देशमा भ्यूटावर बन्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, बन्नुपर्छ तर त्यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापामा भ्यूटावर बनाउने कार्यक्रम ल्याएपछि अहिले त्यसको सिको गर्दै मुलुकभर भ्यूटावर बनिरहेका छन् । मुलुकका तीनै तहका सरकारले भ्यूटावर बनाउन करोडौं बजेट खर्च गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले चार वर्षमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा नौवटा यस्ता टावर बनाएको छ । बागमतीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मका चार वर्षमा भ्यूटावर निर्माणमा मात्र करिब २४ करोड खर्च गरेको छ ।

मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ र दोलखामा भ्यूटावर निर्माण भएका छन् भने अन्य जिल्लामा बनाइँदैछ । बागमती प्रदेशले बनाएका नौ टावरमध्ये मकवानपुरको चित्लाङमा हिलस्टेसन निर्माण गरिएको छ । यसका लागि २ करोड ९९ लाख लागत परेको छ । चित्लाङ पर्यटकीय क्षेत्र हो । यसले पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्छ । यस्तै, नुवाकोटमा ३ करोड ३२ लाख खर्चिएर ककनी हिलस्टेसन बनाइएको छ । नुवाकोटकै चिम्टेश्वरमा पनि २ करोड ७४ लाखमा भ्यूटावर निर्माण भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भ्यूटावर बनाउन ३ करोड ५ लाख खर्च भएको छ । काभ्रेको रोसी भूमिचुलीमा २ करोड १९ लाख लागतमा अर्को भ्यूटावर बनेको छ । रामेछापको गोगनपानी, सुलीथुम्का, खाँडादेवीमा पनि भ्यूटावर बनाउन २ करोड ६५ लाख ८६ हजार लगानी गरिएको छ । सिन्धुलीको ऐतिहासिक सिद्धबाबा चुचुरोमा २ करोड ७ लाख र धादिङको तोप्लाङमा २ करोड १८ लाख खर्चेर भ्यूटावर बनाइएका छन् । दोलखाको पर्यटकीय स्थल जिरीमा पनि जिरी हिलस्टेसन बनेको छ । यसको लगानी २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।

तीनै सरकारले भ्यूटावर निर्माणमा मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि यसको औचित्य कसैले साबित गर्न सकेको छैन । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरूले समेत भ्यूटावर निर्माणको आलोचना गर्दै आएका छन् । भ्यूटावर मात्र होइन, नेताहरूको लहैलहैमा विभिन्न नचाहिँदो ठाउँमा पैसा बगिरहेको छ । पूर्वाधारका सवालमा जनताका आआफ्नै किसिमका आवश्यकता छन् । ठाउँ हेरेर आवश्यकता भिन्न छन् । कुनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विद्यालय भवनको आवश्यकता होला । कतै विद्यालय राम्रा होलान् तर खानेपानीको हाहाकार होला ।

कतै स्वास्थ्यचौकी नहोला त कतै प्रहरीचौकी । कुनै स्थानमा सडकमार्ग नबन्दा पहुँचको सबैभन्दा ठूलो समस्या होला वा सिँचाइको सानो सुविधा पनि नभएका कारण किसानले खेती गर्न नपाएका होलान । त्यसैले सबै स्थानमा एकै किसिमको पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ भन्न मिल्दैन । अर्को खानेपानी, विद्यालय, सिँचाइ, सडक, स्वास्थ्यचौकीलगायतका कुनै पनि पूर्वाधार नपुगेको वा पुगेको भए पनि स्तरीय नभएको हुन सक्छ । खासमा सर्वसाधारण जनतालाई सबैभन्दा बढी के आवश्यक छ, त्यो पूर्वाधार बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय जनताले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिए भने अन्यलाई छोडेर सडक बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । होइन, विद्यालय पहिला बनाऔं भने त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारसँग भएको स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । आखिरमा सरकारसँग भएको पैसा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सर्वसाधारण जनताबाटै उठाएको हो । त्यो पैसा जनताकै चाहना, इच्छा र आवश्यकताअनुसार खर्च गरियो भने त्यसले सबैभन्दा ठूलो प्रतिफल र सन्तुष्टि दिन्छ । आखिरमा हाम्रो बजेटरी प्रणालीले पनि कार्यक्रम बनाउन प्राथमिकता तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारहरूले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने आयोजनालाई सुरुमै निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस्तै स्थानीय तहहरूले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आयोजना छनोट गर्ने प्रणाली बनाएका छन् । तर, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यो प्रणाली देखाउनलाई मात्र छ । तीनै तहले यसलाई भत्काइरहेका छन् । पहुँच पुग्ने नेता, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक दलको फाइदा हेरेर बाहिरबाट कार्यक्रम राख्ने गरिन्छ ।

खासगरी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर जनताका प्रमुख आवश्यकताबाहिरका कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याउने गरिएको छ । आवश्यक नभएका क्षेत्रमा पनि सडक, सिँचाइ, पुल, एयरपोर्ट, सुरुङमार्गलगायतका ठूला कार्यक्रमहरू दल र नेताहरूलाई भोट तान्नकै लागि बजेटमा राखिएका हुन् । खर्बौं रुपैयाँ पर्ने यस्ता आयोजना सुरु गर्ने तर वर्षौंसम्म पनि पूरा नहुने हुन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरु गरेको र देशभर नै फैलिएको भ्यूटावर निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि विशुद्ध रूपमा राजनीतिक फाइदाका लागि ल्याएको हो ।

अहिले जुन स्थानहरूमा भ्यूटावर बनेका छन् ती क्षेत्रमा आमजनतालाई अति आवश्यक पर्ने अन्य सबै पूर्वाधार बनिसकेको अवस्था छैन । त्यसैले राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र भ्युटावर बनाइएको हो । देशमा भ्यूटावर बन्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, बन्नुपर्छ तर त्यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ । अर्कातिर भ्यूटावरको लगानी अनुत्पादक पनि होइन, यसले पनि केही न केही आन्तरिक वा विदेशी पर्यटक तान्न र त्यस क्षेत्रको गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्छ । तर, यसो भन्दैमा अरू प्रमुख आवश्यकता छोडेर भ्यूटावर बनाउनु मुलुकको हितका लागि राम्रो होइन ।