राखु भगवतीमा सार्वजनिक सुनुवाइ

पछिल्लो समय गाउँगाउँमा पुगेको विकास प्रत्यक्ष जनताले अनुभूति गर्ने गरी हुन सकेको छैन । कृषि र पशुपालनमा निर्भर गाउँका किसान सडकलगायतको सुविधालाई विकास मान्दैनन् । कृषि खेतीमा निर्भर किसानलाई सिँचाइ, गुणस्तर बिउविजन र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने किसिमले जनप्रतिनिधिले काम गरेमात्र विकास मान्ने धारण रघुगंगा गाउँपालिका–२ राखु भगवतीमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ उपस्थित जनताले राखे ।

जनताले दैनिक अनुभूति गर्ने किसिमले विकास हुन नसकेको गुनासो सधै जनप्रतिनिधिमाथि रहँदै आएको छ । रघुगंगा गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालय परिसरमा उपस्थित भगवतीबासीले बेनी–गलेश्वर–भगवती सडकको यातायात भाडादर समायोजन गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । सडक स्तरोन्नति भए पनि भाडादर महँगो भएको विषयमा भगवतीका युवा गणेश खत्रीले रघुगंगा गाउँपालिका र वडाले तत्काल यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर भाडादर घटाउन सुझाव दिए ।

गत वर्ष वडाभित्र भएका प्रगतिको वार्षिक समीक्षा एवम् सार्वजनिक सुनुवाइमा उनले योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत भ्रष्टचार बढेको, दैनिक उपभोग्य सामानको अनुगमन नभएको र पसलपिच्छे खाद्यान्नको मूल्य फरक रहेको बताए । कर्मचारी र इन्जिनियरले योजना कार्यान्वयन चरणमा घुस माग्ने गरेको, योजना पूर्णता हुने किसिमले बजेट विनियोजन नभएको, छोटो समयमा शिक्षकलाई सरुवा हुन दिएको, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीले सरकारी विद्यालयमा बालबच्चा पढाउने नीति किन नलिएको, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नभएको धारणा राखे ।

गर्भपतनको औषधी परिवारको सल्लाहविना वितरण गरेको, बृहत् चिमखोला खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा किन ढिलाइलगायतको गुनासो जनप्रतिनिधिमाझ राखेका थिए । त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित रवि खत्री, चन्द्रबहादुर केसी, मने दर्जी, तप्तकुमारी केसी, इन्द्र कटुवाल, कुमार भण्डारी, बालकृष्ण कटुवाल, बिमल कटुवाल, अशोक भण्डारी, प्रदिप खत्रीलगायतले जनप्रतिनिधि र समाजमा आवश्यक विकास र योजनामा हुने अनियमितताको विषयमा गुनासो राखेका थिए ।

कार्यक्रममा उनीहरूले सिँचाइ अभावले समयमा धान रोपाइँ हुन नसकेको, कालिगण्डकीबाट ल्याउने लिफ्ट सिँचाइ योजनालाई छिटो कार्यान्वयन नगर्दा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको धारणा राखेका थिए । वडाले योजना बनाउँदा समन्वय नगरेको, कृषितर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरेको, अनुगमन नहुँदा अनुदानको दुरुपयोग बढेको, योजना कार्यान्वयन गर्दा समितिले अनियममितता गरेको, योजनाको हिसाबकिताब राजनीतिक पुहँमा नदेखाएको, सडकलाई पूर्णता नदिएको, सवारीसाधन आवातजावात गर्न नमिल्ने गरी सडक मिच्दा पनि बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कृषि परियोजनामा पहुँचका आधारमा सामग्री वितरण गरेको, समन्वय नगरी पाटीगत रूपमा विकासका योजना कार्यान्वयन गरेको गुनासो राखेका थिए । त्यस्तै, एक घर एक धारालाई पूर्णता नदिएको, बृहत् खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुदाँ खानेपानीको अभाव बढ्दै गएको, घटना दर्ताको राजस्व महँगो भएको, धानखेत पहिरोले कटान गर्दा संरक्षणमा बेवास्ता गरेको, आमा समूह भवन निर्माणमा बेवास्ता गरेको लगायतका गुनासो राखे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य हरि भण्डारीले जनताको उठाएका गुनासो सम्बोधन हुने किसिमले आगामी दिनमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सडक, कृषि, शिक्षा, खानेपानी र सिँचाइलगायतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने बताए । त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले कालिगण्डकीदेखि भगवतीको फाटँलाई लिफ्टमार्फत् सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन लिफ्ट सिँचाइ योजनाको डीपीआर तयार गरेर प्रदेश र संघको सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएको बताए ।

‘बृहत् चिमखोला खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत चिमखोलाबासीको मागअनुसार थप डीपीआर गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ, संघीय खानेपानी कार्यालयसँग समन्वय गरेर यस आर्थिक वर्षमा ठेक्का गर्ने किसिमले गाउँपालिकाले जनश्रमदानअन्तर्गतको १५ प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएको हुँदा कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराइराखेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘योजना कार्यान्वयमा घुस माग्ने कर्मचारी र इन्जिनियरको नाम गोप्य सूचनामार्फत उपलब्ध गराउनुस कारबाही गर्नेछौं ।’