अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा व्यापारघाटा बढ्ने «

अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा व्यापारघाटा बढ्ने

अल्प विकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट विकसित राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा व्यापारघाटा अझ बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालको वहुपक्षीय व्यापार प्रणाली र अल्पविकिसत राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा वैदेशिक व्यापारमा पर्नसक्ने प्रभावबारे आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको उच्चस्तरीय छलफलमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्यात ९७ अर्ब छ भने आयात १४ खर्ब नाघिसकेको छ । एलडीसी मुलुक हुँदा धेरै देशले निर्यातका लागि सहुलियत दिएको उल्लेख गर्दै डीसीमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो सहुलियत कटेर अझ व्यापारघाटा बढ्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । सन् २०२४ सम्ममा सरकारले एलडीसीबाट डीसीमा जाने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको एलडीसी स्तरोन्नति र व्यापार क्षेत्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् ।
एलडीसी भएकै कारण अन्य देशमा वस्तुको पहुँचका लागि युरोपियन युनियनले सेना र गोलावारुदबाहेक ९९.८ प्रतिशत, आईल्याण्डले मासु, तरकारी, डेरीबाहेक ९१.८ प्रतिशत, भारतले कफि र चिया, मादक पदार्थ, सुतीजन्य लगायतबाहेकमा भन्सार छुट गरेको छ । यस्तै, जापानबाट माछाजन्य पदार्थ, चीनले ९४.१ प्रतिशत, माछा, खनिज पदार्थ, तेलका, काठजन्य उत्पादनलगायतबाहेक ८९.९ प्रतिशतका साथै अष्ट्रलियाले शतप्रतिशत, डेरी तथा अन्य जनावारजन्य उत्पादन, माछा लगायतबाहेकमा ९८.६ प्रतिशत, चीलेले चीन, मिल्स उत्पादनबाहेकमा ९९.५ र चीनले रासायिनिक पदार्थ, यातायातका साधन, मेशिनरी सामान, पेपर, विद्युतीय सामग्री लगायतबाहेकमा ९६.६ प्रतिशत भन्सार छुट भएको पाण्डेले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी, न्यूजल्याण्ड, नर्वे, स्वीजारल्याण्डलगायतले शतप्रतिशत भन्सार छुट दिएका छन् । “नेपालले एलडीसीबाट डीसीमा जान सने २०१५ देखिनै सुरु गरेको हो र सन् २०२१ मा डीसीमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अघि बढाएर २०२४ सम्ममा बनिसक्ने लक्ष्य राखेको छ,” उनले भने, “एलडीसीमा रहँदा मुलुकले पाउने गरेको सुहुलियत नपाउने हुनाले डीसीमा गएपछि झन व्यापारघाटा बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।”
कम आय तथा अस्थिर आर्थिक वृद्धि, उच्च असमानता, न्यून उत्पादन क्षमता, न्यून वित्तिय स्रोत, प्रवाहकारीविहीन सुशासनलगायतका एलडीसीका सूचकांकहरूमा नेपाल कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्री पाण्डेले आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा एलडीसीको ७६.४ प्रतिशत हुनुपर्नेमा २८.४ प्रतिशत रहेको तथा अन्य आर्थिक सुचांक समेत कमजोर रहेको उल्लेख गरे ।
छलफलमा विश्व व्यापार संगठनको नियमनमा आधारित स्वतन्त्र व्यापार र संरक्षणवादउन्मुख व्यापारको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले पछिल्लो व्यापार युद्धले व्यापारमा अस्थिरता उत्पादन गरेको तथा वस्तु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम बढेकोले बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रको सूचकांकमै समस्या आउनसक्ने देखिएको बताए ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी योजना सरकारले अघि सारेको बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले विश्व व्यापार संगठनमा नेपाल प्रवेश गरेपछिको बढ्दो व्यापारघाटाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा, व्यापारविज्ञ ठाकुर ज्ञवालीलगायतले व्यापारमा देखिएका चुनौती र यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे चर्चा गरेका थिए । उनीहरूले एलडीसी देशले पाउने सुविधाको अधिकत्तम उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्