राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेको आरोप

डिभिजन वन कार्यालय लमजुङले चेपेखोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा नजोड्न सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरेको छ । आयोजना निर्माण तथा प्रसारणलाइन निर्माणको क्रममा अनुमति विना राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेको भन्दै उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा नजोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई परिपत्र गरेको हो ।

लमजुङ र गोरखाको सीमामा निर्माण भएको आठ दशमलव ६३ मेगावाटको चेपेखोला जलविद्युत आयोजनाले जिल्लाको दूधपोखरी र दोर्दी गाउँपालिका अन्तर्गत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ दशमलव ८०८ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरेको बन कार्यालयद्वारा प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ । आयोजना प्रवर्द्धन आशुतोष इनर्जी लिमिटेडले आयोजना पाइपलाइन निर्माणको क्रममा दूधपोखरीमा दुई दशमलव ८६२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरेको र पूर्व स्वीकृति विना रुख हटाएको डिभिजन वन कार्यालयको आरोप छ ।

वन ऐन २०७६ विपरीत राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका निम्ति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आयोजनाले कानुनी प्रक्रिया नगरी अतिक्रमण गरेको र सो विषयमा अनुसन्धान जारी रहेकोले अन्तिम आदेश नहुँदासम्म उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान नगरी दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको हो । सरकारको निर्णयबमोजिम जग्गा सट्टा भर्ना उपलब्ध नगराई आयोजना र वन तथा भू–संरक्षण विभागबीच सम्झौता नगरी र वन कार्यालयबाट वन प्रवेश इजाजतसमेत नलिई काम सम्पन्न गरेको डिभिजन कार्यालय लमजुङको आरोप छ ।

विद्युत उत्पादन प्रसारण लाइनमा नजोड्न प्राधिकरण र सम्बन्धित कार्यालयसँगै बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि प्रेषित भएको छ । २०७७ पुसदेखि आयोजनास्थलमा संरचना निर्माणको काम सुरु भएको थियो । आयोजना सम्पन्न भई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् दोर्दीको कीर्तिपुरस्थित सबस्टेसनमा जोडिएको छ । दोर्दीमा रहेको सबस्टेसनसम्मका लागि करिब २० किलोमिटर ३३ केभी विद्युत प्रसारणलाइन पनि आयोजना आफैले निर्माण गरेको हो ।