रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन सुझाव

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रका बीच निराश बनेका उद्योगी व्यवसायीमा आशा जगाउने खुकुलो नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरेले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म रोजगारी सिर्जना नहुने बताउँदै स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । बैंकको चर्को ब्याजदर, तरलता अभाव, अघोषित लोडसेडिङ, दक्ष जनशक्तिको अभावलगायतका कारणले अहिले कुनै पनि लगानीकर्ता नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार नरहेको उनलेको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलिया रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बनेको, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको, समग्र माग घटेको, लगानी निरुत्साहित भएको अवस्थामा अत्यन्तै सुझबुझका साथ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका घिमिरेले बताए । उनले ६० वर्षभन्दा माथि उमेर भएका व्यक्तिलाई मात्रै बैंकले बचतमा ब्याज दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

“अहिले त युवाहरु पनि बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाइरहेका छन् । युवाहरुलाई अल्छे भएका छन्,” उनले भने, “ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै बैंकमा पैसा राखेबापत ब्याज पाउने नीति लिनुपर्छ । अरुले राख्दा बैंकलाई सुरक्षा गरिदिएबापत पैसा तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो गरेमा सबै पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ ।”

राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २ प्रतिशतको लचकता दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । देशको आर्थिक विकासका लागि कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको घिमिरेले सुझाए । “कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गरेर उत्पादन बढाउनु जरुरी छ,” घिमिरेले भने, “पर्यटन प्रचुर सम्भावनाबाट अहिलेसम्म फाइदा लिन सकिएको छैन । अब मौद्रिक नीतिले सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीको वातावरण मिलाउनुपर्छ ।”

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि बजेटको सोचअनुसार औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्र केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । उनले भने, “यस्तो अवस्थामा राष्ट्रबैंकले व्यवसाय बचाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्नेमा जोड दिए । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर (आधारदर) घटाउने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने राउतको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खाद्यन्नसहितका वस्तुको मूल्यवृद्धिले समग्र आर्थिक क्षेत्र नै दबाबमा रहेको उनले बताए ।

“मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीति तय गरिनुपर्ने आवश्यकता राउतले भने, “मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत, तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्रबैंकको प्रभावकारी भूमिका रहनुपर्छ ।” पूर्वलाई यसपटकको बजेटले खासै समेट्न नसकेको उनको गुनासो थियो ।

विराटनगरमा औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनीस्थल, औद्योगिक ग्राम, रिङरोडलगायतका मुद्दा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि उठाउँदै आए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो थियो । “बजेटपछि निराश बनेका यस क्षेत्रका उद्योगीलाई मौद्रिक नीतिले आशा जगाउँछ भन्ने आशा लिएको छु,” अध्यक्ष राउतले थपे, “अहिले निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याका विषयमा राष्ट्रबैंक जानकार नै छ । पक्कै पनि यसपटकको मौद्रिक नीतिले हाम्रा समस्या सम्बोधन हुनेछ ।”

उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले निजी क्षेत्र ‘डिप्रेसन’मा जाने अवस्था रहेको गुनासो पोखे । परिपक्वको अवधिअनुसार मुद्दति निक्षेपमा फरक ब्याजदर, मुद्दति र साधारण बचतको ५ प्रतिशत ब्याज अन्तर हटाएर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा राठीले जोड दिए । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाउँदा साधारण बचतमा रहेको अधिकांश निक्षेप मुद्दतिमा परिवर्तन भएको छ । मुद्दति निक्षेप परिपक्व नभएसम्म अपेक्षा गरिएअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्नेवाला छैन,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष राठीले भने ।

उद्योग संगठनका उपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन समयमै मल, बिऊ, सिंचाइको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको सुनाए । गोल्छाले मौद्रिक नीतिमार्फत साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलगायत सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा प्रवाह भए पुग्ने गरी परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा कर्जा विस्तारको दर लक्ष्य बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि ब्याजदर घट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गोल्छाले जुट उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे । कृषिमा आधारित उद्योग भएकाले जुटलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । “जुट उद्योग कृषिमा आधारित, रोजगारीमूलक, वातावरणमैत्री हो,” गोल्छाले भने, “यी उद्योगको संरक्षणका लागि जुट खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।” उनले आत्मनिर्भर उद्योगका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुनेमा जोड दिए । राष्ट्र बैंकले हाल लिएको लक्षित कर्जा नीतिबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसक्नुका साथै प्रभावकारी नदेखिएकाले यसलाई परिमार्जन गरी लक्षित कर्जा लगानीलाई सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले माग गरे ।