लुम्बिनी प्रदेशको १२ अर्ब बजेट फिर्ता

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब बढी बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याकं अनुसार उक्त वजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार चालु तथा पुँजीगत गरेर १२ अर्ब ६ करोड ५६ लाख २५ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । जसमा ३० अर्ब ५७ करोड खर्च भएको छ । जुन खर्च ७१.७० प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । असार २४ सम्म पुँजीगततर्फ ७०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशमा चालुतर्फ १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख बजेट रहेको थियो । जसमा १२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फको ६ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रहेको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार प्रदेश सभाको बजेट ६५.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको १७६.७१ प्रतिशत, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको ८१.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३१.५२ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ६३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको ६५.८२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७६.१९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७६.०२ प्रतिशत, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ७७.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अन्य मन्त्रालयहरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६८.३२ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६५.४० प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको ५३.५३ प्रतिशत, अर्थ विविधिमा १ अर्ब ४२ करोड ९ लाख, स्थानीय तह निकासातर्फ ९१.११ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।