Logo

आन्तरिक उत्पादन बढाउन आलु-प्याजमा भ्याट

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तरकारीजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देश्यले आलु र प्याजको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनु परेको बताएका छन् ।

मोरङ व्यापार संघको ६६ औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी भएकाले स्वदेशमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन र आयातलाई निरुत्साहित गर्न आलु र प्याजमा भ्याट लगाएको बताएका हुन् । मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएकै कारण स्वदेशी उत्पादनले उचित मूल्य पाउने भएकोले उत्पादन बढ्ने उनको विश्वास थियो ।

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा आलु र प्याजजस्ता वस्तु नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आयातमा भ्याट लगाइएको उनको दाबी थियो । नेपाली किसानले उत्पादन गर्ने आलु, प्याज तथा अरु तरकारीमा भने मुअकर नलाग्ने उनले प्रष्ट पारे । आयातले नेपाली उत्पादनमा असर पार्ने र नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवथा भएपछि नेपाली उत्पादनलाई सहारात्मक वातावरण तयार पार्न भ्याट लगाउनु परेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री महतले खानेतेलको कच्चापदार्थ आयात महसुलमा गरिएको वृद्धि पुर्नर्विचार हुनसक्ने बताए । उनले कच्चा तेलको आयात महसुलमा संरक्षणको तह हेर्दै फेरि निर्णय गर्न सकिने पनि बताएका छन् । गत जेठ १५ को बजेट अगाडिसम्म कच्चा तेलको आयात महसुल १० प्रतिशतमा ९० प्रतिशत छुट गरिएको थियो । छुटका कारण तेलका उद्योगले १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर कच्चा तेलको आयात गरिरहेका थिए ।

मन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न प्रकारका सहुलियत, भत्ता, ऋण र ऋणको ब्याज अनि कर्मचारीको तलबका कारणले विकास बजेटको आकार सानो भएको बताए । हरेक सरकारले देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन नै नगरी सामाजिक सुरक्षा, सहुलियत र भत्ताको रकममा वृद्धि गर्दै लगेको उनले आरोप लगाए । यस्तो रकम मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको अध्ययन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

मन्त्री महतले अनेकन समस्याकाबीचमा पनि १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको र प्रदेश सरकारलाई दिएको हिसाब गर्दा २७ प्रतिशत पुग्ने बताए । उनले यही नै ठिक हो यसमा पुनर्विचार हुँदै हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नरहेको धारणा राखे । उनले विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सरकारका सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने बताए ।

“एउटा अर्थमन्त्रीले गरेर मात्र हुँदैन,” उनले भने, “समयमा ठेक्का लगाउने, वन आदिको अवरोध समयमै क्लियर गर्ने र कुन बेला के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नभएसम्म पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन ।” त्यस्तै महतले बजेटमा उल्लेखित करका कतिपय प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए ।

अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्दा आफूले निरपेक्ष भाव राखेको तथा कसैलाई पक्ष वा विपक्ष नगरेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री महतले विराटनगरको रिङरोड निर्माणको तीव्रता दिइने बताए । उनले रिङरोडलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनाए । रिङरोड निर्माणपछि विराटनगरको सहरीकरणले समेत नयाँ स्वरुप प्राप्त गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्