निजी क्षेत्रको अपेक्षा विपरीत बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ मा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले उक्त वजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको वजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १६ करोड कम बजेट ल्याएको छ । संघीय सरकारवाट अनुदान घटेर आउने तथा आन्तरिक राजस्व संकलन समेत कम रहेका भन्दै बजेट घटाइएको हो । प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ ।

चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख (३३.६८ प्रतिशत ) र पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ । अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै संघबाट राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भइ प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानवाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अुदानवाट ५६ करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको हो ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा विपरीत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसार आँउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्ने भने पनि रोजगार दिने निकायलाई छुन नसकेको भुसालले बताए ।

उद्योगी तथा व्यसासायीलाई संरक्षण गर्न नसकेमा रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्ने उनले बताए । रोजगारी प्रदान गर्नका लागि तालिम दिएर मात्र नहुने उनको भनाइ छ । “रोजगार सृजनाका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा उद्योगी, व्यवसायीलाई संरक्षण गरिनु गर्दछ, तर त्यसो देखिएन” कोषाध्यक्ष भुसालले भने । दाङको घोराहीमा घोषणा भएको औद्योगीक क्षेत्रका लागि बजेट आउन नसकेको उनले बताए । घोषणा भएको लामो समय भएपनि यसमा वजेट आउन नसक्नु दुःखद पक्ष भउको उनको भनाइ छ ।

“औद्योगिक क्षेत्र संघीय सरकारले थाहा पाएन, अहिले प्रदेश सरकारले पनि थाहा पाउन सकेन” कोषाध्यक्ष भुसालले बताए । औद्योगिक क्षेत्रा लागि बजेट नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिक, उद्योगी, व्यसायीलाई दुखी तुल्याएको उनको भनाइ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएमा उद्योगहरु स्थापनासँगै रोजगारीको सृजना हुनुका साथै यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

कार्यान्यनपक्षमा जोड

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एम.बि.के.सी.ले बजेट ठिकै रहेको भन्दै कार्यान्व्यन पक्षमा जोड दिएका छन् । बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलाई प्राथमिक्ता दिएको उनले बताए । जुन अहिलेको आवश्यता पनि हो । बजेट राम्रो भएर मात्र नहुने भन्दै उनले बजेटको कार्यान्वयले यसको अर्थ राख्नेमा जोड दिए ।

‘‘बजेट ल्याएर मात्र हुदैन यसको कार्यान्वय हुनु पर्दछ’’ प्राध्यापक केसीले भने । नेपालमा वजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने विगतका वर्षदेखि नै देखिदै आएको छ । यसलाइ परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । बजेटमा चालु शिर्षकमा नै बढी खर्च हुने गरेको छ । यसले विकास निर्माणमा भन्दा पनि बढी रकम तलब भत्तामा नै खर्च हुन्छ । अन्तत, यसले देशको विकासमा समेत प्रभाव पार्छ ।
।