भन्सार छली निर्मूल पार

आमनिर्वाचन, राजनीतिक विवाद, ठूला प्राकृतिक घटनाहरू र अन्य विषयमा संघीय सरकार अलमलिएका बेला ठूला भन्सार नाकाहरूबाट नै चोरी–तस्करी मौलाउनु हाम्रो मुलुकका लागि नौलो विषय रहेन । पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता असमान्य बेलाबाहेक सामान्य अवस्थामा पनि चोरी–पैठारीका घटना नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । अहिले दैनिक रूपमा भन्सार नाकाहरूबाट छुटेका ट्रक समातिने र त्यसमा तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरिएको देखिँदै आएको छ ।

चालू आवमा भन्सार महसुल घटेर सरकारले नाकाहरूमा विशेष ध्यान दिएको बताउँदै आए पनि मुलुकका प्रमुख भन्सार नाकाबाटै चोरी–तस्करीका घटना बढेका छन् । राजस्व छलीमा कर्मचारीको समेत मिलेमतो पाइएपछि भन्सार विभागले केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेको अवस्था छ । खासगरी रसुवा, विराटनगर, भैरहवाजस्ता ठूला भन्सार नाकाहरूमा यस्तो गडबडी भएको फेला परेको छ । राजस्व छली कुनै पनि हिसाबमा क्षमा दिने विषय होइन । यसमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ ।

गत मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनका बेला पनि चोरी–तस्करी मौलाएको थियो । त्यसबेला एक साताको अन्तरालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले १९ वटा मालवाहक ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानबाट ती ट्रकमा प्रशस्तै कमजोरी भएको फेला परेको थियो । वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, रसुवाजस्ता मुलुकका प्रमुख भन्सार नाकाबाट छुटेका ट्रकमै राजस्व छली हुनु गम्भीर विषय थियो । मुलुकका छोटी भन्सार नाकाहरू र नेपाल–भारतको खुला सीमाको फाइदा उठाएर चोरी–पैठारी हुने काम वर्षैभरि चल्दै आएको छ ।

छोटी भन्सार नाका र नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाको फाइदा उठाएर चोरीपैठारी हुने काम वर्षैभरि चल्ने गर्छ । तर, प्रमुख भन्सार नाकाहरूमै समस्या देखिनु भनेको गम्भीर विषय हो ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा प्रमुख भन्सार नाकाहरूमै समस्या देखिएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । खासमा व्यापारीहरूले भन्सार नाकामा धेरै मूल्य पर्ने सामानलाई कम मूल्य देखाउने, करको दर धेरै भएका सामानलाई दर कम भएको सामानको सूचीमा राख्ने, सामानको परिमाण नै कम देखाउने अथवा पूरै नदेखाउने, सामानको मूल्यांकन कम गर्नेजस्ता काम गर्ने प्रचलन छ । व्यापारीले गरेको बदमासी कर्मचारीहरूले थाहा नपाउने विषय होइन, तर कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी थोरै राजस्व तिराएर सामान छिराउने काम गरिँदै आएको छ ।

व्यापारी र कर्मचारीबीचको यो मिलेमतो नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागमा मनिटरिङ प्रणाली पनि राखिएको छ । यो प्रणालीमार्फत भन्सारबाट मालसामान पास गर्दा निगरानी राखिन्छ । यो वर्षको चैतसम्ममा यो प्रणालीमार्फत अनुगमन गरी ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व थप गर्न लगाइएको थियो । यति हुँदा पनि दुरुपयोग धेरै कम हुन सकेको छैन । भन्सार नाकाहरूमा भएका यस्तै बेथितिकै कारण पनि यो वर्ष राजस्व असुली न्यून हुनमा सहयोग पुगेको छ । यो वर्ष भन्सारको राजस्व लक्ष्य ६ खर्ब ५८ अर्ब तोकिएको थियो ।

अहिलेसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब मात्र आएको छ । यो वर्ष आयातमा आएको गिरावटका कारण राजस्व असुलीमा कमी आउनु स्वाभाविक देखिन्छ । तर, वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि आउन नसक्नुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसमा अवैध व्यापार र कारोबार पनि संलग्न भएको शंका गर्ने पर्याप्त आधार देखिन्छन् । सबैले जानेको विषय यो हो कि प्रमुख भन्सार नाकामा निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र व्यापारीको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भन्सार छली हुँदै आएको छ ।

यस्तै छोटी भन्सार र खुला सीमाबाट हुने भन्सार छलीमा सुरक्षा निकाय जोडिने गरेका छन् । यही आर्थिक लाभकै कारण नाका सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच द्वन्द्व चल्ने गरेको छ । मिलेमतोमा हुने राजस्व छली कहिले बढी र कहिले कम मात्र हो । पूरै नियन्त्रण कहिल्यै हुन सकेको छैन । मुलुकको कुल व्यापारको करिब एकतिहाइ अनौपचारिक माध्यमबाट हुँदै आएको बताइन्छ । यस्तो अनौपचारिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भन्सार नाका तथा खुला सीमाहरूबाट भइरहेको छ ।

नेपाल र भारतबीच १ हजार किलोमिटरभन्दा धेरै लामो खुला सीमा छ । छोटी भन्सार नाका र नेपाल–भारतबीचको यही खुला सिमानाको फाइदा उठाएर चोरीपैठारी हुने काम वर्षैभरि चल्ने गर्छ । तर, प्रमुख भन्सार नाकाहरूमै समस्या देखिनु भनेको गम्भीर विषय हो । भन्सारमा हुने चोरी पैठारीको असर राजस्व छलीमा मात्र केन्द्रित हुँदैन । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर वा भन्सारै नतिरी सामान आयात गर्ने व्यापारीले स्वदेशभित्र ती सामान बिक्री गर्दा वास्तविक मूल्यमा बिलबिजक जारी गर्न सक्दैनन् ।

बजारमा जति चरणमा ती सामान बिक्री–वितरण हुन्छन्, प्रत्येक पटक यथार्थ कारोबार हुन सक्दैन । यथार्थ मूल्यमा कारोबार नहुनु भनेको भन्सार राजस्व मात्र होइन, आयकर र भ्याट पनि छलिनु हो । अर्कातिर व्यापारिक कम्पनीले यथार्थ बिलमा कारोबार गर्न नसकेपछि नक्कली बिलको सहारा लिन बाध्य हुनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग बढ्नुमा पनि भन्सार छली वा न्यून बिजकीकरणको ठूलो हात छ । त्यसैले चौतर्फी असर गर्ने भन्सार छली नियन्त्रणमा सरकार अत्यन्त गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।