बजेटमा लापरवाही

अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको लापरवाहीका कारण पछिल्ला वर्षहरूका बजेटमाथि व्यापक विरोध हुन थालेको छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूबीच बजेटको विषयलाई लिएर विरोध हुँदै आएको थियो । दलहरूको झगडाका कारण धेरै वर्ष समयमा बजेट आउन सकेको थिएन । संसदमा बजेट च्यात्ने र आउन नदिने घटनाहरू पनि भएका थिए ।

बजेटमाथि राजनीतिक दलहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको सर्वत्र आलोचना भएपछि नयाँ संविधानमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि जेठ १५ मै संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको थियो । २०७२ मा गरिएको यो व्यवस्थापछि बजेट निश्चित समयमा नै आएको छ । तर, बजेटभित्रका विषयवस्तुमा पछिल्ला वर्षहरूमा निकै विवाद हुँदै आएको छ ।

खासगरी नयाँ बजेटले गर्ने राजस्वका दर हेरफेरमा विवाद बढी केन्द्रित देखिन्छ । करका दर हेरफेरमा गैरसरकारी व्यक्तिलाई प्रयोग गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि करकै विषयलाई लिएर विरोधहरू हुने गरेका थिए । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

बजेटमा हचुवाका भरमा सबै ठूला क्षेत्रको वृद्धिदर फ्ल्याटमा एउटै राखिएको छ । यो जस्तो लापरवाहीको नमुना अर्को हुन सक्दैन ।

यो बजेट पनि करकै विषयमा बढी विवादित बन्न पुगेको छ । महतले बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा करका दर चलाएका छन् । तर, परिवर्तन भएका दरको औचित्य पुष्टि हुने गरी जवाफ दिन सकेका छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनमध्ये साना मूल्यका र मध्यमवर्गले प्रयोग गर्ने गाडीमा कर बढाइएको छ । तर, महँगा र उच्च वर्गले चढ्ने यस्ता सवारी साधनमा उल्टै करको दर घटाइएको छ । महतले गरिब र सर्वसाधारणको भान्सा महँगो बनाउने गरी आलु–प्याजजस्ता खाद्यवस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएका छन् ।

अन्य धेरै क्षेत्र र वस्तु वा सेवामा पनि कर लगाउने र बढाउने काम गरिएको छ । तर, यी सबै दर परिवर्तन वस्तुपरक हुन सकेका छैनन् । त्यही कारण उनको आलोचना भइरहेको छ । अर्कातिर महत र उनको बजेट बनाउने टिमले राजस्वको स्रोतमा पनि खेलाँची र गैरजिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको देखिएको छ । यसमा दुई किसिमबाट बजेटमाथि आलोचना भइरहेको छ । एउटा राजस्वको कुल लक्ष्य नै असुली हुन नसक्ने गरी अस्वाभाविक रूपमा राखिएको भनिएको छ ।

अर्को राजस्वका स्रोतमध्ये ठूला सबै क्षेत्रको वृद्धिदर एउटै राखेर लापरवाही गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ । आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएका महतले राजस्वबाट १४ खर्ब २२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । चालू आवको सबैभन्दा पछिल्लो संशोधित अनुमानभन्दा यो २४.३७ प्रतिशतले बढी हो । महतले संशोधित अनुमान जस्तो गरे पनि यथार्थमा यो वर्ष साढे ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्न नसक्ने देखिन्छ ।

यस्तोमा बजेटमा ५० प्रतिशत बढाएर लक्ष्य राखिएको छ, जुन असुली सम्भव छैन भन्दै विरोध भइरहेको छ । बजेटमा राजस्वका सबै ठूला क्षेत्रमा एउटै वृद्धिदर राखेर लक्ष्य निर्धारण गरेकामा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ । राजस्वका क्षेत्रगत स्रोतहरूमा वैज्ञानिक र वस्तुपरक ढंगले विश्लेषण गरेर त्यसअनुसार स्रोत यकिन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेट बनाउने टिमले आगामी वर्ष भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल सबै क्षेत्रको राजस्व २४.३७ प्रतिशतले बढ्छ भनिएको छ ।

स्वाभाविकै रूपमा प्रत्येक क्षेत्रका भिन्दै चरित्र र विशेषता छन् । ती क्षेत्रमा हुने फरक–फरक आर्थिक गतिविधिअनुसार राजस्व संकलन हुने गर्छ । तर, बजेटमा हचुवाका भरमा सबै ठूला क्षेत्रको वृद्धिदर फ्ल्याटमा एउटै राखिएको छ । यो जस्तो लापरवाहीको नमुना अर्को हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीका यस्ता लापरवाहीका नमुना विगतमा पनि देखिने गरेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा पनि १ खर्बको स्रोत फरक बनाइएको थियो । राजस्वका स्रोतमा त खेलाँची गरिएको छ नै । बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम पनि वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा हुने गरेका छैनन् । जनताको चाहनालाई तिलाञ्जली दिएर उच्च नेताका गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । यो वर्ष पनि यस्ता धेरै कार्यक्रम हालिएका छन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तालुक मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारलाई समेत थाहा नदिएर ५ अर्बका विभिन्न कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको स्वार्थमा उनीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा राखिएका छन् । बजेटमा हुने यस्ता स्वार्थ र स्रोतमा गरिने खेलाँचीकै कारण मुलुकमा वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट आउन सकेको छैन । जिम्मेवारी लिएकाहरूले गम्भीर बनी स्वार्थरहित बजेट बनाउन सके मात्र मुलुकको हित हुनेछ ।