कम राजस्व र यसको असर

चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुने सरकारको अनुमान अहिले आएर ज्यादै फितलो देखिएको छ । अहिलेसम्म राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा यो वर्ष साढे ९ खर्बभन्दा धेरै उठ्नेछैन । वार्षिक लक्ष्यभन्दा साढे ४ खर्ब कम असुली हुने अवस्थाले सरकार कस्तो मापदण्ड अपनाएर लक्ष्य राख्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्दा राखिएको लक्ष्यमात्र होइन, बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको लक्ष्य पनि वास्तविक असुलीभन्दा कोसौं टाढा हुनेछ । अर्थतन्त्र सुस्ताएको भन्दै सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत यो वर्ष १२ खर्ब ४४ अर्ब राजस्व उठ्छ भनेको थियो । अहिले आएर संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि राजस्व ३ खर्ब कम हुँदै छ । राजस्व असुलीका दुई लक्ष्य र वास्तविक राजस्वको आँकडा हेर्दा सरकार निकै फितलो हिसाबले अनुमान गर्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

बजेटको राजस्वलगायतका सबै स्रोत र खर्चको सवालमा सरकारले भनेको सबै अर्थात् सय प्रतिशत नै पूरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन । तर, लक्ष्यको नजिक पनि नपुग्नु लापरवाही र फितलो हिसाबकिताब नै हो; अथवा सरकारमा बस्नेहरूले अर्थतन्त्र, यसको गति वा आयामलाई बुझ्न नसक्नु हो । सरकारी आँकडाअनुसार चालू आर्थिक वर्षका १० महिनासम्ममा ७ खर्ब ५६ अर्ब राजस्व उठेको छ । राजस्व धेरै उठ्ने दुई महिना पुस र चैतलाई समेत जोडेर हेर्दा अहिलेसम्म प्रतिमहिना औसतमा ७५ अर्ब ६० करोडका दरले उठेको छ ।

आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली भएकाले वैदेशिक व्यापारमा अहिले आएको कमीलाई सुधार गर्नुपर्छ । राजस्व कम हुनुमा अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता पहिलो कारण हो ।

लक्ष्यअनुसार उठ्नुपर्ने प्रतिमहिना औसतमा १ खर्ब १७ अर्ब हो । सरकारले यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतले बढाएर राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो । तर, असुली गत वर्ष मात्र होइन; त्योभन्दा अघिल्लो वर्षजति पनि नपुग्ने देखिएको छ । सरकारले गत आवमा ११ खर्ब ५२ अर्ब राजस्व असुली गरेको थियो भने त्यसअघिका दुई वर्षमा क्रमशः ९ खर्ब ७५ र ९ खर्ब ७६ अर्ब उठाएको थियो । यो वर्ष राजस्व असुली खुम्चिएपछि सर्वत्र असर देखिएको छ ।

राजस्व आम्दानीले चालू खर्च धान्न पुगेको छैन । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत खर्च भएर बचेको मध्ये २० प्रतिशतले चालू खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकार चालू खर्चका लागि आन्तरिक कर्जा उठाउने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण लगानी थप्न नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पुँजी निर्माणका काम गर्न नसक्दा रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या लाखौं हुन पुगेको छ ।

अर्कातिर पुँजी निर्माण गर्ने आयोजनाहरूलाई यस वर्ष बजेट रोक्का गरिएको छ । यसले झनै उल्टो प्रभाव पारेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले खर्च गरेको बजेट पनि भुक्तानी दिन सकिएको अवस्था छैन । यी सबै कारण केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । राजस्व कम हुनुको समस्या यो वर्ष मात्र देखिएको होइन, अर्को वर्ष पनि समस्या दोहोरिने देखिएको छ ।

संघीय सरकारले राजस्व कम भएकै कारण आगामी वर्षको बजेट सानो बनाउँदै छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने विभिन्न अनुदान रकमको सिलिङ घटाइएको छ । यसको अर्थ अनुदान कम दिइनेछ र दुवै तहका बजेटको आकार घटेर आउनेछन् । यसले आगामी वर्ष पनि सरकारको खर्च कम हुनेछ । सरकारले खर्च घटाएपछि स्वभावैले निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनेछैन । यसमा केही सुधार गरिएन भने आगामी वर्ष पनि अर्थतन्त्रको अवस्था अहिलेभन्दा फरक हुनेछैन ।

सरकारले यो अवस्थालाई चिर्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने रणनीति ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिले निर्माण व्यवसाय, सेयर र घरजग्गामा आएको शिथिलतालाई हटाएर चलायमान बनाउनुपर्छ । आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली भएकाले वैदेशिक व्यापारमा अहिले आएको कमीलाई सुधार गर्नुपर्छ । राजस्व कम हुनुमा अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता पहिलो कारण हो । तर, अरू विभिन्न विषयले पनि राजस्व कम गराउन भूमिका खेलेका छन् ।

भन्सार नाकाहरूबाट सर्वत्र चोरीपैठारी भइरहेको छ । करको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएको छैन । दायरामा समेटिएकाहरूबाट पनि व्यापक रूपमा कर छली भइरहेको छ । कर छलीमा कर्मचारी र व्यापारीको लगनगाँठो दिनहुँ बलियो बन्दै गएको छ र यसलाई राजनीतिक संरक्षण पनि छ । यी सबै राजस्व असुलीका गैरअवरोधहरूलाई नहटाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बने पनि धेरै राजस्व उठ्ने वातावरण बन्दैन ।