ठगीमा हदैसम्मको कारबाही होस्

अन्ततः नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्नमध्ये ३० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । करिब दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि नेपाल प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

आरोपित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि १६ जना पक्राउ परेका छन् भने १४ जना अझै फरार छन् । मुद्दामा अभियुक्तहरूविरुद्ध चार कसुर राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, ठगी र एकीकृत कसुरसमेत मागदाबी गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत हेरिनेछ । यी ३० जनाविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ ।

यस्तै ठगी र किर्तेमा सात वर्ष कैद, राज्यविरुद्धको कसुरमा पाँच वर्ष कैद र जरिवाना पनि माग गरिएको छ । संगठित र एकीकृत कसुरमा छुट्टै सजायको माग छ । यो घटनामा उपल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्वदेखि बहालवाला सचिवसमेत परेका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।

मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंकबहादुर गुरुङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाण, आङ्टावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापा छन् ।

नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठा गिराउने काम गर्ने कसैलाई पनि कठघरामा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको दाबी आरोपीहरूले गरेका छन् । प्रहरीले यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका केही सहसचिव, बहालवाला सिडिओ, बहालवाला उपसचिव, पूर्वसिडिओसहित ७६ जनासँग बयान कागज गराएको छ । यसमा पेम्बा शेर्पा, डम्बरबहादुर खत्री, प्रेमराज पन्थी, सन्तोष भट्टराई, रोशन शिवाकोटीलगायत २३ जनाले आफूहरू ठगिएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले यो प्रकरणको जाहेरी लिएर अनुसन्धान गरेको हो । अनुन्धानका क्रममा अहिले मुद्दा हालिएका ३० जनाभन्दा अन्य धेरैको नाम आएको थियो । यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले बयानका क्रममा अन्यलाई पनि पोलेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राई र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्त कुँवर, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा, खाँडकी पत्नी मञ्जु खाँडलगायतको नाम जोडिएको थियो ।

यी सबै हाललाई जोगिएका छन् वा शक्तिकेन्द्रका कारण जोगाइएका छन्, खुल्न बाँकी छ । बेरोजगार नेपाली युवाको अमेरिकी सपनालाई भजाएर गैरकानुनी रूपमा भुटानी शरणार्थीका नामबाट अमेरिका लैजाने धन्दामा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सचिवसमेत मुछिएको घटनाले मुलुकमा भ्रष्टाचारको कस्तो र कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ । राजनीतिक दलका उच्च नेताहरू भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको भाषण गरेर सर्वसाधारण नागरिकको मत तानिरहेका छन् ।

तर, उनीहरूकै क्याबिनेटभित्र सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारीले संरक्षण पाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २९ असार २०७६ मा पुनर्वासमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको स्थायी समाधान खोज्न गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि खेलेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने धन्दा सुरु गरिएको थियो ।

यसमा झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाका ८ सय ७५ जना नक्कली शरणार्थीको नाम राखिएको थियो । सूचीमा नाम राख्न १० देखि ५० लाखसम्म उठाएको भनिएको छ । सत्ताको तालाचाबी लिएका, देशको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सचिवजस्तो पदमा बस्नेहरूकै मिलीभगतमा सोझा नागरिकलाई ठगी गर्ने काम भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि सर्वसाधारण नागरिक विदेश जानुको विकल्प छैन ।

आफ्नो र घरपरिवारको गुजारा चलाउन अधिकांश नेपाली युवायुवती खाडी, मलेसियाजस्ता कठिन काम गर्नुपर्ने मुलुकहरूमा गइरहेका छन् । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको आँकडालाई हेर्दा दैनिक औसत २ हजारको संख्यामा कामका लागि मात्र नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । मलेसिया र खाडी मुलुकबाहेक जापान, दक्षिण कोरिया र केही युरोपेली मुलुकमा पनि नेपाली काम गर्न गएका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाएको र बिदेसिनु बाध्य भएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको सपना देखाएर सरकारमा बस्नेहरूले सजिलै ठगी धन्दा चलाउन सफल भएको देखिन्छ ।

हाम्रो मेनपावर व्यवसायीले फकाएर युवा ठग्न सफल मुलुक हो । यस्तोमा सरकारका मन्त्रीहरूले नै अमेरिका पठाउने भनेपछि नपत्याउने सायदै कोही होला । त्यसै त नेपालीहरूमा विदेशमोह धेरै छ, त्यसमा पनि अमेरिका भनेपछि ज्यानै जोखिममा पारेर जानेहरूको कमी छैन । पचासौं लाख खर्च गरी विभिन्न मुलुक तथा घना जंगल र समद्रको वास्ता नगरी ६ महिनाभन्दा धेरै समय लगाएर अमेरिका पुग्नेहरूका कथा आइरहन्छन् । यही क्रममा बाटोमा मृत्युवरण गर्नेहरू पनि छन् ।

यस्तोमा केही पैसा दिएर शरणार्थीका रूपमा अमेरिका जान पाइने भएपछि अमेरिकी सपना हुनेहरूका लागि योभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प केही थिएन । यो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहालले दुईवटा कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याइरहेका छन्, यो पटक केही राम्रा काम गरेर देखाउने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने । दाहाल साँच्चिकै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता चाहन्छन् वा सार्वजनिक खपतका लागि भाषणमात्र हो ?

उनका लागि परीक्षा यही प्रकरण बनेको छ । नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठा गिराउने काम गर्ने कसैलाई पनि कठघरामा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । अहिले मुद्दा दायर भएका ३० जनाभन्दा पनि धेरै व्यक्ति यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

प्रहरीसँगको बयानमा आरोपितहरूले पोलेका कतिपय व्यक्तिलाई अहिले कारबाही नगरिएपछि प्रश्न उठिरहेको छ । आरोपितले पोलेका कतिपय व्यक्तिलाई प्रहरीले सोधपुछसम्म नगरेको भनिएको छ । यदि यस्तो हो भने कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्न भुल्नु हुँदैन । जुनसुकै पदमा बसेको होस् वा सत्ता गठबन्धनका उच्च नेताका आफन्त वा नातेदार हुन्, यदि दोषी छन् भने सबैको हातमा हत्कडी लाग्नुुपर्छ ।