नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयन पक्ष

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त सदनमार्फत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि अहिले सबै पक्षबाट बहस र टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो पटक पनि सरकार पक्षका राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताले कार्यक्रमको समर्थनमा बोलिरहेका छन् भने विपक्षी दल र तिनका नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरूको मत पनि एउटै देखिँदैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका सबल र दुर्बल पक्ष के हुन् ? सत्ताधारी दलका राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका कार्यक्रम छन्/छैनन् ? अर्थतन्त्र सुस्ताएको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई पार गर्ने गरी कार्यक्रम आएका छन् वा छैनन् ? यस्ता यावत् विषयमा अधिकांशको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारको समर्थन वा विरोधमा मात्र टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । मुलुक पिछडिनुको एउटा प्रमुख कारण यही वस्तुपरक विश्लेषण नहुनु र सबैमा स्वार्थ हेरिनु हो ।

यस पटक पनि यही भइरहेको छ । भलै नीति तथा कार्यक्रममा सबल र दुर्वल दुवै पक्ष छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको अर्थतन्त्र गतिशील नहुनु हो । अहिले जति पनि समस्या देखिएका छन्, ती सबै अर्थतन्त्र सुस्ताएकै कारण आएका हुन् । सरकारी तथ्यांकले यो वर्ष २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेषण गरेको छ । २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अमेरिकाजस्ता विकसित र विगतमा नै पूर्वाधार निर्माण भएका मुलुकलाई पनि सुहाउँदैन ।

दुई–तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम ल्याउने तर पूरा गर्न दुई–तीन दशक लाग्ने अवस्था भएपछि कुनै पनि कार्यक्रमको औचित्य रहँदैन ।

हाम्रो जस्तो सबै क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी रहेको मुलुकलाई कम्तीमा पनि ७–८ प्रतिशत र सके दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ । तर, हामी कहाँ छौं ? विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि औसतमा ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेका छैनौं । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुमा बाह्य कारण देखाइए पनि त्यो अर्धसत्य मात्र हो । हामी आफैं काम गर्न नसकेको हो । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोलाई भताभुंग पारेर कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका बाह्य कारण देखाएर मात्र पन्छिन मिल्दैन ।

अर्थतन्त्रमा आएको यो सुस्तता हटाउन सरकारको सबैभन्दा बढी ध्यान पुँजी निर्माणमा हुनुपर्छ । पुँजी निर्माण हुने किसिमका क्षेत्रमा मात्र सरकारले बढी खर्च गर्न सक्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि पुँजी निर्माण गर्ने कामका लागि पर्याप्त सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्छ । यही पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा काम गर्न सके निजी क्षेत्र र सरकार दुवैका समस्या समाधान हुनेछन् । निजी क्षेत्रले पर्याप्त रूपमा काम पाउनेछ भने सरकारले पनि राजस्व बढाउन सक्नेछ । तर, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यसतर्फ कत्तिको ध्यान दिइएको छ ? त्यो मूल प्रश्न हो ।

विगतका नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम नराम्रा भएर हाम्रो अवस्था यस्तो भएको पक्कै होइन । प्रमुख राजनीतिक दल र केही उच्च नेताहरूको स्वार्थमा आउने वितरणमुखी कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाका नाममा बाँडिने पैसालगायत केही कार्यक्रमलाई छोड्ने हो भने मुलुकको विकास हुने किसिमकै कार्यक्रम आउने गरेका छन् । तर, कार्यक्रम ल्याउने कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो पुरानो रोग हो, जुन अहिलेसम्म पनि गएको छैन ।

दुई–तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम ल्याउने तर पूरा गर्न दुई–तीन दशक लाग्ने अवस्था भएपछि कुनै पनि कार्यक्रमको औचित्य रहँदैन । लक्षित समयमा आयोजना पूरा गर्नेलाई पुरस्कार दिने मुलुकमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्को अचम्म लाग्ने विषय के छ भने आयोजना निर्माणमा ३ खर्ब खर्च गर्न नसक्ने सरकारको चालू खर्च भने १० खर्ब हाराहारी हुने गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसेका प्रकाशशरण महत आफैंले अहिलेको मुख्य चुनौती कार्यान्वयन पक्षकै भएको स्विकारेका छन् । आगामी दिनमा कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै उनले सरकार इमानदार भएर रातदिन काम गर्ने वाचा गरेका छन् । तर, यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि यस्तै वाचा गर्दै आएका थिए, तर काम भने गरेनन् । कतिपय वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष भनेर घोषणा पनि गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन । बजेटमा जतिसुकै रकम पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिए पनि खर्च ३ खर्ब पुगेको इतिहास हामीसँग छैन ।

३ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् साढे २ अर्ब अमेरिकी डलर विकास आयोजनामा खर्च गर्न नसक्ने मुलुकमा जस्तासुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि अर्थ छैन । उपलब्धि नहुने विषयमा ‘यो र उ’ गर्छु भन्नु पनि आफैंमा र सर्वसाधारण जनतालाई धोका दिनु हो । यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले काम नगरेको हो, लापरवाही भएको हो वा क्षमता नै यत्ति हो, स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँग काम गर्न सक्ने क्षमता छ भने मात्र कार्यक्रमको संख्या बढाउनुपर्छ । नत्र बर्सेनि कार्यक्रम थपिने तर कार्यान्वयन झनै कमजोर हुने स्थितिले हामीलाई कहीं पुर्‍याउँदैन ।