दलाललाई कठघरामा पुर्याऊ
प्रकाशित मिति : बैशाख २७, २०८० बुधबार
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा सत्तासीनहरूले गरेको ठगी धन्दा निकै तुच्छ हो । आम सर्वसाधारणले सरकारलाई अभिभावकका रूपमा मान्ने प्रचलन छ । आफ्नै अभिभावकले सन्तानमाथि ठगी गर्नु हदैसम्मको लाजमर्दो विषय हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा पुनर्वासमा छुटेका भुटानी शरणार्थीको पहिचान गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, त्यही प्रतिवेदन तयार गर्दा वा त्यसपछि अनुसूची थपेर भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपालीहरूको नाम समावेश गरेर रकम उठाएको आशंका छ ।
प्रतिवेदनमा ८ सय ७५ जना नेपालीको नाम समावेश गरिएको भनिएको छ । यी सबैबाट ५ देखि ५० लाखसम्मका दरले रकम उठाएको आरोप पीडितहरूको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको उच्च तह तानिँदै गएबाट यो काम सबैले मिलेर गरेको देखिन्छ । नेपाली युवायुवतीहरूको अमेरिकी सपनामा खेलेर ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई लुट्ने काम गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिका श्रीमतीहरू, उपप्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति, सचिवजस्तो उपल्लो पदमा पुगेको सरकारी कर्मचारीसमेत सर्वसाधारण नागरिकलाई ठग्ने धन्दामा लागेका छन् । यो प्रकरणमा पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पत्नी मञ्जुदेवी खाँड पनि जोडिएका छन् । दुवै नेतृले गरेर साढे ८ करोड रुपैयाँ दलालमार्फत लिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
यसअघि सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित आठ जना दलाल पक्राउ परेका छन् । एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उनी अझै फरार छन् । यो विषय जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले हेरिरहेको छ । अहिलेसम्म २० वटा जाहेरी परेका छन् भने १ सयभन्दा बढी पीडित देखिएका छन् । अहिलेसम्म २३ करोडभन्दा बढी रकम ठगिएको आरोप उनीहरूको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भएर मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको यो पहिलो पटक होइन । २००७ साल पछि चार दशकको पञ्चायतकालमा भन्दा २०४६ पछिका साढे तीन दशकमा धेरै भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । पञ्चायतकाल बन्द समाजमा भएकाले आर्थिक अनियमितता भए पनि सार्वजनिक नभएको हो भन्न सकिएला । तर, यथार्थ त्यो होइन । पञ्चायतकालमा जेजस्तो गर्थे, राजा र उनका परिवारले मात्र । राजपरिवारबाहेक अरूलाई खुलेर भ्रष्टाचार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कम्तीमा राजपरिवारको डर थियो ।
अहिलेको जस्तो राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन । बोल्न र लेख्न डर थियो । ज्यानै जानेसम्मका घटनाहरू पनि भएका थिए । तर, अहिलेको जस्तो सजिलो लुट भने थिएन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा रहने र यसका नजिकका व्यक्तिहरू खुलेआम भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । यो साढे तीन दशकको समयमा अर्बौं रुपैयाँका दर्जनाैं भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । धमिजा काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डसम्मलाई हेर्दा राजनीतिक दलका उच्च नेता, कार्यकर्ता र उपल्लो पदका सरकारी कर्मचारीहरू संलग्न रहेको देखिएको छ ।
अनियमिता र भ्रष्टाचार खुलेआम र कसैको डरत्रास नमानी गरिएको देखिन्छ । लोकदोहरी गायक पशुपति शर्माको चर्चित गीत ‘लुट कान्छा लुट’ ले जुन भाव बोकेको छ, समाजमा ठीक त्यस्तै क्रियाकलाप भइरहेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा रहेकामध्ये अधिकांशले लुटिरहेका छन् । सबैको मिलेमतोमा अनियमिता गरिएका कारण विभिन्न काण्डमा मुछिएर विवादमा तानिए पनि कानुनी फन्दामा पर्ने कमै छन् । राजनीतिक नेतृत्वको उच्च तहको समर्थनमा अनियमितता गरिने भएकाले अधिकांशले राजनीतिक संरक्षण पाउने देखिएको छ ।
दलका प्रमुखहरूले नै अनियमितताको काण्डमा मुछिएकालाई बचाउन दबाब दिने गरेका छन् । अहिलेसम्म जति अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिएका छन्, त्यसमा संलग्नहरूमध्ये एकाधबाहेक अरू सबै बिचौलिया र कर्मचारी मात्र परेका छन् । नेता र कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा छुटाइएको छ । कम्तीमा जेलभित्र उनीहरू बस्नुपरेको छैन । पछिल्लो बालुवाटार जग्गा काण्डमा पनि बिचौलिया र कर्मचारीहरू मात्र समातिए । राजनीतिक नेतृत्वलाई विभिन्न बहाना बनाएर बाहिर राखियो ।
देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका परिवार नै ठगी धन्दामा लागेपछि सर्वसाधारण जनताले कोबाट आशा राख्ने ? पशुपति शर्माको ‘लुट कान्छा लुट’ गीतलाई आम सर्वसाधारणले मन पराउँदा राजनीतिक नेतृत्वले विरोध गरेको थियो । वास्तवमा गीतले भनेजस्तै सरकारमा बस्नेहरू र तीनको परिवार ‘लुट’ धन्दामा लागेकै कारण यो गीतले आत्मामा घोचेको हुन सक्छ, त्यसैले विरोध गरिएको हो । यो प्रकरणलाई आइतबारको संसद्मा बहसको विषय बनाइएको थियो । तर, लगत्तै अर्को दिन सोमबार सेलाएको छ ।
राजनीतिक दलका उच्च नेता र तिनका परिवार मुछिएपछि यसलाई त्यसै सेलाउन दिने प्रपञ्च रचिने त होइन भन्ने आम आशंका उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो प्रकरणमा मुछिने जोसुकैलाई कानुनी कठाघरमा पुर्याउने बताउँदै आएका छन् । आरोपी सबै कानुनको दायरामा पुगून् भन्ने सर्वसाधारणको पनि चाहना हो । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै दाहालले यो पटक काम गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री बनेको बताएका थिए । यो प्रकरणमा दाहाल सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यसैबाट उनको भनाइ र गराइबीचको भिन्नता देखिनेछ ।