जीडीपीको निराशाजनक तस्बिर

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा वास्तविक देखिएको छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो, जुन वास्तविक आधारमा गरिएको थिएन । सरकार मात्र होइन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफजस्ता निकायहरूले पनि यो वर्ष ४ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्दै आएका थिए ।

यी सबै प्रक्षेपण यथार्थ धरातलमा आधारित भएर गरिएको थिएन भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । सरकार र विदेशी दातृ संस्थाको तुलनामा तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेषण बढी यथार्थपरक छ । यो वर्ष अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको शिथिलता देखिएको छ त्यस हिसाबले हेर्दा तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो प्रक्षेपण नै सबैभन्दा बढी वस्तुपरक देखिन्छ । त्यसमा पनि आगामी तीन महिना अर्थतन्त्रको गति कसरी जान्छ, त्यस हिसाबले अझै यथार्थ नतिजा आउनेछ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी विवरण सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पाएको छ । यही कार्यालयले मंगलबार तेस्रो त्रैमाससम्मको यथार्थ गणना तथा चौथो त्रैमासको अनुमानित आर्थिक क्रियाकलापलाई आधार मानेर यो वर्षको अर्थतन्त्र विस्तारको खाका सार्वजनिक गरेको हो । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा १.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो त्रैमासमा ऋणात्मक १.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अघिल्ला दुई त्रैमासको अवस्था हेरेर यस वर्ष २.१६ प्रतिशतले अर्थतन्त्र बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।

यो वृद्धि भए उपभोक्ता मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्नेछ । बृहत् औद्योगिक समूहअनुसार अर्थतन्त्रको आकारमा प्राथमिक क्षेत्रको २४.६, द्वितीय क्षेत्रको १२.९ र सेवा क्षेत्रले ६२.४ प्रतिशत योगदान हुने भनिएको छ । यस्तै मुख्य औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको २४.१२ र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५.८८ प्रतिशत रहने भनिएको छ । यो वर्ष २.१६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान विगतका सामान्य वर्षभन्दा भिन्दै देखिएको छ ।

कोभिडजस्ता असामान्य वर्षलाई छोडेर सामान्य वर्षहरूलाई हेर्दा यो धेरै न्यून वृद्धि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रको विस्तार साढे ४ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यो हिसाबले पनि यस वर्षको विस्तार आधा मात्र हो । गत वर्ष कोभिड महामारीको समस्याबाट पूरै रूपमा पार नपाएको समय हो । तर, त्यही वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष कुनै विपत्तिका घटना भएका छैनन् । चालू आवका साढे १० महिना सामान्य वर्षजस्तै बितेको छ । तैपनि अर्थतन्त्रको विस्तार ज्यादै न्यून हुन पुगेको छ ।

पछिल्लो दशकको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै उतारचढाव आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । यो सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा धेरै थियो । यसको दुई वर्षपछि आव २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुग्यो । यो स्तरमा संकुचन आएको धेरै कालखण्डपछि मात्र हो ।
यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तारमा संकुचन आउनुका पछाडि अधिकांश क्षेत्रमा आएको शिथिलता मुख्य कारण हो ।

मुख्य औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारका १८ क्षेत्रमध्ये आधा अर्थात् ९ क्षेत्रको वृद्धिदर घट्ने देखिएको छ भने सात क्षेत्रमा सामान्य सुधार आउने अनुमान छ । यस्तै दुई क्षेत्र बराबर रहनेछन् । जीडीपीमा गणना हुने सबै क्षेत्रको क्रियाकलाप बढेमात्र अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्ने हो । जीडीपी धेरै प्रतिशतले वृद्धि हुने निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप बढ्नुपर्छ । तर, यो वर्ष निजी क्षेत्र निदाएको अवस्थामा छ । उद्योग–व्यवसाय सबै सुस्ताएका छन् ।

औद्योगिक उत्पादन क्षमताको आधा पनि हुन सकेको छैन । बन्द व्यापार पनि त्यसै गरी मन्दीमा छ । औद्योगिक उत्पादन नै कम भएपछि वस्तुको उपभोग र प्रयोग दुवै घटेको छ । समग्र बजार सुस्त भएका बेला यो क्षेत्रबाट जीडीपीलाई माथि उकास्ने गरी सहयोग हुन सक्ने देखिँदैन । जीडीपीमा ठूलो हिस्सा रहेको कृषिक्षेत्रमा पनि यो वर्ष चमत्कारिक सुधार आएको छैन । प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूकै उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको अवस्था छ । हिउँदे बालीलाई पुग्ने गरी यस वर्ष पर्याप्त वर्षा भएको छैन ।

अधिकांश कृषि आकाशे पानीमा निर्भर छ । यस्तोमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा स्वभावैले उत्पादन घट्नेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा क्षेत्रको विकास दु्रत गतिमा भइरहेको छ । यही कारण जीडीपीको हिस्सामा पनि यस क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत यो वर्ष होटल व्यवसाय चौपट छ भने वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा मात्र पर्यटक आगमन बढ्न थालेको छ । सेवा क्षेत्रका अन्य गतिविधिहरूमा पनि राम्रो सुधार आउन सकेको छैन । यस्तोमा यो क्षेत्रले आर्थिक वृृद्धिदर बढाउन ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्ने देखिँदैन ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष सरकारको वित्त व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन सकेको छैन । सरकार आफैंले पर्याप्त राजस्व उठाउन सकेको छैन भने खर्च पनि धेरै हुन सकेको छैन । त्यसमा पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै नाजुक छ । वास्तवमा मुलुकको जीडीपी बढाउन सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । एक क्षेत्रमा मात्र हुने सुधारले राम्रो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विगतमा पनि बर्सात राम्रो भएका वर्ष जीडीपी बढ्ने र बर्सात कम भएका वर्ष न्यून हुने गरेको थियो ।

जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको अंश धेरै भएकाले यस्तो हुने गरेको हो । अबको अवस्था केही फेरिएको छ । सबै क्षेत्रको समान विकासले मात्र वृद्धिदरलाई माथि पुर्‍याउँछ । आगामी दिनमा सुधार आउने अनुमानमा मात्र २.१६ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिलेको अवस्था कायमै रहने हो भने यो अनुमान पनि पुग्नेछैन ।