बेथिति रोक

मुलुकमा राज्यकोषलाई आफ्नै सम्पत्तिजस्तै गरी दोहन गर्ने प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा राज्य आफैंले बनाएका नीतिनियमलाई च्यातेर राजस्व लुट्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाएको छ । यो कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।

महालेखाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै सरकारी नीतिनियमविपरीत खुलेआम खर्च गरेर आ–आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गरिएको देखाएको छ । यही कारण बेरुजुको आकार बढ्दै गएको छ ।

महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा संघीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था गरी कुल ६ हजार ५ सय ४३ निकायले खर्चको लेखापरीक्षण गरेको थियो । लेखापरीक्षणबाट गत वर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड देखिएको छ । अहिलेसम्मको बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख पुगेको छ ।

यसबाहेक कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड छ । दुवै जोड्दा बेरुजु साढे ९ खर्बमाथि पुगेको छ । यो एक आर्थिक वर्षको चालू खर्च हाराहारी हो । गत वर्षको बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशको ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड छ । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

लेखापरीक्षण अंकको बेरुजु १.६८ प्रतिशत पुगेको छ । मुलुक संघीयतमा गएपछि बेरुजु झनै अकासिएको छ । गत वर्ष सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णाली प्रदेशको फेला परेको छ । कर्णालीमा लेखापरीक्षण अंकको बेरुजु ४.४३ प्रतिशत देखिएको हो । सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशको छ । यहाँ १.२४ प्रतिशत देखिएको हो । बेरुजुको अवस्था स्थानीय तहहरूमा झनै डरलाग्दो छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि स्थानीय तहहरूले मनपरी खर्च गरेको र नियम–कानुनलाई तिलाञ्जली दिएको देखिएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना सेवासुविधा बढाउने र विभिन्न नाममा सेवासुविधा बाँड्ने गरेको यसअघिका प्रतिवेदनले देखाएका थिए । यी सबै काम नियमकानुन पुर्‍याएर गरिएकोे थिएन ।

नियमविपरीत खर्च गर्न कुनै हिचकिचाहट नगर्ने सरकारी कार्यालयहरूले बेरुजु फस्र्योटमा कुनै चासो दिएका छैनन् । प्रत्येक वर्ष खर्बभन्दा बढीको बेरुजु निस्कँदा फस्र्योटको अवस्था चानचुन अर्बमा मात्र छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ अघिल्लो वर्ष ३४ अर्ब ८७ करोड बेरुजु फस्र्योट भएकोमा गत वर्ष ७ अर्ब २९ करोड मात्र छ । यसले बेरुजु फस्र्योटमा कसैले पनि ध्यान नदिएको देखाउँछ ।

प्रतिवेदनले सरकारी खर्चबाहेक सरकारी निकायले गर्नुपर्ने अन्य क्षेत्रमा पनि बेथिति देखाएको छ । गौरवका आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिएको भने पनि निर्माणको गति निराशाजनक छ । यस्तै नौ–नौ पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका १ सय ९८ ठेक्का पूरा हुन सकेका छैनन् । यी ठेक्कामा २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाखको खरिद सम्झौता भएको र ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

तर, काम अधुरै छ । यस्तै अधुरा ठेक्काहरूको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । दर्जनाैं सरकारी संस्थानमा खर्बौंको लगानी हुँदा अधिकांशको प्रतिफल शून्य छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले लगानी थपिरहेको छ । महालेखाले बेरुजु असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर हेर्ने गर्छ । गत वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब ४२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने ७९ अर्ब ४५ करोड र करिब १० अर्ब पेस्की बेरुजु छ ।

यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने सरकारी कर्मचारीलाई राज्यकोष खर्च गर्न कुनै पनि नीतिनियमले बाँधेको छैन । चरम गैरजिम्मेवारीपन र हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा देखिन्छ । सरकार वा कारबाही गर्ने निकायहरूले बेरुजु निकाल्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको इतिहास छैन । जथाभावी खर्च गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्दा कारबाहीको भागीदार बन्नु नपर्ने भएपछि स्वभावैले बेथिति उब्जिएको हो ।

सरकारी कर्मचारीका साथै तीनै तहका सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नियम मिचेर जथाभावी खर्च गरेकाले पनि बेरुजुको अंक बढेको हो । यस्तो प्रवृत्ति संघमा भन्दा प्रदेश र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहमा बढी देखिएको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार नआउँदासम्म राज्यकोष दोहनको चक्र रोकिने छैन । त्यसैले यस्तो बेथिति तत्काल रोकिनुपर्छ ।