राजस्व बढाऊ

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो भताभुंग हुँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व असुली गर्न सकेको छैन । यसको चौतर्फी असर भइरहेको छ । राजस्व कम भएर असर ठूलो भए पनि अर्थमन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा, विभाग र कार्यालयहरूको जिम्मेवारीमा बसेका अधिकारीहरू जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो नभएको जस्तो देखिएको छ । अथवा जटिल समस्यालाई बाहिर नदेखाएको पनि हुन सक्छ ।

अर्थसचिव तोयम रायाले केही दिनअघि पछिल्ला दिनहरूमा राजस्व संकलन सुधारोन्मुख भएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । तर, उनले भनेजस्तो राजस्व असुलीमा कुनै पनि कोणबाट सुधार भने हुन सकेको छैन । यो सत्य हो । चालू वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म राजस्व असुलीको अवस्था औसतमा एकै खालको छ । झनै आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा सरकारी खर्च (पुँजीगत) समेत बढ्ने हुँदा राजस्व संकलन पनि वृद्धि हुनुपर्ने हो । तर, तथ्यांकले वर्षको आधा (पुस महिना) अघि र पछिमा कुनै भिन्नता देखाएको छैन ।

सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुसपछिका तीन महिना (चैत २५ सम्म) मा १ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व असुली भएको छ । यो पुसअघिका महिनाहरूभन्दा कुनै पनि हिसाबले बढी होइन । यो वर्षका नौ महिनामा (पुसलाई छोडेर) सबैभन्दा धेरै राजस्व साउनमा ७९ अर्ब उठेको थियो । त्यसपछिका सबै महिनामा राजस्व असुली ५५ देखि ७० अर्बका बीचमा हुने गरेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा पुसपछि राजस्व असुली केही मात्रामा बढ्ने देखिन्थ्यो । यो वर्ष त्यो पनि भएको छैन । माघमा ५६ अर्बमात्र राजस्व उठेकामा फागुनमा ६८ अर्ब संकलन भएको छ । यस्तै, चैतको २५ सम्ममा ४४ अर्ब राजस्व असुली भएको छ । पुसअगाडिका महिनामा पनि राजस्व असुलीको तस्बिर झन्डै यस्तै हो । मंसिरमा ५८, कात्तिकमा ६०, असोजमा ६५ र भदौको राजस्व ६४ अर्ब हो । सरकारले चालू बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

पुससम्म राजस्वको तस्बिर निराशाजनक भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत यसको आकार १२ खर्ब ४४ अर्ब बनाइएको छ । अहिलेको राजस्व असुली र आगामी तीन महिनामा हुने वृद्धिदरलाई हेर्दा मध्यावधि समीक्षामार्फत राखेको लक्ष्य पनि फेला पर्ने देखिँदैन । गत वर्ष चैत २५ पछि ३ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा राजस्व उठेको थियो । यो वर्ष गत वर्षकै जति नै राजस्व उठेको छैन ।

तैपनि गत वर्ष बराबर उठ्छ भनेर मान्ने हो भने कुल राजस्व साढे ९ खर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन । यो सुरुको लक्ष्यको ६८ प्रतिशतमात्र हुनेछ । पछिल्ला धेरै वर्षदेखि राजस्व संकलन वार्षिक १५–२० प्रतिशतले बढ्दै आएकामा यो वर्ष गत वर्षको हाराहारी पनि नपुग्नु सोचनीय विषय बनेको छ । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा राजस्व १ खर्बभन्दा धेरैले कम भइसकेको छ ।

आगामी तीन महिनामा फरक डेढ खर्ब हाराहारी पुग्न सक्ने देखिन्छ । राजस्व असुली कम भएपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर विकासे आयोजनाहरूमा पर्नेछ । सरकारले चालू खर्च जसरी भए पनि चलाउनैपर्छ । सरकारी कर्मचारीको तलबदेखि कार्यालय सञ्चालनमा पैसा नदिन मिल्दैन । पैसा कम भएपछि यो वर्ष आयोजनालाई दिने भनिएको बजेट दिइने छैन ।

गत वर्षभन्दा २ खर्ब २३ अर्ब बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेर सरकारले त्यसैअनुसार आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले स्रोतमा चाप परेपछि स्वभावैले आयोजनाहरूको बजेट कटौती हुनेछ । कतिपय काम भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत रोकिनेछ । अहिले नै निर्माण व्यवसायीहरूले ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू खर्चमा बाँकी रहेको २० प्रतिशत बजेट कटौतीको घोषणा गरिसकेका थिए । त्यो व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । यसबाहेक पौडेलले सुरु नभएका केही आयोजनाको बजेट रोक्ने भनेका थिए । अहिलेको राजस्व असुलीलाई हेर्दा त्योभन्दा पनि धेरै आयोजनामा बजेट दिइने छैन । आयोजनाहरूमा काम नभएपछि त्यसको फेरि चौतर्फी असर पर्नेछ ।

अर्कातर्फ राजस्व कम भएपछि सरकारले विदेशी सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा पनि आफ्नो पक्षबाट राख्नुपर्ने बजेट राख्न सक्ने छैन । यस्तोमा विदेशी सहयोग पनि आउने छैन । साधारण रूपमा हेर्दा राजस्व कम हुनु त्यति ठूलो विषय नलाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यो होइन । सरकारले बजेटमार्फत राखेको खर्च र स्रोतमध्ये स्रोत नै नहुनु गम्भीर विषय हो । यसले पार्ने चौतर्फी असर यो वर्ष मात्र होइन, आगामी वर्षहरूमा पनि देखिनेछ । त्यसैले राजस्व बढाउनुको विकल्प छैन ।