विपद् व्यवस्थापनमा जनुसुकै शीर्षकको बजेट खर्च गर्नसक्ने «

विपद् व्यवस्थापनमा जनुसुकै शीर्षकको बजेट खर्च गर्नसक्ने

विपद् जोखिमको न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न, पीडितहरूको शीघ्र उद्धार गरी राहत प्रदान गर्न स्थानीय तहले अब कुनै पनि शीर्षकको बजेट खर्चनसक्ने भएका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तह तहलाई जुनसुकै शीर्षकको बनेट विपद् व्यवस्थापनमा खर्चन आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्रोत साधनको अभाव भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी केन्द्रमा अनुरोध गरी पठाउन आग्रह गरेका छन् । उनले रकम अपुग भएको कारणले खोज, उद्धार तथा तत्कालीन राहतमा बाधा पर्ने भएमा कानुनबमोजिम स्थानीय तहको कुनै पनि बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहको नाममा अनुरोध गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई विपद्को उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न परिपत्रमार्फत् अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले बाढीको कारणले महामारी फैलनसक्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी कुनै पनि शीर्षकको बजेट खर्चन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
सहसचिव पनेरुबाट हस्ताक्षरित परिपत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, स्वंयसेवहरू, कर्मचारीहरू र स्थानीयबासीहरू स्थानीय तहको खोज तथा उद्धार, राहत र शीघ्र पुनर्लाभका कार्यमा तत्काल जुट्न अनुरोध गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी पीडितहरूलाई खाने, बस्ने र औषधोपचारको व्यवस्था स्थानीय तहबाट मिलाउने, बाढीको बहाव खोल्नेलगायतका कार्यमा आवश्यकता अुनसार जिल्ला विपद् व्यवथापन समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै, खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, राहत वितवरणमा एकद्धार प्रणाली अबलम्बन गर्ने, स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका साझेदार संस्थाहरूसँग समेत यस कार्यको लागि आवश्यक समन्वय गर्न स्थानीय तहहरूको नाममा अनुरोध गरिएको छ । “स्थानीय तहको विपद् जोखिमको न्युनीकरण र व्यवस्थापनको कामलाई सबै स्थानीय तहहरूले उच्च प्राथमिकता दिने,” पनेरूले भनेका छन्, “बाढी प्रभावितको कामको लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको परिचालन गरी कार्य गर्ने ।”
संघीय सरकार अन्तर्गतको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले बाढी प्रभावितहरूको लागि राहत स्थानीय तहमार्फत् गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकोे अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् स्थानीय तहबाट सम्पूर्ण राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बैठकले राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारको सहयोग र प्रदेश सरकारको समन्वय रहने गरी स्थानीय तहबाटै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनले बर्षा नरोकिए अझै क्षति पुग्न सक्नेतर्फत आवश्यक सजगता अपनाउन पनि आग्रह गरिएको बताए ।
यता, प्रदेश नम्बर २ सरकारले बाढीबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई प्रति परिवार ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिवार बसेको आकस्मिक बैठकले मृतकका परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उद्योग, वन, पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा राहतको लागि १०÷१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णयका साथै अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए । बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतको लागि प्रदेश सरकारका संयन्त्र, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरू समेत परिचालित भएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्