गुणस्तरहीन निर्माणले उब्जाएको प्रश्न

सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा सडक निर्माणमा खेलाँची हुँदै आएको विषय अब नौलो छैन । राजधानी काठमाडौंका सडक निर्माणमा नै लापरवाही गरिन्छ भने धेरैको आँखा नपर्ने दुर्गम क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला । मुलुककै सबैभन्दा स्तरीय सडक भनिँदै आएको कोटेश्वर–कलंकी चक्रपथको सर्भिस लेन बनाएको पाँच वर्ष नहुँदै बिग्रिएपछि यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सडक बनेको पाँच वर्षमै सतहको (बेस लियर) बिग्रेको छ ।

चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वरअन्तर्गत सानेपादेखि कलंकी भाटभटेनीसम्मको सर्भिस लेनको निर्माण सुरु भएको छ । अहिले एस्काभेटरमार्फत सबै सडक भत्काउने क्रममा छ । यो सर्भिस लेनमा पाँच वर्षमै भासिने, कालेपत्रे उप्किने र क्र्याक आउने समस्या आएको थियो । अहिले सडक विभागले पुनर्निर्माण थालेको छ । करिब १ किलोमिटर सर्भिस लेनको सडकलाई उप्काएर फेरि नयाँ बेस लियर बनाएर त्यसपछि कालोपत्रे गर्ने भनिएको छ ।

सर्भिस लेनमा भासिने समस्या देखिएपछि सडक विभागले त्यसको कारण पत्ता लगाउन पनि आफैंले सकेको छैन । यसका लागि दातृ निकाय विश्व बैंकको सहयोग लिइएको छ । विश्व बैंकसहितको टोलीको अध्ययनले यो सडकखण्डमा बेस लिएर नै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको थियो । नयाँ सडकको आवधिक मर्मत हरेक पाँच–पाँच वर्षमा गर्ने प्रचलन छ । तर, यहाँ पाँच वर्षको अन्तरालमा नै सडकको सतह नै फेरि बनाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । एकाध ठाउँमा सडक भासिनु नौलो होइन ।

जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीले सही ढंगबाट काम गरेको भए राज्यले फेरि करोडौं रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने थिएन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

संसारको जुनसुकै मुलुकमा पनि यस्ता समस्या आउन सक्छन् । तर, एक किलोमिटरभन्दा बढी सतह फेरि बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु भने सानो विषय होइन । सुरुमा यो सडक बनाउँदा ठूलो लापरवाही भएको यसले प्रस्ट पार्छ । सडक विभागका अधिकारीहरू भने यसलाई आवधिक सडक मर्मतको नाम दिएर विगतको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न लागिपरेको देखिन्छ । यसलाई प्राविधिक समस्या भएको दाबी पनि गरिएको छ ।

यो सडक बनाउनका लागि सरकारले थप ३७ करोड लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो पनि ऋण लिएर । सुरुमै गुणस्तरीय सडक बनाएको भए यति धेरै रकम फेरि लगानी गर्नुपर्ने थिएन । नेपालका लागि ३७ करोड सानो रकम होइन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सडक विभागले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो सडक बनाउने ठेक्का वल्र्डवाइड पीआर एसके कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ ।

चीनको ५ अर्ब अनुदान सहयोगमा कोटेश्वर–कलंकी सडक ८ लेन निर्माण भएको हो । सन् १९७७ मा चीनकै सहयोगमा साढे २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो । पुरानो सडक साँघुरो र जीर्ण भएपछि चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर साढे १० किलोमिटर सडक विस्तार भएको हो । अहिले फेरि चक्रपथको कलंकी–महाराजगन्ज खण्डको विस्तार पनि चीनकै सहयोगमा हुँदै छ । कोटेश्वर–कलंकी साढे १० किलोमिटर सडकमध्ये ८ लेन सडक विस्तारको काम चिनियाँ कम्पनीले गरेको हो ।

यो सडक निर्माणको काम चिनियाँ सरकारको सहयोगमा संघाई कन्स्ट्रक्सन गु्रपले गरेको थियो । २०७४ माघ १४ मा यो कम्पनीले निर्माण पूरा गरी सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरेको थियो । आठ लेन सडक भन्दा बाहिर दुवैतर्फ एक/एक लेन (सर्भिस लेन) भने सरकार आफैंले निर्माण गरेको हो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बनाएको सडकमा अहिलेसम्म कुनै ठूलो समस्या आएको छैन । तर, सरकार आफैंले बनाएको सडकमा समस्या देखिएको छ ।

पहिलो कुरा, आयोजना निर्माण समयमा सम्पन्न नहुने रोग भइसकेको छ । लामो समय लगाएर गरेको निर्माण पनि गुणस्तर नभएपछि विभिन्न विवाद आउने गरेको छ । खासगरी सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, भवनजस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ । यो राज्यका लागि गम्भीर विषय हो । तर, सरकारले यसमा धेरै चासो दिएको देखिँदैन । अहिलेसम्म गुणस्तरहीन काम भएका सयौं उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै एक आयोजना प्रमुखलाई कारबाही भएको इतिहास छैन ।

यसको भित्री रहस्य गुणस्तरमा खेलेर आउने कमिसनमा कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई हिस्सा पुग्नु हो । चक्रपथ निर्माणमा गरिएको लापरवाहीविरुद्ध पनि कसैलाई कारबाही हुनेछैन । गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, त्यस्तो कामलाई रुजु गरेर ठीक छ भनी सदर गर्ने र भुक्तानी दिने यसका प्रमुख दोषी हुन् । जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीले सही ढंगबाट काम गरेको भए राज्यले फेरि करोडौं रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने थिएन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?