प्रयोगविहीन जनता आवासका घर

सिंजा गाउँपालिका–३ नराकोटमा निर्माण भएका जनता आवासका घर वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन भएका छन् । घर निर्माण भएको करिब पाँच पुग्न लाग्यो । तर घरहरू जीर्ण हुन लागिसक्दा समेत अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । जनता आवासभन्दा राम्रा पक्की घर भएरै होला आजसम्म ती घर प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

उदाहरणका रूपमा नराकोटका घर प्रयोगमा नआए पनि जुम्लाका आठै पालिकामा बनेका अधिकांश जनता आवासका घर प्रयोगविहीन छन् । चार वर्ष पहिले जुम्लाभर निर्माण भएका ४५० जनता आवासका घरमध्ये अनुमानित ८५ प्रतिशत बढी घर प्रयोगमा छैनन् । जनता आवास कार्यक्रम कार्यावयन कार्यविधि २०७५ अनुसार देशभरका जग्गा भएका तर बस्ने घर नभएका विपन्न दलितलाई घर बनाउन अनुदान दिइएको थियो ।

जग्गा भएका तर घर निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता नभएका दलितलाई अनुदान दिन निवेदन आह्वानसमेत भएको थियो । जीर्ण घर भएको, अतिविपन्न हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा बढी परिवार भएको, घर सानो, उपभोगमा रहेको जग्गा प्रतिव्यक्ति ६० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल भएको लगायत विभिन्न सूचक निर्धारण गरी जनता आवासका लागि निवेदन माग गरिएको थियो । तर पहुँचका भरमा घर भएका नै जनता आवासको छनोटमा परेपछि निर्माण भएको पाँच वर्ष पुग्दा लाग्दा पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

सिंजा क्षेत्रकै आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विपन्न दलितले घर पाएनन् । तर घर भएकै व्यक्ति लाभान्वित हुँदा सिंजा गाउँपालिका–३ स्थित नराकोटकोमा निर्माण भएका डेढ दर्जन बढी घर प्रयोगविहीन छन् । हिमा नदी छेउमै रहेका डेढ दर्जन बढी जनता आवासका घर सडकमा हिँडडुल गर्ने व्यक्तिको दिसा पिसाब गर्ने ठाउँ बनेको छ । अझ लागू औषध प्रयोग गर्ने किशोरी किशोरीको सुरक्षित स्थान बनेको छ भने घरका भित्तामा विभिन्न पार्टीका नारासमेत लेखिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति तीन लाख ६७ हजार अनुदान दिएर निर्माण भएका जनता आवासका घर तत्काल प्रयोगमा आउनुपर्ने मापदण्ड भए पनि राज्यको करोडौं बजेट खर्च भएर पनि घर प्रयोगमा नआउँदा उपलब्धि शून्य भएको छ । सामान्य दलित आवासै नभएकाको राहतका लागि घर बनाउने सरकारको नीति हो । पक्की घर भएका, सम्पन्न हुने खानेलाई नै जनता आवासको घर परेपछि अहिले जनता आवासका अधिकांश घर प्रयोगविहीन छन् ।

गत असोजको विपद्ले घरबार गुमाएका विपन्न नागरिक आपतमा छन् । तर जनता आवासका घरमा कतै हलो जुवा राखिएको छ । भने कतै च्याउ लागिसकेका छन् प्रयोगमा छैनन् । २०७५ सालमा जुम्लामा २ सय ५० वटा जनता आवासका घर निर्माण भएका थिए । तीमध्ये थोरै मात्र प्रयोगमा छन् । सरकारले जनता आवास कार्यक्रम पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्दा धेरै संख्यामा घर निर्माण भए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरीनन्द आचार्य भन्छन्, “पहिलाका स्थानीय सरकारले विपन्न नागरिक पहिचान नगरी पहुँचका भरमा सिफारिस गर्दा घर प्रयोगविहीन भए । जिल्लाभरि निर्माण भएका अधिकांश घर प्रयोगमा छैनन् । त्यतिबेला जिससले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो । घर भएकाले नै सुविधा लिँदा उपलब्धि नदेखिएको हो ।”

वर्षौंसम्म घर प्रयोगमा नआउनु घर भएका नै जनता आवासका लाभग्राहीमा छनोट भएको परिणाम हो । जिल्लास्तरमै छलफल गरेर कि सम्बन्धित व्यक्तिले प्रयोगमा ल्याउने कि, घर नभएका विपन्नलाई हस्तान्तरण गर्ने के कसो गर्ने विषयमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।