भन्सार नाकालाई प्रभावकारी बनाऊ

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले केही दिनअघि भएको भन्सार दिवसमा पछिल्लो समय अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको र त्यसको सम्पूर्ण जानकारी आफूसँग आएको बताएका थिए । चालू आवमा राजस्व घट्नुमा अवैध व्यापारको पनि भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो । विगतमा जेजस्तो भए पनि अब कुनै कमजोरी आफूले सहन नगर्ने चेतावनी उनले दिएका थिए ।

भन्सार नाकाहरूमा चोरीपैठारी बढेको र यसमा सुरक्षा निकाय र राजस्व प्रशासनका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको संकेत अर्थमन्त्रीको थियो । अर्थमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमै भन्सार नाकाहरूमा अवैध व्यापार फस्टाएको भन्नु र यही बेला आयात पनि घट्नुले शंका उब्जाएको छ । गत वर्ष उच्च भएको आयात चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुस्ताएको छ । आयात घट्नुमा धेरै कारण छन् ।

तीमध्ये अधिकांश कारण जायज पनि छन् । सरकार आफैंले केही वस्तुको आयात रोकेको छ भने आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विभिन्न नीतिहरू पनि ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको चर्को ब्याजदर पनि आयात घट्नुको एउटा कारण बनेको छ । यो वर्षको महँगीले पनि आयात घटाउन सहयोग गरेको छ । यस्ता विविध कारणले कुल वैदेशिक व्यापारमा शिथिलता आएको पक्कै हो ।

दर्जनौं स्थानमा रहेका छोटी भन्सार र अन्य खुला स्थलबाट जोकोहीले पनि सामान ल्याउन–लैजान सक्ने अवस्था छ । यही कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

तर, कुल आयातको अंकमा कमी आउँदा पनि सबै वस्तुको आयात भने घट्ने गर्दैन । राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दा कुल आयातमा कमी आएको छ । तर, सबै वस्तुको आयात घटेको छैन । कतिपय वस्तुको आयात गत वर्षभन्दा पनि उच्च बनेको छ । यस्तै चामल, गहुँ, मकैजस्ता उपभोग्य वस्तुको आयात अस्वाभाविक रूपमा घटेकाले अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै कतै यी वस्तुको कारोबार अवैध रूपमा भइरहेको त छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पाएको छ ।

महँगीलगायतका कारण चामल, गहुँ वा मकैजस्ता उपभोग्य वस्तुको उपभोगमा पनि केही कमी आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । आन्तरिक उत्पादन बढेका कारण आयात गर्न नपर्ने अवस्था आएको भए झनै राम्रो हो । तर, आन्तरिक उत्पादन नबढेको र उपभोगमा पनि कमी नआएका बेला अस्वाभाविक रूपमा आयातमा आएको कमीले शंकाको घेरामा ल्याएको हो । पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा धान उत्पादन प्रतिहेक्टर ०.७ मेट्रिक टन र मकै उत्पादन प्रतिहेक्टर ०.३१ मेट्रिक टनले बढेको छ ।

यी वस्तुको उत्पादनमा सुधार आए पनि आन्तरिक मागअनुसार धान्न सक्ने अवस्था छैन । यो वर्ष समग्र आयातमा २०.७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । प्रमुख खाद्यबाली चामल, मकै र गहुँको आयात भने योभन्दा धेरैले घटेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ६ महिनामा चामल आयात ३१ प्रतिशतले घटेको छ ।

मकैको ४४ र गहुँको आयातमा ८१ प्रतिशतले कमी आएको छ । गहुँ निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएका कारण यसको आयात कम हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर, बजारमा गहुँ, यसको पीठो र मैदा अभाव भएको देखिँदैन । व्यापारीहरूले भारतले निर्यात रोकेको देखाएर यसको मूल्य बढाएका छन्, वस्तुको अभाव छैन ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्षको ६ महिनामा २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएकोमा यो वर्ष १८ अर्ब ६३ करोडमा झरेको छ । गत वर्ष ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएकोमा यो वर्ष ६ अर्ब ६० करोडको मात्र आएको छ । यसैगरी गत वर्षको ६ महिनामा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको गहुँ आयात भएकोमा यो वर्ष ६६ करोडको ल्याइएको छ ।

यो वर्ष गहुँ उत्पादनमा भारी वृद्धि नहुनु, बजारभर गहुँ र यसका अन्य वस्तुको अभाव नहुनु तर आयात कम हुनुले अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको संकेत गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष महँगी केही बढेको छ । अहिलेसम्म महँगी साढे ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । यो दरको महँगीका कारण सर्वसाधारणले खानै छोडेको भन्नु न्यायोचित देखिँदैन ।

कम्तीमा चामल, मकै र गहुँजस्ता खाद्यवस्तुको उपभोगको दर घटेको अवश्य पनि छैन । खुद्रा व्यवसायीहरूले पनि यस्ता वस्तुको व्यापारमा कमी नआएको बताएका छन् । नेपाल र भारतबीच १ हजार किलोमिटरभन्दा धेरै खुला सीमा छ भने दुवै मुलुकका नागरिकलाई एक–अर्को मुलुकमा जान–आउन कुनै रोकटोक छैन ।

दर्जनौं स्थानमा रहेका छोटी भन्सार र अन्य खुला स्थलबाट जोकोहीले पनि सामान ल्याउन–लैजान सक्ने अवस्था छ । यही कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । अहिले मात्र होइन, वर्षौंदेखि दुई मुलुकबीच अवैध व्यापार चलिरहेको छ । दुवै मुलुकका सरकारले नाकाहरूमा निगरानी बढाउँदा अवैध व्यापार कम हुने र लापरवाही गर्दा बढ्ने गर्दै आएको छ ।

चालू आवमा प्रमुख खाद्यबालीको आयातसमेत घटेकाले यसअघिको सरकारले अवैध व्यापार रोक्नमा खासै चासो नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सीमाको व्यापारलाई वैध बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, भन्सार नाकामा रहेका सरकारी कर्मचारीप्रति निगरानी बढाउन जरुरी छ । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अझै सक्रिय बनाउन सके पनि अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।