रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खारेज

सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । यससँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमेको छ ।

४ मंसिरमा भएको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति समेत रहेका लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उम्मेदवारीमा दाबी विरोध गर्ने समय गुज्रिसकेको, तर मतदान हुन बाँकी रहेको अवधिमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नरहेको भन्दै उजुरी पर्‍यो ।

निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दै निर्वाचन परिणाम आयो र, आयोगले संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै तामेलीमा राख्यो । यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍यो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्जर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (सीडीओ)लाई नदिएको र नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार निवेदन दिई प्रक्रिया पनि पुरा नगरेको पाइएको बताएको छ।

‘यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ९८७० १ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन’, फैसलामा भनिएको छ।
यससँगै उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ।

फैसला प्राप्त हुनासाथ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा वरिष्ठ सरकारी वकिलहबिच छलफल भइरहेको छ । ‘नागरिकता पद नै नरहेकाले अहिले त उहाँको दुवै पद रहँदैन’, एक सरकारी वकिलले भने, ‘उहाँले तत्काल नागरिकता लिनुभयो भने संविधानमा भएको ६ महिने प्रावधान अनुसार उहाँको पुनर्नियुक्तको बाटो हुनसक्छ । त्यो बारेमा हामीले छलफल गरेका छौं ।’