वनमा तीन महिनादेखि मन्त्री न सचिव

वन तथा वातावरण मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्री र सचिवविहीन हुन पुगेको छ । मन्त्रालयमा तीन महिनादेखि मन्त्री र दुई महिनादेखि सचिव छैनन् । यसले मन्त्रालयका अधिकांश काममा अवरोध भइरहे पनि सरकार संवेदनशील बनेको देखिँदैन । अन्यजस्तै वन मन्त्रालय राजनीतिक दलको रोजाइमा नपरेका कारण यो नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो ।

निर्वाचनपछि बनेको मन्त्रिमण्डलमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग यो मन्त्रालय रहेको छ । तर, विभागीय मन्त्री नहुँदा यसका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद् जान नसकेको मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको गुनासो छ । राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनेलगायत मुद्दा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

करिब दुई महिनाअघि सचिव पेमनारायण कँडेलले अनिवार्य अवकाश पाएपछि यो मन्त्रालयमा अर्को सचिव गएका छैनन् । दुई महिनादेखि शिव वाग्लेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । वन प्राविधिक सचिव नियुक्त हुने पद हो । यो पदका लागि तीन जना सहसचिवको नाम सिफारिस भएको १ महिनाभन्दा धेरै भएको छ । तर, निर्णय हुन सकेको छैन ।

केही तत्काल गर्नैपर्ने विषय आएमा प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ फाइल पुर्‍याएर पनि काम हुँदै आएको छ ।अहिले केही नयाँ विषय आएको अवस्था पनि छैन । त्यसैले नभई नहुने काम रोकिएको छैन ।

सचिव बढुवा सिफारिस समितिले एक जना सचिव (विशिष्ट श्रेणी) पदका लागि तीन जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको थियो । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गत पुस ५ मा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले प्राविधिक सहसचिवत्रय रेवतीरमण पौडेल, यमप्रसाद पोखरेल र राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

यसबीच जेष्ठताका आधारमा आफू दोस्रो स्थानमा रहनुपर्नेमा घटाएर अन्याय गरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव सबनम सिवाकोटीले सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर गरेपछि सचिव छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा भने दुई जना गोविन्द शर्मा र दीपक खराल सचिव छन् । कृषिमा दुईजना सचिव रहँदा सरकारले कुनै एकलाई वनमा सरुवा गर्न सकेको छैन ।

वन मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीले सरकारको स्वार्थका कारण कृषिका एक सचिव वनमा ल्याउन नचाहेको भन्दै गुनासो गरे । निमित्त सचिव वाग्लेले दैनिक प्रशासनिक काममा कुनै ठूलो बाधा नआएको जानकारी दिए । “केही तत्काल गर्नैपर्ने विषय आएमा प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ फाइल पुर्‍याएर पनि काम हुँदै आएको छ,” निमित्त सचिव वाग्लेले कारोबारसँग भने, “अहिले केही नयाँ विषय आएको अवस्था पनि छैन । त्यसैले नभई नहुने काम रोकिएको छैन ।”

विकास–निर्माणका आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सचिवले नै स्वीकृत गराउनुपर्ने वन ऐन २०७६ मा व्यवस्था छ । यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सचिव र मन्त्री दुवै नहुँदा यी काममा बाधा पुगेको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण र अन्य महत्वका कार्यक्रम पनि अहिले प्रभावित भइरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, समृद्धिका लागि वनजस्ता आयोजना र कार्यक्रमहरुले सक्षम राजनीतिक नेतृत्व पाउन नसक्दा लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका रहेको वनकै कर्मचारी बताउँछन् । यसबाहेक वनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका १२ सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र प्रदूषणको संकट रहेको देखाएको छ । यी कार्यक्रमको फोकल पोइन्ट वन मन्त्रालय नै हो । गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गो सम्मेलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो (शून्य कार्बन उत्सर्जन) रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

दिगो विकासका लक्ष्यमा पनि वन, वातावरण र जलवायुका मुद्दा प्राथमिकतामा छन् । तर, वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेतृत्व नहुँदा चुनौती थपिने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् । “वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधतामा समस्या धेरै छन् । यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दल प्रतिबद्ध देखिएनन्,” वनकै एक सहसचिवले भने, “राजनीतिक दलको आकर्षण बढी परियोजना र बजेट भएका मन्त्रालयमा मात्र देखियो ।”

वनको नेतृत्व लिन राजनीतिक दलका नेता हिचकिचाएपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाले आलोचना गर्न थालेका छन् । “हामीले हाम्रै हैसियत थाहा पायौं,” वनविद् डा. राजेश राई व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हावा, वायु, ध्वनि, पानी, जमिन प्रदूषणका कुरा छोडौं, कुरा मस्तिष्क प्रदूषणको रहेछ ।”