उखुको मूल्य २० बढ्यो, किसान असन्तुष्ट

सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ र ७० रुपैयाँ ढुवानी भाडा तोकेको बताए । ढुवानी भाडाबापतको रकम भने सरकारले अनुदान दिनेछ । गत वर्षको तुलनामा यसपटक प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य २० रुपैयाँ बढाइएको छ । गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५२० रुपैयाँ तोकेको थियो ।
यस्तै, ढुवानीबापतको अनुदान भने ७० रुपैयाँ नै थियो । यो वर्ष किसानले ढुवानीसहित प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ पाउनेछन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ५४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको थियो । सरकारले बढाएको मूल्यमा किसान भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले उखुको उत्पादन लागत धेरै बढेको भन्दै सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा बेच्दा लागतसमेत नआउने गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले किसानलाई उखु खेतीमा प्रोत्साहित गर्न प्रतिक्विन्टल कम्तिमा पनि ६६० रुपैयाँ मूल्य हुनुपर्ने उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । ढुवानीसहित प्रतिक्विन्टल ७ सय रुपैयाँ माग गरेकोमा सरकारले उद्योगीको पक्षमा कम मूल्य तोकेको उनको गुसानो छ ।
मैनालीका अनुसार असोजमै सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यति ढिलो मूल्य निर्धारण गर्दा पनि किसानको पक्षमा नगरेको उनले बताए । लागत बढेका कारण किसानले उखु खेती गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा मूल्य बढाउन माग गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष मैनालीका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको यो मूल्यमा उखु किसानको लागत पनि उठ्दैन । “अहिले महँगी बढेको छ । चिनी उद्योगीले ढुवानी भाडासमेत किसानलाई नै तिराउने गरेका छन् । यसअघि चिनी मिल नै खेतमा उखु लिन आउँथ्यो, अहिले छोडिसकेका छन्,” उनले भने, “किसानले नै चिनी मिलसम्म आफैंले ढुवानी भाडा तिरेर लैजानुपर्छ । यसरी किसानले कसरी उत्पादन बढाउन सक्छन् ?”
यस पटक पनि सरकारले कृषकको मागभन्दा उद्योगीको आवाज सुनेको उनको आरोप छ । चिनी उद्योगीले किसानको बक्यौता समयमा नदिएको र सरकारले पनि उद्योगीकै कुरा सुनेको हुँदा उखुको उत्पादन आधा नै कम भइरहेको उनले बताए । “विगत वर्षमा २ करोड ८० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले करिब १ करोड २० लाख क्विन्टलमात्र उत्पादन हुन्छ । अब किसानले उखुको मूल्य पाउनै भनेर आन्दोलन गर्दैनन् । उखुको खेती नै छोडेर अन्य कृषि बालीतर्फ लाग्छन्,” मैनालीले भने ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले गत वर्षको भन्दा बढाएर नै मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । उद्योगी र किसान दुवैको समर्थनमा मूल्य तोक्नुपर्ने हुँदा किसानले माग गरेअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । किसानलाई मर्का नपर्ने गरी नै मूल्य निर्धारण भएको उनको तर्क छ । मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावभन्दा केही बढेर आएको उनले जानकारी दिए ।
चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ११०
उद्योगी–व्यापारीले विभिन्न बहानामा चिनीको मूल्य बढाएका छन् । पछिल्ला दिनमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ११० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यसअघि ९० रुपैयाँसम्ममा चिनी पाइन्थ्यो । सरकारको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यापारीले उपभोक्ताबाट मनपरी मूल्य लिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
नयाँ सरकार बनेसँगै सीमा क्षेत्रमा चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको छ । यसले मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुन गई स्थानीय बजारमा व्यापारीले मूल्य बढाएको उनीहरुको भनाइ छ । भारतमा प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँमा चिनी किनबेच भइरहेको छ । सरकारले चिनीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँदै आएकाले यसको चोरी पैठारी हुँदै आएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनीको खपत वार्षिक २८० हजार टन छ । पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन (पूर्ण क्षमतामा उद्योग चल्दा) करिब २४० हजार टन हुन्छ । स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्दैनन् । उखु खरिदमा बिचौलियाको जगजगी तथा समर्थन मूल्य उचित रुपमा उचित समयमा नतोकिँदा उद्योगले व्यापारीसँग मनलाग्दी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।
नेपाल चिनी उत्पादन संघका उपाध्यक्ष राजु गदियले भने प्रतिकिलो ७४ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए । उद्योगीले घाटा सहेर चिनी बेचिरहेको उनको तर्क छ । उद्योगीले व्यापारीलाई दिएको मूल्यअनुसार उपभोक्ताले ८० देखि ८५ रुपैयाँमा पाउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुल तुलाधरले उद्योगीले थोक व्यापारीलाई प्रतिकिलो ७४ रुपैयाँमा दिँदा ढुवानी भाडादेखि नाफा दुई रुपैयाँ नाफा जोड्दा पनि ८० देखि ८५ रुपैयाँसम्म खुद्रा मूल्य हुनुपर्ने बताए । उद्योगीहरुले नै वास्तविक मूल्य नदेखाएर गलत मूल्य देखाउने गरेको महासचिव तुलाधरको आरोप छ ।
ठूला उद्योगीहरूले साना व्यापारीलाई खरिद गरेको बिलबिजक नदिने हुँदा साना व्यापारी समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “अहिले थोक मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि ९२ रुपैयाँ छ । दुई रुपैयाँ नाफा र ढुवानी गरी करिब ९५ रुपैयाँ हुन्छ ।” ठूला उद्योगी तथा व्यापारीलाई सरकारबाट नै संरक्षण हुने हुँदा उनीहरुको मनपरी हुने तर साना व्यापारी र उपभोक्ता जहिले पनि मर्कामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजारमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको बताएको छ । महँगी नियन्त्रण गर्न विभागको अनुगमनमात्र पर्याप्त नहुने विभागको भनाइ छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ ।