भारत जाने नेपालीको तथ्यांक अद्यावधिक गर

रेमिट्यान्स आयका दृष्टिले भारत कतारपछि दोस्रो मुलुकमा आए पनि त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या यकिन नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । सरकारले नेपाल र भारतबीच सीमा खुला भएका कारण भारत जाने नेपालीको तथ्यांक राख्न नसकिने भन्दै आएको छ । सरकारी भनाइमा दुई मुलुकबीच विगतमा गरिएका सन्धि–सम्झौतामा खुला आवतजावत गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले तथ्यांक राख्ने नगरिएको हो ।

दुई मुलुकबीच १ हजार किलोमिटरभन्दा धेरै खुला सीमा छ । यो सीमामध्ये ठूला भन्सार नाका आधा दर्जन हाराहारीमा छन् भने छोटी भन्सार र अन्य खुला क्षेत्र धेरै छ । अधिकांश स्थानमा दुई मुलुकबीचका गाउँ वा बजार जोडिएको अवस्था छ । दशगजाका रूपमा केही क्षेत्रफल सिमानाका रूपमा छुट्ट्याइएको छ । तर, यही क्षेत्रबाट पनि सजिलै आवतजावत गर्न सकिन्छ ।

दुई मुलुकबीचको यस्तो खुला सीमाका कारण भारतमा जाने नेपालीको संख्या राख्न नसकिने सरकारको भनाइ रहँदै आएको छ । तर, भारतमा कामका लागि जाने नेपालीहरूमध्ये खुला सीमा जोडिएका गाउँ वा बजारबाट जानेको संख्या निकै कम हुन्छ । मुख्य गरी ठूला भन्सार नाकाहरू भएका सहरहरू काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी हुँदै नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन् ।

यिनै भन्सार नाकामा सरकारले इमिग्रेसन कार्यालय पनि स्थापना गरेको छ । यस्तोमा भारत जाने र आउने नेपालीको तथ्यांक राख्न पनि नसकिने भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी जवाफ हो । अहिले पनि सबै ठूला नाकाहरूमा खोलिएको ‘इमिग्रेसन’ कार्यालयले केही भारतीय र बाँकी तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको तथ्यांक राख्दै आएको अवस्था छ ।

यस्तोमा दुई मुलुकबीच जाने/आउने नेपाली र भारतीयको तथ्यांक राख्न सकिँदैन भन्नु लाजमर्दो विषय हो । कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या थोरै छ भने बढाउन सकिन्छ । त्यसै पनि निजामती कर्मचारीको संख्या आवश्यकभन्दा धेरै भएको भनिँदै आएको छ । सरकारले अहिले भारतबाहेक अन्य श्रम गन्तव्यमा जाने श्रमिकका लागि विभिन्न प्रकारका श्रमस्वीकृति जारी गरेर व्यवस्थित तथ्यांक राख्दै आएको छ ।

रेमिट्यान्स आउँदा खुसी हुने तर त्यही रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक समस्यामा पर्दा वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले हटाउनुपर्छ ।

सरकारलाई सर्वसाधारण नागरिकको अभिभावक भनिन्छ, तर भारत जाने नेपालीका हकमा भने सरकारै नभएको देखिन्छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार भारतमा करिब १० लाख नेपाली कामका लागि गएका छन् । यस्तै मुलुकका सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमबाट कामको खोजीमा भारत जानेहरू सबैभन्दा बढी छन् । त्यसपछि लुम्बिनी र कर्णालीबाट नेपालीहरू भारतमा काम गर्न गएको देखिन्छ ।

भारतमा लामो समयका लागि नभएर मौसमी कामदारका रूपमा पनि धेरै जाने गरेका छन् । विश्व बैंकले धेरै अघि गरेको एक अध्ययनले पनि भारतमा जानेमध्ये कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि भएका र मौसमी किसान रहेको देखिएको थियो । नेपालीहरू अन्नबाली लगाउने र भित्र्याउने समयमा नेपालमा बस्ने अनि अन्य समयमा कामका लागि भारत जाने गरेको अध्ययनको निचोड थियो ।

खासगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट यस्ता कामका लागि जाने धेरै छन् । एक वर्षमा पाँच–सात महिना बस्ने र फेरि नेपाल फर्केने प्रवृत्तिका कारण भारतमा कार्यरत नेपालीको संख्या अनुमान गर्न पनि गाह्रो बनेको छ । केही नेपालीले गैरकानुनी रूपमा भारतमा रासन र भोटिङ कार्ड लिने र पछि दोहोरो नागरिकता पनि लिने गरेको देखिन्छ ।

भारतको जनगणना २०११ अनुसार ८ लाख नेपाली त्यहाँ रहेको उल्लेख छ, जसमध्ये ५ लाख ३३ हजार महिला छन् । नेपालको सन् २०११ को जनगणनाले यो संख्या ७ लाख २२ हजार रहेको देखाएको छ । यसमा महिलाको संख्या १ लाख १६ हजार देखाइएको छ । नेपालीहरू भारतीय सेना, राज्यका प्रहरी, पर्यटन, सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार, पेसा व्यवसायी, आफ्नै व्यवसाय चलाउनेहरू छन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार २६ प्रतिशत कारखानामा श्रमिक र प्राविधिक काममा रहेको र १३ प्रतिशत दैनिक ज्यालाका रूपमा काम गरेको पाइएको छ । यस्तै सुरक्षा गार्ड, घरायसी काम, ड्राइभर र व्यापार क्षेत्रमा ६/६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ४ प्रतिशत भने भारत सरकारका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको छ । भारतबाट वार्षिक रूपमा औसतमा एक जनाले २५ हजार रुपैयाँ नेपाल पठाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यो वर्षका पाँच महिनामा रेमिट्यान्स आय ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स आय बढेकै कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेकोमा अहिले ४५ अर्ब ८७ करोड बचतमा पुगेको छ । यो आयात घटेर मात्र होइन, रेमिट्यान्समा आएको सुधारका कारण पनि हो । रेमिट्यान्स आय बढेका कारण मुलुकको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति पनि बढ्न पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर सञ्चिति रहेकोमा अहिले ९ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । यो वर्षका पाँच महिनामा २८ करोड डलर सञ्चिति बढेको हो । गत वर्ष लगातार घटेको थियो । सरकारले खुला सिमाना देखाएर भारतमा काम गर्न जाने नेपालीको तथ्यांक राख्ने गरेको छैन । यो सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । कुनै पनि सरकारले आफ्ना नागरिक कुन–कुन मुलुकमा गएका छन् र कुन–कुन मुलुकका नागरिक आफ्नो मुलुकमा आएर बसेका छन्, त्यसको सबै तथ्यांक राख्न सक्नुपर्छ ।

तथ्यांक नभएपछि भोलि आउने कुनै पनि समस्याको हल गर्न सहयोग पुग्दैन । त्यसमा पनि सबैभन्दा विपन्न वर्ग भारतमा पुग्ने गरेका छन् । यिनीहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सरकारले सुरु गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स आउँदा खुसी हुने तर त्यही रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक समस्यामा पर्दा वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले हटाउनुपर्छ ।