एसडीजीका लागि वार्षिक पौने ६ खर्ब लगानी न्यून «

एसडीजीका लागि वार्षिक पौने ६ खर्ब लगानी न्यून

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि नेपालमा वार्षिक ५ खर्ब ८५ अर्ब लगानी न्यूनता (ग्याप) देखिएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँगको सहकार्यमा आयोगले गरेको एसडीजीका लागि आवश्यक आंकलन, लागत र वित्तीय रणनीतिसम्बन्धी अध्ययनले प्रत्येक वर्ष यति धेरै लगानीको ग्याप देखाएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि एसडीजी अघि सारेको छ । एसडीजीको १५ वर्षको औसत एसडीजीका लागि आवश्यक लगानीलाई विश्लेषण अध्ययनमा आयोगले यस अवधिमा ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको तथा त्यसमध्ये ८७ खर्ब ७५ अर्ब लगानी न्यूनता हुने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक वर्ष एसडीजी हासिल गर्नका लागि २० खर्ब २४ करोड लगानी आवश्यक पर्नेछ । वार्षिक आर्थिक वृद्धि ८.६७ प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई २७ प्रतिशतको आधार मानेर निकालेको लागत परिदृश्यमा प्रत्येक वर्ष २ अर्ब १२ करोड सार्वजनिक र ३ अर्ब ६७ अर्ब निजीतर्फ ग्याप हुने देखाएको छ । आयोगले एसडीजीको लागतबारे सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले १७ लक्ष्य हासिल गर्न आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारी क्षेत्रबाट ५४.७ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ३६.६ प्रतिशत, सहकारी तथा गैससबाट ४.३ प्रतिशत, घर परिवारबाट ४.४ प्रतिशत लगानी हुने तथा बाँकी अन्य क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले लगानीको न्यूनता चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै यसलाई परिपूर्ति गर्न सम्भव रहेको बताए । उनले एसडीजी नेपालका राष्ट्रिय एजेन्डा भएको भन्दै यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
यूएनडीपीकी नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि आइसानी लाबेले एसडीजीको मुद्दा यूएनडीपी वा योजना आयोगको मात्र नभई सबैको साझा भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् । एसडीजी सफल पार्न यसलाई सामान्यीकरण, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताइन् । योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले एसडीजी कार्यान्वयन भए नभएकाबारे एसडीजी पोलिसी अडिट गर्ने र यसबाट प्रगति थाहा हुने भन्दै यसलाई स्थानीयकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले एसडीजी कार्यान्वयनका लागि हाल रहेको सहायतालाई २.५ प्रतिशतबाट कम्तीमा ५ प्रतिशत तथा वैदेशिक लगानीलाई १ प्रतिशतबाट कम्तीमा ५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्