सन् २०२२ लाई आर्थिक दृष्टिले फर्केर हेर्दा

आर्थिक वृद्धिको हिसाबले विगत २२ वर्षमा सन् २००१ र २०२० पछि गत वर्ष पनि एक प्रकारले निराशाजनक वर्ष साबित हुन पुग्यो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था अमेरिका मन्दी हुनबाट जोगिएको छ भने रूसमाथिको इन्धन निर्भरताले गर्दा युरोप र बेलायतको आर्थिक वृद्धि निकै कम भएको छ । चीनमा यो वर्ष शून्य कोभिड नीतिका कारण ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छ, जसले विश्वको आपूर्तिमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

गत वर्षको प्रारम्भमा विश्व अर्थव्यवस्था करिब ४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत त्यसलाई घटाएर २.७ प्रतिशतमा झारेको छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण नरोकिनु, विश्वभरि बढेको मुद्रास्फीति र विश्वका धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नाममा जुन ब्याजदर बढाएका छन्, त्यसले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आएको छ । आईएमएफका कार्यकारी निर्देशकले त चीनको आर्थिक वृद्धि विगत ४० वर्षमा पहिलोपल्ट विश्व आर्थिक वृद्धिदरभन्दा कम रहेका जानकारी दिएकी छन् ।

यो वर्ष भारत एउटा उदीयमान देशको हिसाबले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी विश्वकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देशमा उभिन पुगेको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग आधा योगदान पुर्‍याउने अमेरिका, युरोप र चीनमा गत वर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आएको हुनाले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ३ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको हो । गत वर्ष आँधीले गाउँ छोपेजस्तै मुद्रास्फीतिले विश्वलाई गाँजेको छ ।

चीन, जापान र अरू केही देश छाडेर विश्वका धेरै देशको औसत मूल्य वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो, जुन अर्थशास्त्रको भाषामा कुँदेको मुद्रास्फीतिभित्र पर्छ । विगत ४० वर्षको आर्थिक इतिहासमा यतिका मूल्यवृद्धि विश्वले पहिलो पटक भोगेको छ । अमेरिकारको केन्द्रीय बैंकले हाच्छिउँ गर्दा अरू देशहरूको अर्थव्यवस्थालाई ज्वरो आउँछ भन्ने कुरा गत वर्ष सही साबित हुन पुगेको छ । शून्यजस्तो रहेको अमेरिकाको रिपो रेट अहिले बढेर झन्डै ४.५० प्रतिशत पुगेको छ ।

एकातिर अमेरिकाले कस्सिएको मौद्रिक नीति अपनाएका कारण २०२२ भरि नै अमेरिकी डलर सबैभन्दा बलियो मुद्राको रूपमा देखा पर्नु र अर्कातिर चीनको शून्य कोभिड नीतिका कारण चीनका धेरै सहरमा लकडाउन भएकाले विश्वको उत्पादनस्थल भनेर चिनिने चीनमा वस्तुहरूको उत्पादनमा कमी आएपछि विश्वको आपूर्ति व्यवस्था नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।

टर्कीबाहेक विश्वका धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रस्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गत वर्ष विश्वभरि नै ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुने अनुमान गरेको थियो । चीन र जापानको मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ भने अर्जेन्टिना र टर्कीजस्ता देशहरूको मुद्रास्फीतिको दर ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ । उतातिर अमेरिका र भारतमा नोभेम्बर महिनाको मूल्यवृद्धि क्रमशः ७.१ र ५.८ प्रतिशत रही राहतको सास फेरेको पाइन्छ ।

अमेरिकाको फेडले त आफ्नो देशको मुद्रास्फीतिको दर २ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य नै लिएको पाइन्छ भने भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि झन्डै ११ महिनापछि मुद्रास्फीतिको दर आफूले राखेको ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम रहेकोमा केही राहतको सास फेरेको पाइन्छ । युरोपियन युनियनका देशहरूले नोभेम्बर महिनामा १० प्रतिशतको उच्च मुद्रास्फीति भोग्नुपर्‍यो भने बेलायतले १०.७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भोग्नुपर्‍यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको कात्तिक महिनाको मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको विवरण प्रकाशित गरेको थियो । एकातिर अमेरिकाले कस्सिएको मौद्रिक नीति अपनाएका कारण २०२२ भरि नै अमेरिकी डलर सबैभन्दा बलियो मुद्राको रूपमा देखा पर्नु र अर्कातिर चीनको शून्य कोभिड नीतिका कारण चीनका धेरै सहरमा लकडाउन भएकाले विश्वको उत्पादनस्थल भनेर चिनिने चीनमा वस्तुहरूको उत्पादनमा कमी आएपछि विश्वको आपूर्ति व्यवस्था नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।

कोभिड संक्रमणको लकडाउन, रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, अमेरिका, इयू र अस्ट्रेलियालगायतका देशहरूले रूसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी तथा चीनमा शून्य कोभिड नीतिका कारण भएको लकडाउन, एक दशकसम्म शून्यप्रायः रहेको पाश्चात्य देशहरूको रिपो दर अहिले बढेर साढे ४ प्रतिशत पुगेको छ र आगामी दिनहरूमा यो अरू बढ्नेछ । मूल्यवृद्धि घट्न समय लाग्ने भएकाले यो वर्ष पनि मुद्रास्फीतिको दरमा खासै कमी आउने देखिँदैन ।

बेलायती पाउन्ड, युरोपियन युरो र जापनिज येनको अमेरिकी डलरसँगको सटही दर अहिलेसम्मकै न्यूनतम बिन्दुमा झरेको थियो । आखिर विश्व नै मन्दीतर्फ उन्मुख भएको बेलामा अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको छ । लगानीकर्ताहरूले डलरमा गरेको विश्वासलाई यसको कारण मान्न सकिन्छ । विगत ११ वर्षदेखि नै डलर अरू मुद्राको तुलनामा बलियो हुँदै गइरहेको थियो र विगत १५ महिनामा यो बलियो हुने गति अरू बढेको पाइन्छ ।

सन् २०२१ देखि डलरको मूल्य अरू विकसित र उदीयमान अर्थव्यवस्थाहरूको मुद्राको तुलनामा झन्डै १० प्रतिशतले बढेको पाइन्छ । रूस र युक्रेनको युद्धका कारण खाद्यान्न, रासायनिक मल र अन्य कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिमा र मूल्यवृद्धिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वका ७० भन्दा बढी देशको सार्वजनिक ऋणको भार वृद्धि हुने र त्यसमध्ये केहीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नहुने भनी केही समय अगाडि गरेको प्रक्षेपण गत वर्ष सत्य साबित भएको छ ।

श्रीलंकामा त यो समस्याले विकराल रूप लिई राजनीतिक सत्ता नै परिवर्तन हुन पुग्यो भने पाकिस्तान, बंगलादेश र घानाजस्ता देशहरूमा लामो समयसम्म भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेपछि आईएमएफसँग गुहार माग्न बाध्य हुनुपर्‍यो । गत वर्षको निराशाजनक र अँध्यारो अवस्थामा केही देशकोे आर्थिक अवस्थालाई आशालाग्दो अवस्थामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

मोर्गान स्टान्लेका रुचिर शर्माका अनुसार भियतनाम, इन्डोनेसिया, भारत, ग्रिस, पोर्चुगल, साउदी अरेबिया र जापानजस्ता देशहरूको आर्थिक वृद्धि बलियो भएको छ । मुद्रास्फीतिको दर पनि मोडरेट भएको र सेयर बजारको प्रतिफल पनि सकारात्मक रहेकाले यी देशहरूको आर्थिक अवस्था त्यति बिग्रन पाएको देखिँदैन ।

अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेको मुद्रास्फीतिलाई सन् १९८० को दशकसँग तुलना गरिरहेका छन् र बेलायतबाट प्रकाशित इकोनोमिस्ट पत्रिकाका अनुसार केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर मात्र मूल्य नियन्त्रण नहुने र यसमा अरू नीति निर्माताहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने र यसले गर्दा मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन र अर्थव्यवस्थाको संरचनागत सुधारले मात्र यो समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्ने उनीहरूको राय भएको पाइन्छ ।

अहिलेको भारतको आर्थिक स्थितिले यही कुरा झल्काइरहेको छ । गत वर्षको विश्व आर्थिक परिदृश्यले यो वर्षको आर्थिक अवस्था पनि त्यति उत्साहप्रद नहुने निष्कर्ष धेरै अर्थविद्हरूले निकालेका छन् ।