किसानलाई बिनाब्याज बीउ पुँजी सराहनीय कदम

बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई बिनाब्याज बीउ पुँजी उपलब्ध गराएर सराहनीय कामको सुरुवात गरेको छ । यसअघि किसानलाई अनुदानलाई दिँदै आएकोमा अब अनुदान कटौती गरिएको छ । यसको बदलामा बिनाब्याज बीउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्षबाट कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन करिब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको हकमा यो सानो रकम होइन । यसको सदुपयोग भए कृषिक्षेत्रको प्रगतिमा यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । प्रदेश सरकारले अहिले विनियोजित बजेटलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर बीउ पुँजी परिचालन कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको छ ।

यही कार्यविधिअनुसार कृषि मन्त्रालयमातहतका आठ भेटेरिनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र, सात कृषि ज्ञान केन्द्र, दुई निर्देशनालय र दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सूचना जारी गरी बीउ पुँजी लिन इच्छुक सहकारी तथा निजी कृषि फर्मलाई आह्वानसमेत गरिएको अवस्था छ । अहिले सबैजसो कार्यालयले प्राप्त निवेदनलाई हेरेर छनोट गर्ने कार्य सुरु गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सुरुवाती चरणमा आवश्यक बीउ पुँजी उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले बीउ पुँजीको अवधारणा ल्याएको हो । यस वर्ष करिब ३ सय निजी कृषि फर्मलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य छ । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पुर्‍याएर आउने फर्मलाई उनीहरूको परियोजना प्रस्तावको २० प्रतिशतसम्म बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको छ ।

मन्त्रालयले बीउ पुँजी परिचालनमा बनाएको कार्यविधिले व्यावसायिक योजनाको करिब २० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रुपैयाँ बीउ पुँजी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । १० लाखभन्दा बढीको बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन भने बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ । यस्तै बोर्ड तथा निर्देशनालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा भने यो रकम केही बढी छ । यस्तो व्यावसायिक योजनाको २० प्रतिशत वा बढीमा १ करोडसम्म बीउ पुँजी लगानी गर्न सकिनेछ ।

मन्त्रालयले बीउ पुँजी परिचालनमा बनाएको कार्यविधिले व्यावसायिक योजनाको करिब २० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रुपैयाँ बीउ पुँजी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । १० लाखभन्दा बढीको बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन भने बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ ।

यो योजनाको अर्को राम्रो पक्ष १० लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी लिन किसानले कुनै प्रकारको धितो राख्नु नपर्ने हो । विगतमा सरकारले ल्याएका यस्तै योजनामा संलग्न हुन चाहने गरिब किसानसँग धितो राख्ने सम्पत्ति नहुँदा उनीहरू विमुख बन्दै आएका थिए । तर, यो योजनाबाट अब व्यावसायिक योजना तयार पारेर कृषि कर्ममा लाग्ने जोकोहीले पनि बिनाधितो रकम पाउने वातावरण बनेको छ ।

किसानका व्यावसायिक योजनामा सरकार–किसानबीच सम्झौता भएपछि सुरुमै बीउ पुँजीको १० प्रतिशत, योजनाअनुसार ५० प्रतिशत काम पूरा भएपछि ४० प्रतिशत र शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि बाँकी ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । मन्त्रालयले यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले किसानका नयाँ व्यावसायिक योजनालाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । तर, पुराना व्यवसाय पनि मापदण्डभित्र परे बीउ पुँजी उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तो बीउ पुँजी किसानले बढीमा पाँच वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ब्याज र धितो मात्र होइन, बीउ पुँजी लिन कुनै शुल्क पनि लाग्दैन । तर, किस्ता र भुक्तानी अवधि कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय बीउ पुँजी परिचालन समितिले तोक्नेछ । कार्यविधिमा पाँच सदस्यीय बीउ पुँजी परिचालन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई दूध ढुवानीका लागि रेफ्रिजेरेटर भ्यानदेखि मिल्क ट्यांकर खरिदमा समेत बीउ पुँजी दिन सकिनेछ ।

बीउ पुँजी लिएर बाख्रा, बंगुर, गाईपालन गर्न सकिनेछ । प्रदेश सरकारले गत पाँच वर्षमा कृषिक्षेत्रमा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यति धेरै रकम दिए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल नदेखिएपछि सरकारले अनुदानको मोडालिटीलाई फेरेको हो । किसानलाई बिनाब्याज बीउ पुँजी दिन खोजिएको यो कार्यक्रम पनि विगतको अनुदानजस्तो हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।

मुलुकका तीनै तहका सरकारले किसानलाई विभिन्न किसिमबाट सेवा सुविधा दिने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, यस्ता सेवासुविधा वास्तविक किसानभन्दा अर्को वा ठूला किसानसम्म मात्र सीमित भइरहेको अवस्था छ । अनुदान रकम वितरण र प्रयोग दुवैमा धेरै दुरुपयोग हुँदै आएको छ । बागमतीमा मात्र होइन, मुलुकभर नै कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा दिएको अनुदानको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकारले अनुदान र अन्य यस्तै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

तर, लक्षित वर्गसम्म यो पुग्न सकेको छैन । दूरदराजका सर्वसाधारणले सरकारले दिएका सेवासुविधाबारे जानकारीसमेत पाउँदैनन् । त्यसबाट फाइदा लिने भन्ने विषय धेरै टाढाको छ । बागमती प्रदेश सरकारको यो बीउ पुँजी कार्यक्रम व्यावसायिक कृषि कर्म गर्ने किसानका लागि बढी केन्द्रित देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि यो कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।

तर, सँगसँगै निर्वाहमुखी कृषि पेसा गरेर जीवन गुजार्ने लाखौं किसानका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । गरिब किसानको जीवन आर्थिक रूपबाट माथि लैजान सके मात्र वास्तविक रूपमा गरिबी निवारण भई मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ जान्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा गरिब र विपन्न किसानका लागि पनि बिनाब्याज बीउ पुँजीजस्तै कार्यक्रम ल्याउने पहल बागमती प्रदेशमा हुनुपर्छ ।