सिन्डिकेट तत्काल खारेजको विकल्प छैन

ट्रक तथा कन्टेनरसँग आबद्ध व्यवसायीहरूका तीन ठूला संगठनले मिलेमतो गरी देशभर सामान ढुवानीमा फेरि आलोपालो ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली सुरु गरेका छन् । कानुनतः पाँच वर्षअघि खारेज भएको आलोपालो प्रणालीलाई फेरि ब्युँताउनु गैरकानुनी काम हो । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी र केही अन्य व्यवसायी मिलेर गत सातादेखि आलोपालो प्रणाली सुरु गरिएको छ ।

मुलुकको कानुनले सिन्डिकेटलाई बर्जित गरेको जानेका ट्रक व्यवसायीले ‘संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन’ नाम दिएर आलोपालो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दुर्घटना न्यूनीकरण र जोखिम कम गर्न देशभर तीन महासंघले संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन सुरु गरेको दाबी उनीहरूको छ । तर, देखाउन जे भनिए पनि यसको भित्री उद्देश्य सामान ढुवानी गर्न ट्रक तथा कन्टेनरको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी ढुवानी भाडा उच्च लिने नै हो । यसमा कसैको विमति छैन ।

सिन्डिकेट लागू गरेसँगै अहिले वीरगन्ज र भैरहवाबाट काठमाडौंको ढुवानी भाडा ७५ प्रतिशतले बढिसकेको छ । पहिले वीरगन्ज र भैरहवाबाट काठमाडौं सामान लैजान प्रतिकेजी २० रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्नेमा अहिले बढाएर ३५ रुपैयाँ बनाइएको छ । सिन्डिकेटको विरोध हुन नदिन यसमा नबस्ने र मनखुसी लोड गर्दै हिँड्ने कुनै पनि ढुवानीका साधनलाई सदस्यता नदिने रणनीति बनाइएको छ ।

अहिले तीनवटै महासंघ र यसअन्तर्गत देशभर रहेका १ सय १८ संघसंस्थाले सदस्यता दिँदै आएका छन् । यी तीन महासंघमा अहिले करिब ५५ हजार ट्रक आबद्ध छन् । यी सबैलाई सदस्यता दिएर महासंघले कब्जामा राखेको छ । अहिले लागू गरेको आलोपालो प्रणालीअनुसार एउटा ट्रकले ६ दिनमा देशको कुनै पनि स्थानमा एक ट्रिप मात्र ढुवानी गर्न पाउने गरी कार्ड, चिट जारी गरिएको छ । सिन्डिकेटमा आबद्ध नहुने ट्रक तथा कन्टेनरलाई अवरोध गर्न राजमार्गमा महासंघअन्तर्गतका स्थानीय संघले कडा चेकजाँच गर्दै आएका छन् ।

सिन्डिकेटलाई बलियो बनाएर सञ्चालन गर्न तथा कसैलाई पनि विरोधमा जान नदिन हेटौंडाको लेओट, हरिऔनको नयाँ रोड, बुटवलको भुमई, बर्दघाट, चनौटाको गोरुसिंगे, बाँकेको कोहलपुर र सुनसरीको इटहरीमा चेकप्वाइन्ट सञ्चालन गरिएको छ । यी चेक प्वाइन्टमा सिन्डिकेटको नियममा आउने ट्रकलाई जान दिने र आफूखुसी स्वतन्त्र ढंगले लोड लिएर आउने ट्रकलाई ६ दिनसम्म नियन्त्रणमा राख्ने गरिएको छ ।

अहिले फेरि ओलीले समर्थन गरेको सरकार छ । ट्रक व्यवसायीले लागू गरेको यो सिन्डिकेट तत्कालै बन्द गराएर आगामी दिनमा फेरि लागू गर्न नदिने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।

विगतमा लामो समयदेखि यातायातसम्बद्ध व्यवसायीहरूले यस्तै आलोपालो प्रणाली लागू गरेका थिए । खुला बजार नीतिमा कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट आफैंमा सिद्धान्तविपरीतको कार्य थियो । त्यही कारण यसको सधैं विरोध हुँदै आएको थियो । सिन्डिकेट लागू भएका कारण उद्योगी–व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन ढुवानी गर्दा प्रतिस्पर्धामार्फत बजारमा छनोटको अवसर पाएका थिएनन् । ट्रक व्यवसायीले लादेको मूल्यमा सामान ढुवानी गर्न उनीहरू बाध्य थिए ।

यसले वस्तु उत्पादनको लागत बढेको थियो । यो सबैको मार सर्वसाधारणमाथि थियो । महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्न सर्वसाधारण बाध्य थिए । यो सबै हुँदा पनि सिन्डिकेट प्रणालीलाई हटाउन कसैले सकेको थिएन । ठूला राजनीतिक दलहरूसँग यातायात व्यवसायीको पहुँच पुगेको, पर्याप्त पैसा भएको र यो व्यवसायमा संलग्नहरूसँग ठूलो ‘भोट बैंक’ भएका कारण कुनै पनि राजनीतिक दल व्यवसायीका विरुद्धमा जान सकेका थिएनन् ।

यातायात व्यवसायी फरक–फरक राजनीतिक दलसँग आबद्ध थिए । तर, आफ्नो स्वार्थमा यी व्यवसायी सधैं गोलबद्ध हुँदै आएका थिए । यस्तोमा जस्तोसुकै बलियो सरकार बने पनि सिन्डिकेट हटाउने हिम्मत जुटाउन सकेको थिएन । यसबीच २०७४ मा केपी शर्मा ओलीको सरकारले भने यातायात क्षेत्रमा विकृतिका रूपमा रहेको सिन्डिकेट तोडेर देशभरका यातायात संघ–संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकभर समितिमार्फत बस सञ्चालन हुँदै आएकामा त्यसलाई कम्पनीमा जाने गरी निर्णय गरिएको थियो ।

अहिले फेरि व्यवसायी गैरकानुनी काममा फर्किएर सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा नियम–कानुनले भन्दा भीडले निर्णय गर्ने परम्परा बसेको छ । पेसा–व्यवसाय वा व्यक्तिहरूको समूह मिलेर बनाइएका संघ–संगठनको अगुवाइमा स्वार्थ पूर्ति गर्न विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने प्रचलन बढेको छ । त्यसमा पनि अति आवश्यकीय सेवामा राखेको सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको यस्तो प्रवृत्ति सधैंजस्तो देखिँदै आएको छ ।

सार्वजनिक बस, ट्याक्सी होस् वा ट्रक, कन्टेनर व्यवसायी सबैले संस्था गठन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हड्ताल, सडक जामजस्ता गैरकानुनी काम गर्दै आएको सबैको नजरमा छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र यसको कारोबारलाई अति आवश्यकीय सेवाभित्र राखे पनि पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकर व्यवसायीले सधैं आन्दोलन गरेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउँदै आएका छन् । अहिले आपसमा मिल्ने पेसा वा व्यवसायसँग आबद्ध हुने संस्था वा व्यक्तिले संस्था गठन गरी त्यसैलाई अगाडि सारेर जे गर्न पनि छुट छ ।

नियम, कानुन र गरेको कामको औचित्य कसैलाई देखाउनु र पुष्ट्याइँ गर्नु पर्दैन । सरकारले जेजस्ता निर्णय गरे पनि भीडले त्यसलाई मान्दैन । भीड नै निर्णयकर्ताको रूपमा देखिएको छ । अहिले ट्रक तथा कन्टेनरको सिन्डिकेट पनि यही हो । सिन्डिकेटको जरो धेरै तलसम्म पुगेका बेला यसलाई हटाउने निर्णय गर्नु ओली सरकारको धेरै राम्रो कदम थियो । तर, यसको कार्यान्वयनमा भने त्यसपछिका सरकार चुक्दै आएका छन् ।

अहिले पनि यातायातसम्बद्ध व्यवसायीहरूले विभिन्न कम्पनीका नामबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याएका छन् । एक किसिमले समिति अझै पनि ज्यूँदै छ भन्नुमा गलत छैन । अहिले फेरि ओलीले समर्थन गरेको सरकार छ । ट्रक व्यवसायीले लागू गरेको यो सिन्डिकेट तत्कालै बन्द गराएर आगामी दिनमा फेरि लागू गर्न नदिने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।