अर्थमन्त्रीलाई अग्रिम शुभकामना

मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले प्रमुख रूपमा दुईवटा समस्या देखिएका छन् । एउटा अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान थालेको छ । अर्को निजी क्षेत्र आत्मविश्वास गुमाएर विभिन्न माग राखी सडकमा उत्रेको अवस्था छ । यस्तोमा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन् । उनी स्वयं गैरअर्थशास्त्री हुन् ।

दुई पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दा अर्को सैद्धान्तिक अनुभव उनीसँग छैन । यसैले अहिलेको समस्यालाई उनले कसरी पार लगाउँछन्, हेर्न सबै उत्सुक देखिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेललाई अहिले एउटा मात्र सुखद पक्ष छ । अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा केही सुधार आएको छ । गत वर्षभर वैदेशिक मुद्रामा आएको गिरावट अहिले रोकिएको छ ।

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने आयात घटेको छ । पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा सुधार आएको छ । यिनै कारण बाह्य क्षेत्रले पौडेललाई सहयोग दिएको छ । योबाहेक अर्थतन्त्रका अरू सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् । सर्वसाधारण महँगीले पिल्सिन पुगेका छन् । रोजगारी गुमेको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको छ ।

समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख छ । स्वयम् पौडेलले पनि कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा अहिलेको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको भनेका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या रहेको उनले स्विकारेको देखिन्छ । यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै सुधारका लागि निकै मेहनत गर्ने वाचा गरेका छन् ।

अहिले निजी क्षेत्र आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसके सरकारले मात्र गरेर अर्थतन्त्र माथि पुग्दैन । यो क्षेत्रले धेरै संख्यामा माग पनि राखेको छैन । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जालाई दुई वर्षको समय दिएर लागू गर्ने निर्णय भए उसले सन्तोष मान्छ । विगतमा चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोगमा निजी क्षेत्रको मात्र दोष छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक पनि यसका भागीदार हुन् । बजारमा पर्याप्त तरलता भएपछि बैंकहरूले पनि जथाभावी कर्जा दिएका थिए । यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीबाट राष्ट्र बैंक पनि चुकेको अवस्था हो । त्यसैले विगतमा घरजग्गामा गएको कर्जालाई ‘साइज’ मा ल्याउन समय दिएजस्तै अहिले पनि चालू पुँजी कर्जाको हिसाब मिलानका लागि समय दिनुपर्छ । यसमा पौडेलले राष्ट्र बैंकलाई मनाउनुपर्नेछ ।

अहिले निजी क्षेत्र आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसके सरकारले मात्र गरेर अर्थतन्त्र माथि पुग्दैन ।

पौडलले सामान गर्नुपर्ने अर्को समस्या वैदेशिक ऋण हो । अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनेका दुवै व्यक्ति वामपन्थी विचारधाराका पार्टीसम्बद्ध भएकाले विदेशी मुलुक र दातृ निकायहरूले यो सरकारलाई कसरी हेर्छन् भन्ने शंकाको घेरामा छ । यो वर्ष राजस्व असुली इतिहासमा नै सबैभन्दा कमजोर छ । सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व नउठेको मात्र होइन, गत वर्ष जति पनि संकलन हुन सकेको छैन । यस्तोमा चालू खर्च धान्न राजस्वले पुगेको छैन ।

आन्तरिक ऋणको सहारा लिएर खर्च चलाउन सरकार बाध्य भएको छ । यस्तोमा नेपाललाई अनुदान र ऋण दिएर सहयोग गरेका विदेशी मुलुक र दातृ निकायको शंकामा सरकार परे आगामी दिन झनै कष्टकर हुनेछन् । यसलाई चिर्न पौडलको टोली खरो उत्रनुपर्नेछ । विगतका दुई कार्यकालमा पौडेल खासै विवादित भएनन् । वार्षिक बजेट ल्याउँदा भने आफ्नै पार्टीको दबाबमा उनले वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएकामा उनको आलोचना भएको थियो । यो उनको भन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लाइन थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा चालू खर्चमा चाप पर्ने भन्दै यसो गर्न हुँदैन भनेर उनले आफ्नो अध्यक्षलाई बुझाउन नसकेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति फजुल खर्चमा कैंची चलाउन सक्ने हुनुपर्छ । सबैलाई ‘कन्भिन्स’ गरी बुझाएर पठाउन सक्ने व्यक्ति मात्र साँचो अर्थमा मुलुकको अर्थमन्त्री बन्छ ।

वामपन्थी विचारधाराका भए पनि पौडेल विगतमा खुला बजारलाई आत्मसात् गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेको व्यक्तिका रूपमा चिनिएका थिए । पौडेलले अर्थको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा सडकमा उत्रिएका निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार बोलाएर वार्ताको सुरुवात गरेका छन् । यो नै उनी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् भन्ने बलियो प्रमाण हो । पौडेलको आफ्नै कार्यालयभित्र पनि समस्या छन् ।

सरकारले यो वर्ष पुँजीगत खर्च पनि बढाउन सकेको छैन । यो वर्षका साढे पाँच महिनामा यस्तो खर्च ११ प्रतिशत हाराहारी छ । यस्तोमा पौडलले खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयहरूलाई दबाब दिन सक्नुपर्नेछ । सरकारले खर्च गर्न सके केही हदसम्म बजारमा तरलता अभाव कम हुनेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व अपचलन पनि बढेको छ ।

राजस्व कम असुली हुनुमा यो पनि एउटा कारण हो । राजस्वमा ‘तर’ मार्नेमा निजी क्षेत्र मात्र छैन । सरकारी कर्मचारीहरू पनि यसका दोषी छन् । ठूला भन्सार नाकाहरूबाट राजस्व चुहावट भएका घटना दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीले मात्र भन्सार नाकाहरूबाट अवैध आयात गर्न सक्दैनन् । भन्सारका कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा यस्तो भइरहेको छ ।

अर्कातिर आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा पनि अपचलन कायमै छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर ठगी हुन थालेको वर्षौं भएको छ । तर, निगरानी र कारबाही निकै फितलो छ । यस अर्थमा पौडेलले सिंगो अर्थ प्रशासनलाई फेरि एकपटक ‘रिभाइभ’गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री पौडलले आफ्नो पहिलो कार्य दिनमा अर्थतन्त्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाका राय र सुझाव लिएर समस्या हल गर्ने वचन दिएका छन् । अहिलेको समस्यालाई चिरेर जान सकुन्, उनलाई अग्रिम शुभकामना ।