नेपाली आकाशमा ईयूको चासो

युरोपियन युनियन (ईयू) सम्बद्ध देशको हवाई सुरक्षा हेर्ने युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगका प्राविधिकहरू फेरि नेपालको हवाई उडानसम्बन्धी अध्ययन गर्न आउँदै छन् । यसअघि पनि लगभग दुई महिनाअघि (अक्टोबर ६-८ सम्म) युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगका अधिकारीहरूको एक टोली नेपालको समग्र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर फर्केका थिए ।

ईयूअन्तर्गतको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले नेपालले हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो पटक चित्तबुझ्दो ढंगले सुधार गरेको प्रतिक्रिया जनाएको थियो । तर, फेरि किन ईयू सम्बद्ध देश हवाई उड्डयन आयोगका प्राविधिकहरू तुरुन्तै आए ? भन्दा ‘अनसाइट असिस्मेन्ट भिजिट’का लागि हो । तर, यो त बाहिर देखिने गरी गर्ने कुरो भयो ।

बुझिएअनुसार ईयू सम्बद्घ देशहरूको खास रुचि भनेको हाल कायम रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अलग्गै र हवाई सेवा विभाग अलग्गै गरेर छुट्टाछुट्टै नियामक निकाय बनाऊ भन्ने हो । अर्को मकसद भनेको नेपालले आगामी दिनमा हवाईजहाज किन्दा युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशको हवाई कम्पनी एयरबस कम्पनीको हवाईजहाज किनोस् भन्ने ग्यारेन्टी गर्नु पनि होला नै ।

त्यसो नभएमा कम्तीमा पनि अमेरिकी हवाईजहाज निर्माता कम्पनी बोइङको हवाईजहाज किनाउने गोप्य सर्त होला । जे होस्, यसरी हेर्दा ईयूले सन् २०१३ देखि (लगभग १० वर्षसम्म) नेपाली हवाईजहाज उडानमा लगाएको अस्थायी प्रतिबन्धलाई हटाउने संकेत मिलेको छ । माथि नै भनियो कि खासमा ईयूको मुख्य माग भनेको नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित भएर मात्रै हुँदैन, पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा विभागलाई अलग गरेर छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने भन्ने पनि प्रमुख हो ।

अर्को हवाईजहाज किन्दा एयरबस कम्पनीकै किन्नुपर्ने पनि होला नै । कुरो जे भए तापनि अक्टोबर ६ देखि ८ तारिखसम्म युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगका अधिकारीहरूको एक अध्ययन टोलीले नेपाल आएर नेपालको समग्र हवाई सुरक्षा क्षेत्र र नीतिगत कुराबारे अध्ययन गरेर फर्केको अवस्था हो ।

युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हालसम्म एकै रहेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र हवाई सेवा विभागलाई अलग गरेर छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनैपर्छ ।

फेरि अर्को अध्ययन टोली किन आयो ? बुझ्न सकिने कुरो हो । हामीले के आशा गर्न सक्छौं भने नेपाली हवाई आकाशको सुरक्षास्थितिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आएका युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशका हालका अधिकारीहरूले अब नेपाली आकाशमाथि ईयू सम्बद्ध देशहरूले सन् २०१३ देखि लगाउँदै आएको अस्थायी प्रतिबन्ध हटाउँदा हुन्छ भनी सुझाव दिनेछन् ।

हुन पनि ईयूले सन् २०१३ यता आफ्नो आकाशमाथि हरेक ६–६ महिनामा नेपाली हवाई उडानमाथि लगाउँदै आएको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’लाई पटक–पटक थप्दै आएको थियो । जबकि इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइकाओ) ले सन् २०१७ को अप्रिल १३ देखि २५ तारिखसम्म गरेको नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी अडिट रिपोर्टअनुसार समग्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको थियो । आइकाओले दिएको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपालले समग्रमा ७०.०१ नम्बर ल्याएको थियो ।

जबकि विश्वको औसत हवाई सुरक्षा दर भनेको ६७.०२ रहेको छ भने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको हवाई सुरक्षा दर ६१.०४ हो । यस्तो स्थिति कायमै रहनुमा कताकति अनौपचारिक रूपमा सुनिएअनुसार युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशका हवाई संगठनको माग केवल नेपाली आकाशमा हवाई सुरक्षा नभएको मात्रै नभएर आफू सम्बद्ध देशले उत्पादन गर्ने एयरबस कम्पनीका जहाज पनि नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूले किनून् भन्ने भित्री मनसाय पनि रहेको भन्ने रहेको छ ।

यो कुरो सही हुन पनि सक्छ । यो नै मुख्य कारण भएकाले गर्दा नै आइकाओले पछिल्लो पटक दुई–दुई चोटि नेपाली हवाई सुरक्षा अवस्थालाई ‘फेयर प्ले’का आधारमा नम्बर दिँदादिँदै ईयू सम्बद्ध देशहरूले ‘ब्ल्याक लिस्ट’को नाममा हवाईजहाज बेच्ने ‘बनिया नीति’ पनि लुकेको कारण पो फोकटमा राजनीति गरेको हो कि ?

अन्यथा माथि भनिएझैं आइकाओका प्रतिनिधिहरूले दुई–दुई पटक नेपाल आएर अध्ययन गरेर आफ्नो मुख्यालयमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भनेचाहिँ युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले युरोपियन हवाई सुरक्षा सूचीबाट नेपाली आकाशलाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमा त कुनै पनि हालतमा हटाइसक्नुपर्ने थियो ।

खासमा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरूको खास चासो भनेको आइकाओ हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनभन्दा पनि सकेसम्म नेपाललाई युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशमा बनेको एयर बस किनाउने, नभए उत्तर अमेरिकी देशमा बनेका बोइङ कम्पनीको हवाईजहाज किनाउन बाध्य पार्ने नै पो रहेको थियो कि ? शंका गर्ने आधारहरू प्रशस्तै छन् ।

होइन भने विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएको र विश्वका सबै देशका हवाई कम्पनीहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइकाओ) को प्राविधिक टोलीले दुई–दुई पटक बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि वास्ता नगर्ने भन्ने हुन्छ ? तर, अपवादका रूपमा त्यस्तै भयो । खासमा ऊ बेला नेपालले ६ वटा हवाईजहाज चीनमा बनेको किन्यो । चीन सरकारले ६ वटा हवाईजहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैंमा दिने प्रस्ताव गर्‍यो ।

बाँकी चारवटा हवाईजहाज पनि सहुलियत ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दिने भयो । त्यसपछि नेपाल सरकारले चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो । त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूले युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति सुरु गर्‍यो । सो कुरो पुष्टि गर्ने आधार भनेको त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ एवम् युरोपियन युनियन सम्बद्ध जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज नकिन्न दबाब दिएका थिए । पछि गएर ती ६ वटै चिनियाँ जहाज ‘सेतो हात्ती’मा परिणत भए । हाल ती ६ वटै चिनियाँ जहाज लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने प्रक्रियामा छन् ।

अन्त्यमा हामीले फेरि पनि स्विकार्नुपर्ने मुख्य कुरो के हो भने युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हालसम्म एकै रहेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र हवाई सेवा विभागलाई अलग गरेर छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनैपर्छ । किनभने ईयूको युरोपियन हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्नका लागि सो काम गर्नैपर्ने भनी मुख्य मागको रूपमा रहेको छ ।

हुन त सो काम गर्नका लागि आवश्यक कानुन, ऐन, नियम, विनियम, नियमावली, कार्यविधि, कार्यादेश आदि तर्जुमा गर्न तत्कालीन ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा विधेयक पनि पेस गरेको हो । नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेकाले गर्दा सरकार बन्नेबित्तिकै संसद्को बैठक पनि चाँडै बस्ला र सो विधेयक पनि स्वीकृत भएर, लालमोहर लागेर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउला भन्ने आशा गरौं ?