महाभियोगबारे संसद्–सर्वोच्च सवालजवाफ «

महाभियोगबारे संसद्–सर्वोच्च सवालजवाफ

महाभियोग लागेर ९ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बुधबार सर्वोच्च फर्किने प्रयास गरे । संघीय संसद् सचिवालयले राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको जनाउँदै राणालाई काममा फर्किन बाटो खोलिदिएपछि उनले अदालत फर्किने प्रयास गरेका थिए । तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेन ।

राणाले मंगलबार आफूविरुद्ध लागेको महाभियोग निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै काममा फर्किन पाउनुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । राणाले दिएको निवेदनअनुसार बुधबार संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले संविधानको धारा १०१ (६) अनुसार भएको निलम्बन फुकुवा भएको जनाउँदै राणालाई काममा फर्किन दिन राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायलाई पत्राचार गरे ।

पत्रमा गौतमले भनेका छन्, ‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।’

संसद् सचिवालयले राणालाई काममा फर्किन दिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । पत्र पाएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सहरजिष्टार नारायण रेग्मीमार्फत उल्टै संसद्लाई प्रश्न सोधेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न नदिने सन्देश दिएको छ । संसद्का महासचिवलाई लेखेको पत्रमा महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको ठहर गर्ने कानुनी र संवैधानिक आधार के हो भनी सोधिएको छ । फुल कोर्ट बैठकको निर्णयपछि सर्वोच्चले पठाएको जवाफी पत्रमा महासचिव गौतमलाई महाभियोग निष्प्रभावी बनाउने अधिकार नभएको जिकिर गरिएको छ ।

‘उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’ सर्वोच्चले सोधेको छ ।

सर्वोच्चले महाभियोग सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वनय हुनुपर्ने वा नपर्ने र त्यसलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे जानकारी दिनसमेत आग्रह गरेको छ । पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ?’ सर्वोच्च र संसद्को पत्र आदानप्रदानले दुई निकायबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम दिन गत असोज १ गते महाभियोग सिफारिस समितिले राणामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने नौ वटा आधार कारण दिँदै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा राणाविरुद्धको महाभियोग अर्को संसद्मा पेश गरेर निर्णय लिन सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने ।’

यसैबीच, राणालाई काममा फर्किन संसद् सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्रप्रति सरकारले पनि आपत्ति जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग जीवित नै रहेको प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव गौतमले दिएको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएका छन् । उनले राणाविरुद्धको महाभियोगबारे आउँदो संसद्ले निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति हो, यसबारे आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ ।’ नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संसद् सचिवालयको पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

उसले शून्य प्रभावी पत्रलाई कार्यान्वनयमा नल्याउन माग गरेको छ । बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्य उपर नेपाल बार एशोसिएशन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । अतः त्यस्तो शून्यप्रभावी पत्र कार्यान्वयन नगर्न नेपाल बार एशोसिएशन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

बारले कानुन बाहिर गएर पत्र लेख्ने महासचिव गौतमलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ । राणालाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिन बारको आह्वानमा वकिलहरुले बुधबार सर्वोच्च गेटमा धर्ना दिएका थिए । बारले विगतमा एक सय नौ दिनसम्म न्यायपालिकाको समग्र सुधार, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा समेतको राखी आन्दोलनमा गरेको थियो । राणाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंसिर २८ गते नियमित अवकाश पाउँदैछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्