आर्थिक असमानताले महिला हिंसा «

आर्थिक असमानताले महिला हिंसा

महोत्तरी औरहीकी नेहा चौधरी विवाह बन्धनमा बाँधिएको आठ महिना पुग्न बाँकी छ । उनका पति पंकज चौधरी काठमाडौंस्थित ग्रान्डी र नर्भिक अस्पतालका जनरल फिजिसियन हुन्  । चौधरीले दाइजोको निहुँमा शारीरिक र मानसिक यातना दिएपछि उनी न्यायको खोजीमा भौंतारिरहेकी छिन् ।

गोरखाकी तुलसा भण्डारी (नाम परिवर्तन) हाल युरोपमा बस्छिन् । बिहेअघि उनले कमाएको सम्पत्ति सबै श्रीमान्को नाममा नामसारी नगरिदिएको निहुँमा बिहे भएको १ महिना पनि नपुग्दै शारीरिक र मानसिक हिंसा सहनुपर्‍यो । “विवाह भएको १५ दिन नपुग्दै सबै सम्पत्ति आफ्नो नाममा गर्नुपर्ने भन्दै श्रीमान्बाट हिंसा सहें । विवाह अगाडि कमाएको मेरो सम्पत्तिमाथि मेरो हक नहुने ? हिंसाबाट मुक्त हुनका लागि मैले डिभोर्स दिने तयारी गरिरहेको छु,” उनले भनिन् ।

भण्डारीकै घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ, चर्चित लोकगायिका बबिता बानियाँ ‘जेरी’ले भोगेको समस्या पनि । जेरीले केही साता अघिमात्रै श्रीमान्सँग डिभोर्स गरेकी छिन् । आफूले कमाएको सम्पत्तिमा आफ्नो स्वामित्व कायम होस् भन्दा मानसिक र शारीरिक हिंसा सहनुपर्ने यी त समाजका केही उदाहरणमात्रै हुन् । आर्थिक रुपमा सबल र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने महिलाहरू भने हिंसा सहेर सम्बन्ध बचाउन चाहनेहरू कम छन् ।

गत साउनमा काठमाडौंको काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका चार जना मृत भेटिए । तारकेश्वर नगरपालिका–२ काभ्रेस्थली, पदमसालस्थित घरमा दिनेश पाण्डे, उनकी श्रीमती सुनिता काप्री पाण्डे, १३ वर्षकी छोरी आशिका र ८ वर्षका छोरा आशिक मृत भेटिएका थिए । आर्थिक रुपमा श्रीमान्कै भर पर्नुपर्दा मानसिक हिंसा सहेर डिभोर्स नदिएको माइती पक्षको दाबी छ । हिंसाले क्रुर रुप लिएपछि परिवारै सखाप हुने गरी हत्या भयो ।

चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी निर्मला भण्डारी (नाम परिवर्तन) ले रोजगारी भेटिएपछि हिंसा सहेको १२ वर्षपछि डिभोर्सका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत धाउन थालेकी छिन् । भण्डारीजस्तै धेरै महिला आफू स्वरोजगार नहुँदा हिंसा दबाएर बस्न बाध्य छन् । महिला आर्थिक रुपमा पुरुषमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि हिंसा सहेर बाध्य भएका हुन् । कतिपयले महिलाको नाममा घरजग्गा तथा बैंक ब्यालेस राखिदिन्छन् तर उपभोग गर्ने अधिकार महिलालाई दिइँदैन ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा २०७८ साउन १ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म दर्ता भएका उजुरी हेर्दा यो अवधिमा १३ सय ७४ वटा मानसिक हिंसाका उजुरीहरू आएका छन् । यस्तैगरी १ हजार १२ वटा आर्थिक हिंसाका उजुरीहरू आएको पाइयो । ७६९ वटा शारीरिक हिंसाका उजुरी र ९३ वटा यौन हिंसाका उजुरीहरू आएको पाइन्छ । महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी महिलाहरू आर्थिक रुपमा पुरुषसँग निर्भर रहँदा हिंसा सहने, अदालतमा पनि होस्टायल हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको बताउँछिन् ।

“महिलाले नकमाए पनि हुन्छ भन्ने छ, अनि उनीहरूलाई आर्थिक रुपमा पुरुषसँग निर्भर गराइन्छ । यसले गर्दा जति हिंसा भए पनि सहेर बसिरहेका छन्,” उनले भनिन्, “८० प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा छैन । समान रुपमा ज्याला पाउँदैनन्, कार्यस्थलमा पनि यौनजन्य हिंसा सहिरहेका छन् । यदि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्नु छ भने ५१ प्रतिशत महिलालाई सबल बनाउँदै उनीहरूलाई हिंसारहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।” प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीमा पनि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २१ हजार ४ सय पुगेको छ ।

हिंसाका उजुरी सुगममा बढी

घरेलु तथा महिला हिंसाका कारण परेको उजुरीको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी सुगम क्षेत्रमा देखिएको छ । न्याय निरुपणका लागि संरचनागत व्यवस्था दुर्गम क्षेत्रमा नहुनु, कानुनको अज्ञानता, पारिवारिक दबाबका कारण दुर्गममा महिला हिंसा भए पनि उजुरी नपर्नु र सहरी क्षेत्रमा महिलाहरू शिक्षित बढी भएकोले अन्यायविरुद्ध उजुरी दिएको देखिन्छ । महिला आयोग काठमाडौंमा मात्रै हुनाले पनि अन्य प्रदेशभन्दा बढी हिंसाका उजुरी बागमती प्रदेशबाट बढी आएका हुन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगको गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी हिंसाका उजुरी बागमती प्रदेशबाट परेको देखिन्छ । यो अवधिमा प्रदेश १ बाट ६, प्रदेश नम्बर २ बाट १२, बागमती प्रदेशबाट २७८, गण्डकी प्रदेशबाट ६, लुम्बिनी प्रदेशबाट ५, कर्णालीबाट ३, सुदूरपश्चिमबाट १ र प्रदेश नखुलाइएको उजुरीको संख्या ५ रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांक हेर्दा प्रदेश १ बाट ३४, प्रदेश नम्बर २ बाट ४५, बागमती प्रदेशबाट ११ सय ७३ , गण्डकी प्रदेशबाट ३१, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४, कर्णालीबाट ९, सुदूरपश्चिमबाट ५ र प्रदेश नखुलाइएको उजुरीको संख्या ७ रहेको छ । महिला आयोगले गत आर्थिक वर्षमा हिंसा पीडितमध्ये ४१८ जनालाई मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा, ९६४ जनालाई कानुनी परामर्श, १५० लाई मेलमिलाप, १५२ लाई अदालतमा प्रतिनिधित्व गराएको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्