संसद्मा निजी क्षेत्रको भूमिका

मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सर्वसाधारण नागरिकले एक दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कानुन निर्माणको थलो संसद्मा पठाएका छन् । यसअघि पनि छिटफुट रूपमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संसद्मा पुगेकै थिए । तर, अघिल्ला निर्वाचनहरूभन्दा यसपटक बढी संख्यामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संसद्मा पुगेका कारण बढी चर्चा भइरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाहेक राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने समानुपातिक मतका आधारमा आउने सांसदमा पनि केही व्यवसायीको नाम परेको छ ।

यसले संसद्मा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व झनै बढाउनेछ । यो निर्वाचनमा भाग लिनेमा उद्योग–व्यवसायको धेरै क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरू परेका छन् । यस्तै प्रायः सबै ठूला राजनीतिक दलहरूबाट उनीहरूले टिकट पाएको अवस्था छ । मुलुकका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीसहित सबैभन्दा धेरै व्यवसायी नेपाली कांग्रेसबाट चुनावमा होमिएका थिए । कांग्रेसको कोटाबाट चौधरीसहित पश्चिम नवलपरासी–१ बाट चुनाव लडेर विजयी बनेका छन् । चौधरी कांग्रेसकै समानुपातिक कोटाबाट सांसद थिए । सांसदबाट राजीनामा दिएर उनी फेरि प्रत्यक्ष सांसदकै लागि चुनाव लडेका हुन् ।

कांग्रेसबाटै निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्य र पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम), पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका श्यामकुमार घिमिरे, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ, जलविद्युत् उद्यमी दीपक खड्का, शिक्षा व्यवसायमा संलग्न सुनिलकुमार शर्मा निर्वाचनमार्फत सांसद बनेका छन् । अर्का शिक्षा व्यवसायी तथा उद्यमी उमेश श्रेष्ठले भने पराजय बेहोरेका छन् ।

यस्तै नेकपा एमालेबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एलपी सावाँ लिम्बू विजयी भएका छन् भने एमालेले समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनको नाम समावेश भएकाले उनी पनि यसपटक संघीय सांसद बन्दै छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट ग्यास व्यवसायी किसानकुमार श्रेष्ठ, काठ व्यवसायमा संलग्न प्रेमबहादुर आले पनि संसद्मा पुग्दै छन् ।

निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विजय भएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका वीरेन्द्र महतो पनि विजय नजिक छन् । उनी माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष हुन् । नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित शिशिर खनाल र हरि ढकाल पनि व्यावसायिक पृष्ठभूमिका हुन् । विगत केही वर्षअघिसम्म उद्योगी–व्यवसायीहरू कुनै खास राजनीतिक दलका सदस्यका रूपमा देखिने गरेका थिएनन् ।

कुनै एक दलसँग मात्र आबद्ध भए अर्को दल शासनसत्तामा आउँदा व्यवसाय सञ्चालनमा असजिलो हुने धारणा व्यवसायीहरूको थियो । सबै दल र तिनका नेता–कार्यकर्तासँग व्यवसायीले नजिकको सम्बन्ध बनाएर व्यवसाय चलाउन बाध्य थिए । मुलुकमा भइरहने निर्वाचन, दलका महाधिवेशनलगायतका बेला उद्योगी–व्यवसायीले सबै राजनीतिक दललाई सक्दो चन्दा दिँदै आएका थिए । यस्तो सहयोगले व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हुँदैन भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो ।

अहिले व्यावसायिक घरानाहरू खुलेरै राजनीतिक दलबाट संसद्मा प्रवेश गर्ने वातावरण बनेको छ । विगतमा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित केही व्यवसायीहरू राजनीतिक दलसँग खुलेरै आबद्ध भई संसद्मा पुग्दै आएकामा संविधानसभाको निर्वाचनका बेलादेखि यो संख्या बढ्दै आएको छ । व्यवसायीहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचनभन्दा समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्ने रहर देखिएको थियो । केही वर्ष ठूला व्यावसायिक घरानाहरूबीच सांसद बनेर थप प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने एक किसिमको होडबाजी पनि बनेको थियो ।

विगतमा समानुपातिक सांसदका लागि राजनीतिक दलहरूलाई पैसा दिएको भन्नेसम्मका आरोप–प्रत्यारोप पनि चलिरहेका थिए । यो निर्वाचनले दर्जनौंको संख्यामा निजी क्षेत्रलाई संसद्मा पठाएपछि निकै चासोका रूपमा हेरिएको छ । निजी क्षेत्रले कानुनको अभावमा मुलुकमा लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै सधैं गुनासो गर्दै आएको छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या बुझ्नै नसकेको र त्यही कारण लगानीमैत्री कानुन बन्न नसकेको उनीहरूको धारणा छ ।

यस्तोमा नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेको हैसियतमा संसद्मा पुगेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कस्तो भूमिका खेल्छन्, हेर्न भने बाँकी नै छ । विगतमा संसद्मा पुगेका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीप्रति मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाएर विकास र समृद्धिमा सहयोगी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । कानुन निर्माणका कतिपय सवालमा केही सांसदलाई आफू संलग्न व्यवसायलाई मात्र फाइदा हुने गरी कानुन बनाउने गरेको आरोप लागेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आम सर्वसाधारण जोडिने क्षेत्रको कानुन बनाउँदा जनताभन्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको र अन्य सांसदलाई पनि दबाब दिएको आरोपसमेत लागेको थियो । विगतको यही पृष्ठभूमिलाई आगामी दिनमा पनि अवश्य हेरिनेछ । उद्योगी–व्यवसायी संसद्मा पुग्न हुँदैन भन्ने होइन तर उनीहरूले कानुन बनाउँदा आफ्नो व्यवसायको फाइदाभन्दा राज्य र सर्वसाधारणको हितमा हेर्नुपर्छ । यस्तो भए मात्र विगतका आरोपबाट उन्मुक्ति मिल्नेछ ।