नतिजामुखी योजना कार्यान्वयन गर्न १० जिल्लामा पत्राचार

जथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजना पठाएको छ ।
मन्त्रालयमा जिल्लाहरूबाट उपलब्ध भएका योजनाहरूको नामसहित जिल्ला कार्यालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन विनामा योजनाहरू बजेट विनियोजन गरी काम नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयबाट मन्त्री स्तरिय निर्णय गरेर जिल्लामा योजनाहरूको विवरण पठाएको हो ।
योजना छनोट पारदर्शी बनाइ उपलब्धिमूलक बनाउन यो कार्य सुरुवात गरिएको शर्माले जानकारी दिए । भदौ १० गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णयअनुसार सबै जिल्लामा योजनाको विवरण पठाएर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो । निर्वमान मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जथाभावी योजना लिएर लुट बचाउने परिपार्टी बन्द गर्न यो कदम चालिएको बताए । सुर्खेतमा खानेपानी तथा सिँचाइ तथा तटबन्धका ६ सय ६२ योजना, सल्यान ४ सय ४५, रुकुम पश्चिममा २० योजनाहरू पठाएको छ । त्यस्तै जुम्लामा १६९, जाजरकोटमा ३ सय ६०, कालिकोटमा ३ सय १०, मुगुमा २ सय ३९ योजना कार्यार्थ पठाएको छ । त्यस्तै हिमाली जिल्ला डोल्पामा ३ सय २६ र मुगुमा ३ सय ४४ योजनाको विवरण पठाएको छ ।
मन्त्रालयबाट पठाएका योजनाहरू नतिजामुखी भएमा मात्र समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क गरेर उचित भएका योजनाहरू समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । लागतअनुसारको प्रतिफल आउने प्रकृतिको योजनाहरू समावेश हुने विश्वास लिइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको योजनाहरूको अनुगमण तथा निरीक्षणमा जाँदा नयाँ योजनाको अवस्था समेत हेर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइएको छ । जथाभावी योजना टिपाएको भरमा योजना निर्माण गर्दा लागत स्टामेट भन्दा बढी वा कम हुँदा योजनाहरू समयमा निर्माण नहुने तथा दिगोसमेत नहुँदा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै शर्माले बताए ।
तीन तहका सरकारका आ आफ्नै खालका गाइडलाइन भएकाले योजना छनोटसमेत सोही अनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा सबै भन्दा बढी खानेपानी र सिँचाइ तथा तटबन्धमा मागहरू मन्त्रालयमा पुगेको समेत महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले ठूला आयोजनाका लागि सम्भाव्यतासमेत अध्ययन गर्न लागेको बताएको छ । जाजरकोटको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनालाई आफैंले बनाउनका लागि प्रक्रियागत काम मन्त्रालयले सुरु गरेको छ ।
त्यस्तै जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी समेत गरिसकेको छ । त्यस्तै रारा जलविद्युत् आयोजनामा समेत शेर लगानीको लागि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । फोहोरबाट विद्युत् निकाल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर काम सुरु गर्न लागिएको जनाएको छ ।