दुईपटक विघटन भएर पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । शनिबार अन्तिम बैठक बसेसँगै शनिबारै राति १२ बजेदेखि संसद्को कार्यकाल पूरा भएको हो । प्रतिनिधिसभा २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक विघटन भयो र दुवैपटक जनताको पहलकदमी र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुन:स्थापित भएको हो ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको ११औँ अधिवेशनको अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालका लागि भएका पहललाई इतिहासले पक्कै स्मरण गर्ने बताए । उनले भने, “एउटै कार्यकालमा दुई–दुई पटकसम्म संसद्को विघटन र पुन:स्थापना सम्भवत: विश्वकै संसदीय इतिहासमा पहिलो परिघटना हो । पूर्ण कार्यकाल चलेको यस प्रतिनिधिसभा आगामी दिनका लागि अनुकरणीय बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।”
प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दलहरूबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन सदा स्मरणीय रहनेछ । यही कार्यकालमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न संकटका बेलामा समेत तोकिएका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
संघीय संसद्को नेतृत्व, संसदीय मैत्री समूहहरूबाट अन्तर व्यवस्थापिका संघ, असंलग्न आन्दोलन संसदीय अभियानलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको संसद्का तर्फबाट भएको सहभागिता र सम्बोधनले संघीय संसद्लाई विश्वभर परिचित गराउन सफल भएको उनको भनाइ थियो । साथै यस अवधिमा विभिन्न देशबाट नेपाल आएको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्ता र अन्तक्र्रियाले एक–अर्काको असल संसदीय अभ्यासका विषय आदान–प्रदानमा सहयोग पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्शुले गरेको नेपाल भ्रमण, संघीय संसद् भवनमा भएको शिष्टाचार भेट, द्विपक्षीय वार्ता, त्यस क्रममा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीच अन्तरसंसदीय सहकार्यका लागि भएको समझदारी कोसेढुंगा बनेको छ ।
यस कार्यकालमा मिनी संसद्का रूपमा रहेका समितिहरूले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण रहन पुगेका छन् । सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थिति, सक्रिय सहभागिता र परामर्शका लागि माननीय सदस्यहरूले खेलेएको भूमिकाप्रति सापकोटाले आभार व्यक्त गरे ।
संघीय संसद् र सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव आदान–प्रदान एवं अन्तक्र्रिया र ती कार्यक्रमबाट आएका निष्कर्षले संसद्लाई थप जीवन्त र जनमुखी बनाउन सहयोग पुगेको छ । संसद्को सफलतामा दलहरूबीच उच्च समझदारी र सहकार्य आवश्यक छ । ११औँ अधिवशेनमा उल्लेखनीय कार्य भएको तथ्यले पनि दलहरूबीच उच्च समझदारी बन्दा संसद्ले गति लिने यथार्थ पुन:पुष्टि भएको सभामुखले उल्लेख गरे । यही समझदारीले सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार आगामी दिनका लागि अनुकरणीय बन्ने भन्ने उनको विश्वास छ ।
११ औं अधिवेशनमा १४ विधेयक पारित
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको एघारौं अधिवशेनको पहिलो बैठक २०७९ जेठ ३ गते मंगलबार प्रारम्भ भई २०७९ असोज १ गते शनिबारसम्म जम्मा १ सय २४ दिन चालू रह्यो । जसमध्ये ५९ दिनमा ६८ पटक बैठक बसी जम्मा दुई सय ५१ घण्टा १५ मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यही अधिवेशनमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बठैक दुईपटक बसी चार घण्टा ४५ मिनेट समय व्यतित भएको थियो ।
त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट जम्मा ४२ वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये १६ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन्, सातवटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन रहेका छन्, सातवटा विधयेक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको अवस्थामा छन् भने ११ वटा विधेयक दर्ता मात्र भएका छन् ।

बक्स
अन्तिम बैठकमा कसले के भने ?
प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा शनिबार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गराउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको यो बेला सत्तापक्षबाट लतारिएर नचल्न पनि निर्वाचन आयोगलाई सजग गराए ।
उनले निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी निर्वाचन आयोगलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि खालको काम नगर्न सरकारलाई समेत चेतावनी दिए । निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने र निर्वाचनलाई अस्वस्थ ढंगले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्नु मनासिव हुँदैन, पाउँदैन भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफूले त्यतापटि सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको पटकपटक दोहोर्‍याए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालका लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रणाली र जनअपेक्षा विपरितका काम गर्न नहुने पनि बताए ।
त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जाने कामलाई सत्तारुढ दलहरुले प्रतिगमन भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाए । निर्वाचन कहिल्यै पनि प्रतिगमन नहुने उनको तर्क थियो । ओलीले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाललाई सफल रहेको टिप्पणी समेत गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद् पुनस्र्थापना गरेर न्याय गरेको बताए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट विघटित संसद् पुनस्र्थापना भएकाले अदालतले न्याय गरेको बताएका हुन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीतर्फ इंकित गर्दै सरकार मात्रै होइन संसद् पनि परमादेशबाट आएकाले सँगै काम गर्न पाइएको बताए । परमादेश नभएको भए सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँगै बसेर काम गर्न नपाइने भन्दै परमादेशले भेट गर्ने मौका दिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान गठबन्धन सरकारले नागरिकता लगायतका धेरै विधेयक पारित गर्न सफल भएको बताए । उनले सरकारले बहुपक्षिय तथा द्धिपक्षिय परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सुधार गरेको उल्लेख गरे ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ति सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताए । अध्यक्ष दाहालले महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन् ।
संसदको पुनस्र्थापना जनताको भावना र पहल, बहुमत सांसदको निर्णय, नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलाशको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उनको भनाइ छ । उनले संसद विघटन गर्ने ओलीलाई संसद पुनस्र्थापनाको निर्णयलाई परमादेश भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताए । अध्यक्ष दाहालले देशलाई संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउन र लोकतन्त्र, राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पारे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि दलको सहमति र सहकार्यले नै सम्भव भएको बताए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले हालको राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा कुनै दलले एक्लै सरकार बनाउँछु भन्ने अवस्था नरहेको धारणा व्यक्त गरे । “नेपालमा एकल बहुमत ल्याउँछु, एक्लै सरकार बनाउँछु भन्ने सोच्नु हुँदैन,” पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, “नेपालमा धेरै परिवर्तन पार्टी मिलेर नै भएका हुन्, संविधान जारी गर्दा होस् वा त्योभन्दा अगाडिका आन्दोलनमा होस् ।”
पूूर्वप्रधानमन्त्री खनालले संविधान र संघीयता कार्यान्वयन जस्तो महत्वपूर्ण उपलब्धि संसद्को यो कार्यकालमा भएको र यो अवधिमा धेरै कानुन बनाउनुलाई पनि उपलब्धिका रुपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनमा देशले ठूलो अपेक्षा राखिएको भए तापनि अपेक्षाअनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग रोजगारसम्बन्धी विकास हुन नसकेको उनले बताए ।