बालदिवसको डेढ दशक

विश्वको ३२ प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षभन्दा कम उमेरका अर्थात् बालबालिकाहरूको जनसंख्या रहेको छ । यसरी संसारभरि नै हेर्ने हो भने बालदिवसका अवसरमा विभिन्न देशमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सेमिनार, गोष्ठी र विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमका साथै सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी बालबालिकाहरूलाई मनोरञ्जन गराउने सकारात्मक प्रयास गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा बालबालिकाहरूले आफ्नो सिर्जना र क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउनुका साथै यस दिन धेरै राहत र खुसीको महसुस गर्ने गर्छन् । यसरी अर्कातिर हेर्ने हो भने प्रत्येक साल बालदिवसका अवसरमा मुलुकले तय गरेका नारा केवल गहन अर्थ बोकेका शब्दजालबाहेक केही हुँदैनन् । तर, सरकारले तय गरेका नारा राष्ट्रका दूरदराजसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यसका साथसाथै सडक पेटीमा रात बिताउने, मन्दिरका ढोकामा हात पसार्ने र रत्नपार्कतिर खुला सडकमा आर्थिक माग गर्दै आमाको काख नजिकै चिसो सडकमा दिनभर निदाउने बालबालिका पनि राज्यको नजरमा पर्नु आवश्यक छ । देशमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ । यसमा बर्सेनि कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुन:स्र्थापित भए भन्ने तथ्यांक भरपर्दो छैन । यसर्थ नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा पनि कम काम भएको देखिन आउँछ । फलत: बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन्, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन्, समाज र राष्ट्रको भविष्यका संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाबिनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ ।
राष्ट्रको शासन व्यवस्था र विकासको इतिहासमा देशको संविधानले बालअधिकारलाई पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । हाम्रो राष्ट्रमा सर्वप्रथम बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा तर्जुमा भएको देखिन्छ र नियमावली भने २०५१ मा आएको हो । यसर्थ अन्तरिम संविधान, २०६३ ले बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा रोखेको पाइन्छ भने विक्रम संवत् २०७२ को संविधानपछि साबिकको ऐनलाई विस्थापित गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बाल केन्द्रित छुट्टै प्रस्तुत भएको पाइन्छ । तर, संविधानमा देखाउने कुरा जति गरे पनि व्यवहारत: खासै प्रगति नभएजस्तै बालबालिकाका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । यसरी विक्रम संवत् २०३१ भदौ ४ देखि देशमा बालदिवस मनाउने चलन चलेको थियो । जबकि जनआन्दोलन २०६३ पछि यसलाई भदौ २९ गते गर्ने गरी सारियो । सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन पारेर भदौ २९ देखि यो दिवस मनाउन लागिएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्विकारेको छ । मूलत: संविधानले राष्ट्रिय क्षेत्रका सबै स्थानमा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन कायम राख्ने, विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक बालसमाज निर्माण गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुने व्यवस्था छ । यसर्थ संविधानले उनीहरूको सर्वाेत्तम हितलाई ध्यान दिने र बालबालिकाको पालनपोषण र हेरचाहसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्थामाथि नै उल्लेख भएको छ । यसमा मौलिक हक, मानव अधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण तथा राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रलाई बालविकासको माध्यमबाट समृद्ध तथा सम्मुनत बनाउने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरी बालबालिकाप्रति राज्यको दायित्वबारे भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । यसै क्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकले प्रत्येक दिन १३ बालबालिका बेपत्ता हुने गरेको देखाएको छ । यसमा पनि बेपत्ता हुनेमा सबैभन्दा धेरै बालिका छन् । त्यसमा पनि १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका धेरै छन् । यसरी एकै उमेर समूहका बालिका बेपत्ता हुनु आश्चर्यको विषय हो । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न के उठाउँछ भने बेपत्ता हुने त्यस उमेर समूहका बालिका कहाँ छन् ? कतै उनीहरूविरुद्ध आपराधिक क्रियाकलाप त भइरहेको छैन ? बालबालिका हराउने दर प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । तर, बालबालिका किन हराइरहेका छन् भनेर कुनै अनुसन्धान भएको छैन ।

माथिको उल्लिखित आँकडाअनुसार देशबाट १६ वर्षमा हराएका ३६ हजार ६ सय १२ मध्ये २३ हजार २ सय ५९ बालबालिका मात्रै फेला परेका छन् । यसमध्ये १३ हजार ३ सय ५३ को अत्तोपत्तो लागेको छैन । यस तथ्यांकलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने बालिकाको संख्या धेरै रहेको छ । मुलुकबाट हराएका बालबालिकामध्ये २३ हजार २ सय ५९ बालबालिका मात्रै फेला परेका छन् । यसरी उल्लिखित विभिन्न आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई पनि विस्तृत रूपमा कुन साल कति प्रतिशतले बालबालिका हराएको, फेला परेको र फेला नपरेको छुट्टाछुट्टै प्रतिशतमा पनि माथिको तालिकाबाट स्पष्ट हुन जान्छ । यसमा पनि विभिन्न समयमा हराएका बालबालिकाको संख्या यस प्रकार रहेको छ । यसमा आर्थिक वर्ष ०६३/ ६४ मा १ हजार ९ सय ६, ०६४/६५ मा २ हजार १ सय ६०, ०६५/६६ मा २ हजार २ सय १६, ०६६/६७ मा २ हजार १ सय ८६, ०६७/६८ मा २ हजार ४ सय ३१, ०६८/६९ मा १ हजार ५ सय ७८, ०६९/७० मा १ हजार ४ सय ५३, ०७०/७१ मा ८ सय ३७, ०७१/७२ मा ७ सय ८६, ०७२/७३ मा १ हजार ५ सय २, ०७३/७४ मा २ हजार ७ सय ७२, ०७४/७५ मा २ हजार ३ सय ३०, ०७५/७६ मा ३ हजार ४ सय २२, ०७६/७७ मा २ हजार ७ सय २९, ०७७/७८ मा ३ हजार ६ सय ५८ र ०७८/७९ मा ४ हजार ६ सय ४६ रहेको छ । त्यस्तैगरी विभिन्न समयमा हराएका बालबालिकामध्ये फेला परेको संख्या यस प्रकार रहेको छ । यसमा आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा १ हजार २ सय १४, ०६४/६५ मा १ हजार ४ सय ५३, ०६५/६६ मा १ हजार ३ सय ६, ०६६/६७ मा १ हजार २ सय ८५, ०६७/६८ मा १ हजार ३ सय ४४, ०६८/६९ मा ८ सय ८०, ०६९/७० मा ८ सय ३०, ०७०/७१ मा ४ सय ६३, ०७१/७२ मा ३ सय ९, ०७२/७३ मा ४ सय ८, ०७३/७४ मा ७ सय २०, ०७४/७५ मा १ हजार १७, ०७५/७६ मा २ हजार ५ सय ४०, ०७६/७७ मा २ हजार २ सय १९, ०७७/७८ मा ३ हजार ९ र ०७८/७९ मा ४ हजार २ सय ६९ रहेको छ । त्यसरी नै विभिन्न समयमा फेला नपरेका बालबालिकाको संख्या यस प्रकार रहेको छ । यसमा आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा ६ सय ९२, ०६४/६५ मा ७ सय ७, ०६५/६६ मा ९ सय १०, ०६६/६७ मा ९ सय १, ०६७/६८ मा १ हजार ८७, ०६८/६९ मा ६ सय ९८, ०६९/७० मा ६ सय ३०, ०७०/७१ मा ३ सय ७४, ०७१/७२ मा ४ सय ७७, ०७२/७३ मा १ हजार ९४, ०७३/७४ मा २ हजार ५२, ०७४/७५ मा १ हजार ३ सय १३, ०७५/७६ मा ८ सय ८२, ०७६/७७ मा ५ सय १०, ०७७/७८ मा ६ सय ४९ र ०७८/७९ मा ३ सय ७७ रहेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांकअनुसार १६ वर्षमा ३६ हजारभन्दा बढी बालबालिका बेपत्ता भएका थिए । जबकि सो समयमा २३ हजार २ सय ५९ अर्थात् ६३.५३ प्रतिशत मात्र बालबालिका फेला परेको उक्त आँकडाले देखाएको छ, जसमध्ये ३६.४७ प्रतिशत अर्थात् १३ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको अत्तोपत्तो लागेको छैन । यसमा पनि बेपत्ता हुनेमा बालिका धेरै छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा १६ हजार सात सय ८५ बालबालिका बेपत्ता भएकामा बालिकाको हिस्सा ७७.९९ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ९ सय १६ रहेको छ । वस्तुत: बालश्रम, हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, शारीरिक, मानसिक यातना, शोषण, बालविवाह, बेचबिखन अपहरण आदिलाई वर्जित गरेको छ । बालबालिकामाथि गैरकानुनी कार्य भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई कानुनी कारबाहीका अतिरिक्त क्षतिपूर्तिसमेत भराउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा गरेको छ । अत: मुलुकको संविधानले बालबालिकाको हकहितका लागि मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र सहभागिताजस्ता विषयवस्तु समेटी पूर्ण विकासको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र फौज्दारी संहिताले बालबालिका भनेर १८ वर्ष पूरा नगरेका असक्षम एवं अर्धसक्षम नागरिकलाई परिभाषित गरेको छ । सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रले बालअधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा औपचारिक रूपमा स्विकारेको हो । सो क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा अन्य बालअधिकारको संरक्षण एवं संवद्र्धनको भूमिका खेलेको देखिन्छ । फलत: सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको यो दस्ताबेज हालसम्मकै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ठूला महासन्धिमध्ये धेरै राष्ट्रले एकैपटक अनुमोदन गरेको महासन्धि पनि हो । यसरी नै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र इच्छाधीन आलेखमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल सरकारले बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसरी नै बालविवाह तथा बालश्रम सामग्रीलाई श्रव्यदृश्य सञ्जालमार्फत प्रसार गर्नुपर्ने, बालमैत्री पठनपाठन र जीवन उपयोगी सीपबारे शिक्षकको क्षमता विकास गरी आवश्यक पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तैगरी अर्कातिर बालबालिकाका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम र बाल अनुदान कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र राष्ट्रकै कर्णाधार बालबालिकाको समस्यामा न्यूनीकरण भई बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेछ ।