‘मिडिया काउन्सिलले स्वतन्त्र प्रेसको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन’

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ । सहभागी सांसदहरुले प्रेससँग सम्बन्धित निकायलाई स्वायत्तता प्रदान गरी प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनीहरुले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि, अभिसन्धिहरुलाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित कलम चलाए प्रेस जगतलाई दण्ड गर्ने नियतले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको दाबी गरिन् । उनले प्रेस अधिकारलाई स्वीकार गर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तहको मूल्य मान्यता तथा संविधानलाई आधार बनाएर ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखिएकाले त्यसको प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्ने तर्क उनले गरिन् । मिडिया काउन्सिलको संरचना, आफैंले कानुन बनाउने आफैंले नियमन गर्ने र दण्ड दिने जस्ता विषय समावेश भएकाले सैद्धान्तिक विचलनको रुपमा विधेयक आएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा व्यवस्था गरे बमोजिम सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए । राज्य नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलले स्वतन्त्र प्रेसको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने भएकाले स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य दिनानाथ शर्माले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानको मर्म विपरित पूरै मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले विधेयक आएको भन्दै आवश्यक संसोधन राखी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे । प्रेसलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको विरोधमा आन्दोलनरत पत्रकार महासंघले मंगलबार सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।