विश्व बैंकको करिब १३ अर्ब ऋण सहयोग

विश्व बैंकले १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भएको छ ।
नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नयाँ विकास नीति ऋण (डीपीसी) का लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सोमबार सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाललाई हरियाली, जलवायु–उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने यस प्रस्तावित बजेट सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । ग्रिड अन्तर्गत तीन सहिलयतपूर्ण ऋण डीपीसीहरूको श्रृंखला मध्येको यो पहिलो हो ।
यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
“कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्षमा नेपाल सरकार, विश्व बैंक, र विकास साझेदारहरूले महत्वपूर्ण काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै हरित, थप समावेशी र थप उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छन्” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक स्ट्रेलकोभाले भने, “यस अपरेशन यहि प्रतिवद्धताको एक मुख्य अंश हो । यस कार्यक्रममार्फत हामी जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दीगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्दैछौं ।”
ग्रिड डीपीसीको यस पहिलो चरणको अपरेसनमा प्राकृतिक पुँजीको दीगो र उत्पादक प्रयोग, शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पुँजी र जिविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविरूद्ध उत्थानशीलता; र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन, खपत तथा आवागमनलाई बढावा आदि यस चरणमा समावेश गरिएको बताइएको छ । यस कार्यक्रमले ग्रिड अन्तर्गतका रणनीतिक परिवर्तनका लागि सरकारकाले अवलम्बन गरेका नीतिगत कार्यहरूमा समर्थन गर्दछ, जसले सबैको लागि समृद्धि निर्माण गर्नुका साथै कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।
यस कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरितकरण गर्नका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा, र ठोस फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विकास सम्बन्धि निर्णय प्रक्रियामा समावेशितालाई सुदृढीकरण गर्नुका साथै श्रोत तथा सेवाहरूमा सबैको पहुँच बढाउनका लागि गरिने सुधार कार्यहरूमा पनि यस कार्यक्रमले सघाउने बताइएको छ ।