वर्तमान मौद्रिक नीति र यसको कार्यदिशा «

वर्तमान मौद्रिक नीति र यसको कार्यदिशा

मुलुकको आर्थिक नीति वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्छ । वित्तीय नीति बजेटमार्फत मुखरित भइरहेको हुन्छ । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले वित्तीय नीति सार्वजनिक भइसकेपछि सार्वजनिक गर्छ । मौद्रिक नीति मुद्राको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वार्षिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस नीतिले वस्तुको मूल्य र बाह्यक्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै समग्र आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विभिन्न क्षेत्रगत ब्याजदरमा वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण, उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तारजस्ता क्षेत्रमा फरक–फरक ब्याजदर कायम गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले विशेषत: घरजग्गा, आयात गरिने क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर बढाउने, निर्यातयुक्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम गराउने र कृषि, उद्यमशीलतालाई अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका अतिरिक्त वित्तीय प्रणालीमा विवेकशील नियमनका उपायहरूमा केन्द्रित हँुदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिने घोषणा गरिएको छ । नीति सरकारको लक्ष्यअनुरूपको आर्थिक वृद्धि गर्न सम्भव भएसम्मको योगदानसहितको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व एवं विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यदिशामा केन्द्रित छ ।
देशको वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति र शोधनान्तर बचतमा दबाब परिरहेको परिस्थितिमा सार्वजनिक नीतिका कार्यदिशाहरूले वास्तविकतालाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छन् भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति निर्देशित हुनुपर्छ र हुने क्रममा अघि बढेको पाउन सकिन्छ । मुलुकमा आन्तरिक क्षेत्रभन्दा पनि बाह्यक्षेत्रको दबाब निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आयातका साथै अन्य विषयमा खासै चासो नदिए पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरूमा सकारात्मक पन देखिएका छन् ।
नीतिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्दै वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी विभिन्न नीतिगत दरहरू निर्धारण गरेको छ । यसले वस्तुको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मूल्यमा हुने नियन्त्रणले बचत वृद्धि हुन पुग्छ । नीतिमा उल्लिखित अन्तरबैंक ब्याजदर र ब्याजदर कोरिडोरले मुद्राप्रदायको आकारमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र समग्र कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत राख्ने व्यवस्थाले समेत मूल्यको अस्वाभाविक वृद्धिलाई नियन्त्रण र आयातमा निर्भर उपभोग घटाउने उदेश्य राखेको छ ।
हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले नीतिगत व्यवस्थामार्फत मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने र ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्दै अपेक्षाकृत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । घट्दै गएको आन्तरिक उत्पादन र बढ्दै गएको आयातको निर्भरतालाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले मुद्राप्रदायको आकारमा कटौती र उपभोग प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रका सापेक्षित सूचकहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको थियो । नेपालको आर्थिक स्थायित्व, मूल्य र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जटिलताहरू देखिएको थियो । अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरूलाई यथास्थितिमा राख्नसमेत कठिन भइरहेको परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा बढी केन्द्रित भई आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा सम्भव भएसम्मको मात्र योगदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यो सकरात्मक पक्ष हो ।
नीतिले मुद्राको आपूर्तिलाई आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुने गरी सन्तुलित गर्ने, यसका लागि ब्याजदर, बजार मूल्य, नीतिगत दरहरू र मौद्रिक नीतिका उपकरणहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू वित्तीय विषयको व्यवस्थापन सन्तुलन र बाह्य अर्थतन्त्रको प्रभावका बारेमा स्पष्ट देखिन्छन् । यो नीति असामान्य आर्थिक धरातलीय अवस्थामा आएकाले विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्याहरू निराकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हालै सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापकीयबाट वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय भूमिकामा फर्किन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा चासो नदेखाएको राष्ट्र बैंक यो पटक पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक स्तरको कर्जा नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । मुद्राप्रदायको आकारसमेत बढ्ने गरी ऋण प्रवाह भइरहँदा समेत त्यसको नियमनमा बैंकले खासै चासो देखाएको थिएन, जसका कारण कर्जाको ठूलो अंश अनौपचारिक क्षेत्र र आयातमा गएको थियो ।
मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व सरकारको हो । दायित्व पूरा गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक यसलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न कतै चुकेको देखिन्छ । तर, हालको विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र त्यसको असरको विश्लेषण गरी राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका वित्तीय सहजीकरणहरू कटौती गर्ने निर्णय राम्रो देखिन्छ । यसैगरी अबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीको कर्जा उपभोगको अवस्थालाई नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ । यस व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकमाथि लाग्ने गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वलाई बिगारेको दोषारोपण उन्मूलन हुन सक्छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिँदै साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँच बढाउने विषय अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छ । यसले आन्तरिक उपभोगलाई प्रश्रय दिने देखिन्छ । निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरकफरक कायम गर्ने नीतिमा विद्यमान उत्पादन वस्तुको लागतलाई यथास्थितिमा राख्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको छ । मुख्यतया मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसाय, लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अवधिलाई २०७९ असोज मसान्तसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको छ ।
धेरै चर्चाको शिखरमा रहेको सेयरधितो कर्जामा समेत साना लगानीकर्तालाई दृष्टिगत गरी २५ लाखसम्मको सेयरधितो कर्जामा १ सय प्रतिशत मात्र जोखिम भार गणना गर्ने नीति लिएको छ । खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातयुक्त र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज लिने व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो राहत प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय विश्व बजारमा तेलको मूल्यले अस्वाभाविक वृद्धि खेपेको र यसको मारमा विश्वका धेरै मुलुक परेकाले प्राय: सबै मुलुकले बाह्य दबाब नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिरहेका थिए । विदेशी स्रोतहरूको महŒवपूर्ण अंश आयातमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नीतिको प्राथमिकता आयातप्रति कठोर हुने र विदेशी मुद्राको स्रोत थप परिचालन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो, जुन नीतिले निर्देशित गरेको पाइन्छ ।
मौद्रिक नीतिले आयात र मूल्यवृद्धिलाई मध्येनजर गर्दै बैंकको कर्जा क्षमतालाई पनि खुम्च्याएको छ । बैंकले मौद्रिक औजारमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । आयातमाथि हुने कर्जा विस्तारको कार्यलाई राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्ने नीति अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब नियन्त्रण गर्न आयातका अतिरिक्त अन्य विषयमा चासो कम दिए पनि वास्तविक रूपमा नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेका छन् ।
नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत साना तथा मझौला व्यवसायीसँगै कृषि, औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारीका लागि सहज रूपमा आवश्यक पुँजी परिचालन गराउने उद्देश्य लिएको छ । यसले ब्याजदर वृद्धिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अब राष्ट्र बैंक विवेकशीलताको भूमिकामा केन्द्रित हुने देखिन्छ । तत्कालका लागि ब्याजदरको आएको परिवर्तनले आन्तरिक अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । तर, ती असरको न्यूनीकरण गर्दै मौद्रिक नीतिको उद्देश्य, लक्ष्य र निर्देशित कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको भूमिका प्रस्ट्याउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्