प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठन अन्तिम चरणमा : कृषि मन्त्री चौधरी

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले एक महिनाभित्रै प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठन गरिने बताएकी छिन् ।
नागरिक समाज संगठनहरुसँगको भेटमा बुधबार मन्त्री चौधरीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी हुन् । उनले खाद्य खधिकार परिषद् गठन गर्नका लागि प्रकृया अघि बढाइसकेको बताइन् । उनले प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन निर्माणेको काम पनि भइरहेको बताइन् ।
“संघीय ऐन अनुसार प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठन गर्ने र प्रदेश खाद्य अधिकार सम्प्रभुता ऐन निर्माणको कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौं” मन्त्री चौधरीले भनिन्, “ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । त्यसलाई दफावार छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्रदेश सभामा पठाउने तयारी भइरहेको छ । हाम्रै कार्यकालमा यो ऐन जारी गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ऐनसंगै प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठन गरी खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी काम गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।”
खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपालको सहकार्यमा नागरिक समाज संगठनहरुले खाद्य अधिकार परिषद् गठन गर्न र खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी नागरिकलाई सेवा दिन माग गर्दै मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सो क्रममा खाद्य अधिकार सञ्जाल कैलालीका संयोजक बलबहादुर रोकायाले पटक–पटक नागरिक समाजले प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठन गर्न र ऐन निर्माण गर्न माग गरेपनि मन्त्रालयले सुनुवाई नगरेको बताए । उनले फेरि पनि सो सम्बन्धमा झक्झक्याउन मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।
उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च कैलालीका अध्यक्ष धनपति ढुंगेलले प्रदेश सरकारले ८ महिना पहिले नै प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । फियान नेपालका प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले मन्त्रालयले निर्माण गर्ने खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन र प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठनका लागि आफूहरुले मन्त्रालयलाई विभिन्न सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले विगतमा पनि मन्त्रालयसँग सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने बताए ।
संघीय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन २०७५ मा प्रदेशको कृषि मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश खाद्य अधिकार परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनअनुसार गठन भएको परिषद्ले प्रदेशका सबै नागरिकको खाद्य अधिकारमा समान पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने, लागतको आधारमा कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने, खाद्यमा मिसावट तथा मंहगी नियन्त्रण गर्नेलगायतका काम कर्तव्य निर्धारण गरिएको छ ।