३२ नगरपालिकामार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम

सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ३२ वटा नगरपालिकामार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि सोहीअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतनाका लागि तालिम दिइन लागेको हो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहबाट बजार अनुगमन गरिने हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत नै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।
उपत्यकामा १६ वटा नगरपालिकामार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेर उपत्यका बाहिरका ३२ वटा नगरपालिकामार्फत सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन् । नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख र वडाअध्यक्षलाई उपभोक्ता सचेतनाको तालिम दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपभोक्तावादी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले सो तालिम दिने गरेका छन् ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, ठगी, तौलमा कमी, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न विभागले अनुगमन गर्ने गर्दछ । तर संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाको काम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका-नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनको निर्देशिका–२०७४ तयार गरिसकेको छ ।
उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमनलाई मार्गदर्शक एवं समन्वय गर्न गाउँपालिका÷नगरपालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तुको माग र आपूर्तिको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक संकलन र मागको प्रक्षेपण गर्नेछ । त्यस्तै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आपूर्ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छड्के अनुगमन र अनुगमनसम्बन्धी कामको मूल्यांकन गर्ने र टोलीलाई आवश्यकताअनुसार मार्गदर्शन गर्नेछ ।
वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्न गाउँपालिका-नगरपालिकाले बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
अनुगमन टोलीमा स्थानीय कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित विषयको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म) सदस्य, स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि सदस्य, स्थानीय सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्थाबाट एक जना सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । अनुगमन टोलीमा कम्तीमा पाँच जना प्रतिनिधि संलग्न भई बजार अनुगमनसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था छ ।
बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको पूर्व कार्ययोजना र मासिक अनुगमन कार्यतालिका बनाई स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यकता बमोजिम आकस्मिक वा विशेष अनुगमन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ), कृतिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए-नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।