पार्किङको समस्या र सरकारको दायित्व «

पार्किङको समस्या र सरकारको दायित्व

नेपाल सरकारले धमाधम नयाँ गाडी खरिदका लागि स्वीकृत दिने गरेको छ । नेपालमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा ट्याक्सीभन्दा बाहेक सबै व्यवसायीले सवारी साधनमा यी सुविधाहरू लिइरहेका छन् । प्राइभेट भाडाका साधनहरूमध्ये ट्याक्सी भने नयाँ दर्ताको पर्खाइमा रहेको छ । २०५७ सालभन्दा यता नयाँ दर्ता नखुलाइएको सबै व्यवसायीलाई जानकारी भएकै छ । अन्य यातायातका सवारी साधनमा भने नयाँ दर्ता तथा पुराना सवारी साधनका नवीकरण प्रक्रिया चलि नै रहेका छन् । सरदर नेपालमा सानाठूला गरेर ४० लाखको हाराहारीमा यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसको प्रतिशतको हिसाबमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने करिब ७५ प्रतिशत त मोटरसाइकल मात्र रहेको तथ्याङ्कले जनाएको छ । जसरी सरकारले राजस्व असुली गरेर सवारी साधन भिœयाएको छ, त्यही अनुपातमा सेवासुविधा दिन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्र बनाउन जति जिम्मेवार नागरिकको छ, त्योभन्दा बढी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी पक्षको जिम्मेवारी रहन्छ । यो दुनियाँको नियम नै हो । कर तिरेपछि त्यसबाट लिने लाभ र सुविधा जोकसैले पनि दाबी गर्ने गर्छ । तर, हामीले देखेका कमजोरीमा यातायात कार्यालय होस् या विभाग वा मन्त्रालय नै किन नहोस्, दलाल व्यवसायीको चंगुलमा चुर्लुम्म डुबेको पाइन्छ । यातायातको ढोकाबाट प्रवेश गरेदेखि काम सकेर बाहिर ननिस्किउन्जेलसम्म पनि यसका छद्म लाभदायी पछि पछि दौडिरहेका पाउँछौं । हाकिम, रूप फेरेर बसेको जस्तो लाग्ने यस व्यवसायीको कार्यालयमा फरक–फरक वेशभूषा वा हाउभाउमा यत्रतत्र छरिएर रहेका बिचौलियाहरू हामी देख्न पाउँछौं । भर्खरै मात्र यातायात कार्यालय परिसरमै छापा मारिएको तथ्य तपाईं–हामीबीच ताजै देख्न–सुन्न पाइएको छ ।
यातायातका सवारी वाहकलाई मात्र लाग्ने कानुन धनीलाई वा सञ्चालकलाई लाग्ने गर्दैन । यातायातमा आफूलाई शक्तिशाली सम्झनेहरूले बीच सडकमा सवारी साधन छाडेर जथाभावी प्राइभेट काममा हिँड्डुल गरेर अन्य यात्रुलाई धज्जी उडाइरहेका हुन् कि जस्तो भान पाउँछौं । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखान त त्यसै चरितार्थ भएको छैन । मिचाह प्रवृत्तिले कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायसमेत निकम्बाजस्तो भएको छ । नियम सबैमा बराबर लाग्न सके राष्ट्रले नयाँ विकासको धार अवलम्बन गर्ने थियो । नयाँ प्रविधिले यस्ता पुराना र परम्परावादी सोचलाई परिवर्तन गराउन सक्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहनेहरूको हाबी मुलुकले बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
प्रहरी प्रशासनले राम्रो गर्दागर्दै पनि त्यही प्रशासनमा काम गर्ने अर्कोले आफूलाई उपल्लो ठान्नका लागि जनतालाई पीडा, सास्ती दिई कानुन मिच्ने काम गराइरहेको पाउँछौं । नेपालमा कति मानिसको सवारी साधन हराएको हुन्छ त कतिको चोरी गरेर लगिएका छन्, त्यसको यकिन रेकर्ड सरकारले राख्न सकेको पाइन्न । सरकारको सम्बन्धित निकायले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई सर्कुलेसनसमेत जारी गरेको पाइँदैन । सरकारी संयन्त्रको त्रुटि पाइलैपिच्छे पाउँछौं, तर दु:ख र सास्ती जनतालाई भोगाइरहेका हुन्छन् । हराएका सवारी साधनहरू खोजीमा उजुरी दिएपछि जहाँ उजुरी दियो त्यहीं नै निवेदन रह्यो भने कसरी सबैतिर खोजी हुन सक्ला त भन्ने पीडित पक्षको गुनासो आउने गरेको बुझिन्छ । एकातर्फ हातमा बिल प्याड लिएर उभिएका ट्राफिक प्रहरी अर्कातर्फ सवारी साधन हराएर पुर्पुरोमा हात राखेर बसेका धनीका बीचमा ताŒिवक सम्बन्ध के रहन सक्ला त ? अनुत्तरित अवस्थामा जनता रहेका छन् । सरकारले यत्रो लगानी खर्चेर खटाएका ट्राफिक प्रहरीले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको कुरा प्रस्ट नबुझेको भान भइरहेको जस्तो लाग्छ ।
एकातर्फ नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार छ भने यसलाई अंकुश लगाउने काम गौंडागौंडामा गरिरहेको भान हुन्छ । सार्वजनिक स्थानमा पार्किङको पैसा उठाउन ठेक्का दिइरहेको हुन्छ, सार्वजनिक स्थलमा अवलोकन र अध्ययनका लागि प्रवेश शुल्क लिइरहेको हुन्छ । नागरिकको अधिकार खोसिएका यस्ता कैयौं घटना उदाहरणहरू छन् । वाक् स्वतन्त्रताको हक र स्वरोजगार बन्न नाङ्लो व्यापार गर्ने अधिकारको समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सवारी साधनकै प्रसङ्ग जोड्ने हो भने बिनालाइसेन्स र ब्लुबुक भएका सवारी साधन र त्यसका मालिकलाई सरकारी निकायले नियन्त्रणमा लिन सकिरहेको छैन । राज्यकोषलाई कसरी मजबुद बनाउन सकिन्छ त भन्नेतर्फ किञ्चित सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा भने मरिमेटेर लागेको पाउँछौं ।
राज्यले ध्यान पुर्‍याउन सके आर्थिक पाटोमा सरकार दिनानुदिन बलियो बन्न सक्ने स्थान पनि छन् । तर, सूक्ष्म रूपमा सरकारले केलाउन जान्नु जरुरी छ । माथिमाथिको तर काढेर मात्र पुग्दैन जस्तो लाग्छ । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अनुभवी वा जिज्ञासु हुने हो भने यातायात क्षेत्रमा अथाह चुहावट रोकिने कुरामा दुईमत छैन । लेन मिचेर हिँड्ने चालकलाई समातेर कारबाहीको भागीदार बनाउनुको साटो लेन पक्की बनाउने वा हरेक चोकचोकमा सिसिटिभी जडान गर्ने र यसको मनिटर गरिरहने जनशक्ति भएमा लेन मिच्नेको संख्यामा कमी आउनेछ । त्यसैगरी सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्न बारम्बार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सके राम्रो हुनेछ । वातावरणीय दृष्टिबाट दूषित सहरको रूपमा नेपाल चिनिएको हुनाले सवारी साधनले विसर्जन गर्ने धूवाँको मापनमा ध्यान नपुगेको अवस्थामा सरकारी होस् या निजी वा भाडाका सवारी साधनमा ठाउँको ठाउँ नै रोक लगाउन सक्नुपर्नेछ । गुडिरहेको सवारी साधनलाई रोकेर ब्लुबुक र लाइसेन्स माग्नु भनेको राज्यले बनाएको कानुनको ठाडो उल्लंघन मानिन्छ । त्यसैले गुडेको सवारी साधन चोरीको हो या राज्यले तोकेको कर नतिरेको पहिचान खुलाउने तथ्य प्रमाणसमेतको कागजात लिएर प्रहरीहरू सेवामा खटाइनुपर्छ । कुनै पनि सवारी साधनले कर तिरेको छैन भने विवरणसहितको प्रमाण पेस गरेर करको दायरामा ल्याउन सके जथाभावी सवारी साधन चलाउन नियन्त्रण हुँदै जानेछ । कारण हो, उसले आफ्नो सवारी साधनलाई जतन गर्न सिकेको हुन्छ । अर्को कुरा, सवारी साधन हराएको विवरणसमेतको कागजात प्रहरीमा भएमा बीच सडकबाटै सवारी साधन जफथ गर्न सकिने हुनाले बलियो प्रमाणका साथमा प्रहरी सडकमा उभिएको हुनुपर्छ । यस्ता विज्ञानसम्मत काम प्रहरी प्रशासनले गर्ने आँट गर्न सके राज्यकोषको पनि वृद्धि हुने र जथाभावी करको नाममा टेबुलमुनिबाट पैसा तिरेर कर छलीमा पनि नियन्त्रण हुने हुनाले यसलाई जतिसक्दो कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
ढिलासुस्ती र राज्यकोषको दुरुपयोगजस्ता अभियोग जनताको नजरबाट भोगिरहनु परिरहेको अवस्थामा निष्पक्ष र छरितो कामका लागि माथिल्लो निकायले ढिलासुस्ती हुने काममा रोक लगाउने सोच राख्न सके देशले विकासमा काँचुली फेर्न ठूलो सम्भावना छ । इन्टरनेटबाट नै सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने अनि इन्टरनेटको सरोवर जहिल्यै बिजी मात्र बनाइदिने हो भने यसलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको दोषारोपण गराइनुपर्छ । इन्टरनेट सेवालाई मात्र दोष थोपरेर कर्मचारी भाग्न मिल्दैन । कुन अनलाइनबाट इन्टरनेटको सुविधा लिएको हो, त्यसको तुरुन्त छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । उसले आफ्नो कर्मबाट भाग्न पाउँदैन भन्ने नियमसम्मत कुरा बन्नु जरुरी छ । कुनै एक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि वनाइएको नियमले भावी सन्ततिहरूलाई पीडा प्रदान भइरहेको छ ।
हाम्रो मुलुकमा रहेका सडक र सवारी साधनमा देखिने समस्या सरकार र सदनबाट सम्बोधन हुन सकेको छैन । निर्णायकहरूले नै गहिरो अध्ययन नै नगरी गरेको निर्णयले कहिल्यै समाधान हुन सक्दैन भन्ने जानकारहरूको अड्कल रहेको छ । सडकमा देखिने समस्या हल गर्दै जाने हो भने सवारीमा आउने समस्या र सवारीको व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने सडकको अवस्थामा बिस्तारै निचोडमा पुग्न सकिन्छ । नियम कानुन बनाउने र सिरानीमा राखेर निदाउँदै जानाले समस्याहरू उस्तै जटिल बन्दै गएका उदाहरण जोकसैले पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ । नयाँ सडक निर्माण सम्पन्न हुन नपाउँदै लोड गाडी दौडाउन सुरु गराइन्छ, तर सडकले भारी थेग्न सकिरहेको हुुँदैन । पिच हुन पनि नपाउँदै सडकको आकृति फरक बनिसकेको हुन्छ । यद्यपि, सडकलाई जबर्जस्ती कालोपत्रे लगाएर पिचको नामकरण दिइएको हुन्छ तर केही समयपछि नै उप्किन थाल्छ । यस्ता जघन्य दुराचार प्रवृत्तिलाई निवारण गरी कारबाही गर्न सक्ने निकाय जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
जतिजति सवारी साधनहरू नयाँ थप दर्ता गराउने काम सरकारले गर्दै जान्छ त्यति नै बाटोको आयातन फराकिलो पार्नुपर्ने एउटा जिम्मा रहन्छ । पार्किङको समस्यालाई हल गर्नु जरुरी छ । अर्काले पार्किङको व्यवस्थापन गराएको स्थानमा नै काम चल्छ भनी ठान्ने र काम चलाउने मात्र हो भने समस्या जस्ताको तस्तै हुन्छ । राजधानीलगायत मुलुकका ठूलाठूला सहरहरूमा पार्किङको समस्याले सवारी साधनहरू जथाभावी सडकमा नै पार्किङ गरेर राखिएका पाउँछौं । साँघुरो सडक, घुमाउरा बाटो र बस्तीको बीचमा सवारी साधनलाई कुदाउनुपर्ने जस्ता समस्याका बाबजुद पनि सवारी साधनको गति अत्यधिक हुने भएकाले दुर्घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको पाउँछौं । गाउँबस्ती होस् या नयाँ सहरीकरण हुँदै गरेको बस्ती नै किन नहोस् अथवा पुरानो सहर होस् कि नयाँ सहर यी सबैमा पार्किङको व्यवस्था नभई गाडी खरिदको लागि स्वीकृति दिने काम रोकिएको खण्डमा मात्र व्यवस्थित सहर र सडक दुर्घटनामा कमी आउनेछ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्