युटिलिटी कोरिडोर विधेयक पेस गर्न विकास समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित गर्ने युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धि विधेयक तत्काल पेस गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयको अवस्थाको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले आम नागरिकलाई अपरिहार्य भइसकेको सञ्चार सम्बन्धी सेवाहरु सुरक्षित रुपमा बिस्तार गर्ने, खानेपानी, ढल, विद्युत र सडक बिस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधि सम्बन्धि भूमिगत उपकरणहरुमा क्षति रोक्न सरकारले तत्काल युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धि विधेयक पेस गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार गर्न गुणस्तरमा सुधार ल्याउन टेलिकमको बीटीएस टावर पनि सँग–सँगै उपयुक्त स्थानमा जडान गर्दै जानुपर्ने जरुरी रहेको समितिको ठहर छ । समितिकी सभापति कल्याणीदेवी खड्काले सरकारका विभिन्न निकायबाट निर्माण गरिने भवनहरुमा नै बीटीएस टावरहरु जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।
उनले नेपाल टेलिकम सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकको आवश्यकता अनुरुपको बनाउने टेलिकमका २२८ वटा टावरमार्फत ‘फोर जी’ सेवा बिस्तार गर्ने चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयारी पारी समितिमा पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।
समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनामा रहेका तर निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका, बजेट अनुसार टावर निर्माणका कार्यहरु सञ्चालनमा नभएको, निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषयलगायतका समस्याको अध्ययन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्नेगरी प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा बिस्तारका कार्यहरु लक्ष्य तथा अपेक्षा अनुसार नभएको भन्दै समितिले इन्टरनेट सेवा गुणस्तरयुक्त बनाई छिटो छरितो रुपमा सेवा बिस्तार गर्ने चालु आवको स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।