मानव अधिकारमैत्री नीति आवश्यक : सभामुख शाही

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले मानव अधिकारमैत्री नीति निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन तथा मानव अधिकारकर्मीको रक्षाका लागि राज्य पक्ष नै बढी संवेदनशील, सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अंगिकार गरेको उनले उल्लेख गरे ।
सोमबारदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सुरु भएको मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख शाहीले भने, “राज्यको सक्रियता बिना नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रले खबरदारी गर्ने र दबाब दिने हो । सरकार जिम्मेवार नभसम्म मानव अधिकार संरक्षण र नीति निर्माण सम्भव छैन । यसैले मानव अधिकार रक्षाका लागि राज्य पक्ष नै बढी जिम्मेवार संवेदनशील हुनुपर्छ ।”
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँचका हिसाबले पछि परेको कर्णालीमा मानव अधिकार संरक्षण र मानव अधिकारमैत्री नीति निर्माण तथा संरचनागत विकासका लागि निजी क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक अगुवासँग समन्वय गर्नुपर्नेमा सभामुख शाहीले जोड दिए । प्रदेश स्तरमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका निम्ती नीतिगत व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नेसमेत सभामुख शाहीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी ओलीले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारलाई मजबुद बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताए । मानव अधिकारमैत्री ऐन कानुन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले विगत तीन दशकदेखि मानव अधिकार संरक्षणको लागि काम गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धमा पनि इन्सेकले मानव अधिकारको वकालत गरेको थियो । इन्सेकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा गत आवमा २३ जना मानव अधिकार रक्षकहरु नै जोखिममा परेका थिए ।