Logo

करारका कर्मचारी आन्दोलित

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू पुन बहालीको माग राख्दै कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् ।
कबिलासी नगरकार्यपालिकाको गत असार १२ गते बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन १ गतेदेखि म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनी गरेको निर्णयले कार्यरत अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीहरू प्रतिअन्याय भएको भन्दै निर्णय सच्याएर पुन: पदबहाली गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू धर्नामा बसेका छन् ।
म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनी निर्णय भएको प्रतिअसन्तुष्टि जनाउँदै विगत ४ दिनदेखि नगरपालिका कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू समयमै माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कविलासी नगरपालिकाले कुनै अग्रिम सूचना बिनै, कार्यसम्पादन तथा कार्यमूल्यांकनको आधारसमेत नमानी राजनीतिक प्रतिशोधका कारण करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने काम गरेको करार कर्मचारी गगनदेव राउतले बताए ।
हामी म्याद थप तथा पुन: बहालीका लागि मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ अनुनयविनयसमेत गरे । कार्यालयका अगाडि विगत ४ दिनदेखि चर्काे घाममा धर्नामा समेत बसेका छौं तर उनले कुनै किसिमको चासो नलिएको गुनासो गरे ।
‘हामी सरकारको नीति र नियमसंगत भर्ना भएका छौं,’ उनले भने । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत पनि बेरोजगारीलाई रोजगारी दिनुपर्छ, भनी कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानिय सरकारले हामीलाई बेरोजगार बनाएर सडकमा ल्याउने काम गरेको दुखेसो पोखे ।
स्थानीय सरकारको गलत तथा अनैतिक निर्णयको विरुद्वमा हामी धर्नामा बसेका छौं । आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएमा जस्तोसुकै कडा आन्दोलन र तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।
यसबाट आम नागरिकमा हुने असुविधा र नोक्सानीको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले आफैं लिनुपर्ने छ । उनले भने । नत्र भने हामीसँग वार्ता र सम्झौता गरी हाम्रो माग सम्बोधन गरियोस् ।
स्थानीय तहमा सरकारमा परिवर्तन हुनेबित्तिकै करारका कर्मचारीलाई हटाएर आफ्नो नातागोता, पार्टीका कार्यकर्तालाई राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने अखिल नेपाल अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ मधेस प्रदेशका संयोजक लालबाबु यादवले बताए ।
राजनीतिक नियुक्ति र पैसाको चलखेल गर्न रोजीरोटी खोस्ने प्रयास भएमा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं । नेपालको संविधानले नै रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संयोजक यादवले भने ।

समाज र राष्ट्रका हितका लागि अहोरात्र खटिएका कर्मचारी कुनै पनि पार्टी र जातिका नहुने भएकाले उनीहरूमाथि पार्टी र जातीय हिसाबले विभेद नहुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यसम्पादन र कार्यमूल्याकंनमा सक्षम देखिएका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले निश्चित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उनले अनुगमन गरेर वास्तविक काम गर्ने लायक कर्मचारीलाई सही मुल्यांकन गरेर पुन : काममा बहालीका लागि कविलासी नगरपालिकाका मेयरसंग विनम्र अनुरोधसमेत गरे ।
स्वास्थ चौकी, बर्थिङ सेन्टर विद्यालय लागायत अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई यथाशीघ्र पदबहाली गरी एउटा अनुगमन समिति गठन गरी मेयरलाई वार्तामा आउन अपिल समेत गरे । कार्यसम्पादन र कार्यमूल्यांकनमा अक्षम देखिने कर्मचारीको कारबाहीमा आफनो साथ र सहयोग रहनेमा समेत प्रतिबद्वता व्यक्त गरे ।
करारका कर्मचारी हटाएर पुन नयाँ करारमै कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोज्दा स्थानीय सरकारको नियतमाथि शंका देखिएका करार कर्मचारी फवेन्द्र यादवले बताए । नगरभित्र स्थानीय सरकार निर्माणभन्दा अघिदेखि नै कैयौं कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका थिए । ती सबै बेरोजगार भएका छन ।
ती सबैलाई हटाएर पुन करारमै मेयरले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । स्थानीय सरकारले करारको ठाउँमा स्थायी कर्मचारी ल्याएर पदको परिपूर्ति गरे आफ्नो कुनै आपत्ति नहुने जिकिर गरे ।

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले यसअघि नै आफ्ना माग पूरा गर्न नगरप्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाही, कर्मचारी मिलन केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पत्रकार महासंघ सर्लाही लगायतका निकायहरूमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
कार्य सम्पादनमा दक्ष र इमानदार हुँदा पनि किन एकैसाथ ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूलाई निकालियो भन्ने कारण बारे बुझ्न र सो विषयलाई लिएर पत्रकारहरूले गर्ने सवालको जवाफ दिन भनी नगर प्रमुखसहित पालिकाकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई पत्रकार सम्मेलनमा आमन्त्रित गरे पनि उनीहरूले आआफ्नो कार्यव्यस्तताको बहाना बनाएर कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहेका छैन ।
सर्लाहीका स्थानीय तहले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई धमाधम कामबाट निकाल्न थालेका छन् । सर्लाहीका मलंगवा नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका बलरा नगरपालिका, धनकौल गाउँपालिका र हरिपुर नगरपालिकालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेका छन् ।
करार र ज्यालादारी कर्मचारीको असार ३२ गतेबाट सम्झौता म्याद सकिएको छ । साउन १ गते हिजैदेखि उनीहरूको म्याद थप तथा नवीकरण नगर्ने भनी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छन । हटाइएका करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीको स्थानमा केही स्थायी कर्मचारी आइसकेका र रिक्त रहेको ठाउँहरूका बारेमा अर्को निर्णय भइसकेको छैन ।
यसअघिका जनप्रतिनिधिले आफू निकट र आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई करार कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति दिएको भन्दै बलरा नगरपालिकाले उनीहरूको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिले राखेका करारका कर्मचारी भित्रभित्रै हटाउँदै कर्मचारीहरूको ठाउँमा आफू निकटका कर्मचारीहरू राख्नेक्रम सुरु भएको देखिन्छ ।
देशमा संघियता आएर ३ तहका सरकार निर्माण रहेका छन । देशमा स्थायी कर्मचारीले अपुग भएपछि सरकारले करार सेवा ऐन निर्माण गरी कर्मचारीको परिपूर्ति गर्दै आएका छन । अहिले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा ८० हजार अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले उनीहरूको औषधि उपचार, घरविदा लगायतका विभिन्न सेवा सुविधा दिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्