अनुदान लिएपछि फार्मबाटै गाई गायब «

अनुदान लिएपछि फार्मबाटै गाई गायब

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. ५, सुरीमा रहेको मयूर साना किसान सहकारी संस्थाले सरकारी अनुदान लिएर गाईपालन गरे पनि अनुदान लिएपछि गोठबाट गाई नै गायब भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापमार्फत किबी खेती, दुईवटा बाख्रा फार्म र गाईपालनका लागि ९५ लाख लगानी भएको छ । सहकारीले छुट्टाछुट्टै उपसमूह बनाएर सुरु गरेको काम तिनेखुमा गाई गोठ बनाएर आर्थिक वर्षको अन्तिममा अनुदान लिने बेला गाई हालेर असोजसम्म पालेर बिक्री गरेका छन् । त्यसपछि गाई गोठ खाली छ ।
७० प्रतिशत अनुदान लिएर सुरु गरेको गाई गोठमा असोजसम्म १० वटा गाई थिए । गाई गोठमा काम गर्ने कामदार पनि बाहिरबाटै ल्याए, तर अनुदान लिएपछि समूहले गाई बिक्री गरी गोठ खाली गरेको छ । “खेती हामी गर्छौं, पैसा लगानी गर्न सक्दैनौं भनें, पत्याएनन्,” स्थानीय वीरबहादुर तमाङले भने, “गोठ बनाउने काम त हामीले पनि ग¥यौं, तर गाई हेर्ने गोठालोसमेत उतैबाट ल्याए ।” गाईपालन उपसमूहमा स्थानीय शिक्षक, जनप्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्ता संलग्न छन् ।
सहकारीले साढे ४ सय रोपनीमा किबीखेती, ६० रोपनीमा सामस्हिक केरा खेती पनि गरेको छ । पशुपालनभन्दा किबी र केराखेती राम्रो छ । केही बोटले फल दिन पनि थालेका छन् ।
दुईवटा बाख्रा फार्मका बाख्रा पनि घटेर आधा भएका छन् । बाख्रापालनका लागिसमेत गोठालाहरू बाहिरबाट ल्याउने र सीमित व्यक्ति मात्र उपसमूहमा रहेकाले स्थानीयलाई समेत यसबारे चासो छैन । चालू आर्थिक वर्ष पनि सोही सहकारीलाई किबीमा थाँग्रा र बाख्रा फर्मका लागि ५० लाख अनुदान थप गरेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापकी प्रमुख निर्मला गुरुङ पनि अनुदानको गाई लिएपछि हराएकोमा आक्रोशित भइन् । “हामीले अनुदान दिने बेला अनुगमन गर्दा गोठमा गाई थियो,” उनले भनिन्, “यो वर्ष पनि थप अनुदान भएकाले अनुगमन गर्न जाँदा गाई नदेख्दा अचम्म लागेको छ ।”
राज्यको पैसा लिएर फर्म चलाउँछु भन्ने अनि गाई बेचेर खाएकाले कि त फेरि फर्ममा गाई हाल्नुपर्छ, अन्यथा राज्यको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताइन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समेत कृषि ज्ञान केन्द्रले ५० लाख सोही सहकारीमार्फत सामूहिक खेती प्रवद्र्धनका लागि गरेको थप अनुदान पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै ६० प्रतिशत भुक्तानी गरेको छैन ।

कार्यप्रगतिभन्दा गाउँपालिकाबाटै बढी भुक्तानी
सहकारीले सोही वडामा बागमती प्रदेश सरकार र गौरीशंकर गाउँपालिकाको साझेदारीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८० प्रतिशत अनुदानमा तरकारी, फलफूल र जडीबुटीजन्य बेर्ना उत्पादन गर्ने गरी हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि हाइटेक नर्सरी सुरु भयो । त्यसका लागि २०७७ असार २५ मा पूरा गर्ने गरी २०७६ फागुन २१ मा सम्झौता गरेमा १ करोड २ लाख ८१ हजार ७ सय २६ कार्यप्रगति भए तापनि गाउँपालिकाबाट पहुँचका आधारमा १ करोड ७९ लाख ५० हजार भुक्तानी लिएको छ ।
२० प्रतिशत अनुदान सहकारीले बेहोनुपर्नेसहित हिसाब गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अन्तिम लेखा परीक्षणमा ९७ लाख २४ हजार ६ सय १९ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पुरानो बेरुजु असुल गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सम्परीक्षणका लागि कागजात जुटाएर सम्परीक्षण गराउँदासमेत ४१ लाख ६२ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँको प्रमाण सहकारीले जुटाउन नसक्दा असुल गर्नुपर्ने महालेखाले गाउँपालिकालाई राय दिएको छ ।
गाउँपालिकाले पनि यसलाई ताकेता जारी राखेको छ । गौरीशंकर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवनकुमार प्याकुरेलले बेरुजु असुलका लागि ताकेता गरिरहेको बताए । हाइटेकसँगै गाई फर्म पनि गर्ने भनेर गोठ बनाइएको छ तर त्यहाँ गाई अहिलेसम्म हालिएको छैन । हाइटेक नर्सरी अत्याधुनिक प्लास्टिकबाट बनेको र बिरुवालाई सिँचाइका लागि अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत सोझै सिँचाइ गर्ने गरी पाइप जडान गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसले काम नगर्दा अहिले कामदारले नै पानी हाल्ने गरेका छन् । टनेल धेरै ठाउँ च्यातिसकेका छन् ।
अम्बा र केही टिमुरका बिरुवा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भए । कात्तिकसम्म टनेलभित्रका धेरै ठाउँ झार उम्रेका थिए । हाइटेकमा बिरुवा नभएपछि महालेखाले बेरुजु राखेपछि देखाउनकै लागि भए पनि गएको मंसिरमा काठमाडौंका निजी नर्सरीबाट बिरुवा खरिद गरेर हालेका छन्, जुन कुरा टनेलमा काम गर्ने कर्मचारी पनि स्विकार्छन् ।
सहकारीमा ५७ जना सेयर सदस्यबाट न्यूनतम २५ हजारदेखि १ लाखसम्म संकलन गरी २३ लाख ५८ हजार संकलन गरियो । त्यो रकम २० प्रतिशत लागत सहभागितामा लगानी गरिएको छ । त्यसको पनि हिसाब स्वयम् सेयर सदस्यलाई थाहा छैन ।
सहकारीभित्र भ्रष्टाचार भएको विषयमा आन्तरिक छानबिन समिति बनायो । त्यसले पनि अनियमिता भएको रिपोर्ट दिएको छ । तर, त्यो सार्वजनिक गर्न कोही राजी छैन ।
सहकारीका अध्यक्ष लालबहादुर खड्काले किबी र केराखेतीमा सफल भए तापनि गाईपालन र बाख्रापालनमा असफल भएको स्वीकार गरे । उपसमितिमार्फत गाईपालन भएकाले दूध कम दिएकाले गाई बेचेको र त्यहाँ फेरि अरू गाई ल्याउने बताए । हाइटेकबाट आफूले उत्पादन गरेको धेरै बिरुवा यस वर्ष बिक्री गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।
तर उनैले नेतृत्व गरेको आधुनिक कृषि सहकारी संस्थाले १२ वर्षअघि पनि गाईपालन, गाउँमा डेरी सञ्चालन र ट्रकसमेत किनेका थिए । त्यो सहकारीको अहिले कुनै हिसाबकिताब छैन । आधुनिक कृषि सहकारी डुबाएपछि अनुदानका लागि मयूर साना किसान कृषि सहकारी संस्था गठन गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापमार्फत नै मयूर साना किसान सहकारीले २० लाख अनुदान लिएर सुरीडाँडामा निर्माण भएको रस्टिक हाउससमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्