Logo

सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनु ३ दिन बाँकी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग गरेको पाइएको सो विभागका प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले बताए । एमालेका सचिव समेत रहनु भएका उनले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्णत असफल भएको पनि बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै १ अर्व २२ करोड बेरुजु आएको उल्लेख गर्दै एमालेले सरकार आर्थिक अनुशासनमा पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ । विभागका प्रमुख भट्टराईले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिनु ३ दिन बाँकी रहँदा पुरानो मितिमा निर्णय गराएर ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता र सत्ताको दूरुपयोग हो । वित्तिय अनुशासन र खर्च प्रणालीका हिसावले यो गम्भीर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग पनि हो । यस सवालमा अख्तियार तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्व २२ करोड पुगेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको असफलतालाई स्पष्ट गर्दछ ।’
एमालेले संसदीय समितिहरूमा समेत छलफल नगराई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासम्बन्धि विधेयक धमाधम पारित गरिरहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान समेत कमजोर हुने गरी सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षासम्बन्धि ऐन २०६६ को संशोधन र औषधि ऐन २०३५ को संशोधन गरेको उल्लेख गर्दै विभागका प्रमुख भट्टराईले यसमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयकहरू सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको त कुरै छोडौं । सम्बन्धित संसदीय समितिमा समेत छलफल नगरी धमाधम पारित गरिरहेको छ । हालै संसदमा प्रस्तुत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६ को संशोधन र औषधि ऐन २०३५ को संशोधन यसका उदाहरणहरू हुन । हतारमा ल्याइएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयकले कतिपय विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले उठाएका मुख्य माग समेटन सकेन । औषधि ऐन, २०३५ को संशोधनले खोप, औषधि र औषधिजन्य पदार्थको अनुसन्धानका लागि ऐनद्धारा स्थापित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भूमिकालाई न्यून बनाएर नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई हतोत्साही गरेको छ । केही व्यक्ति वा गलत संस्थाको नियमलाई बल पुग्ने गरी ऐन संशोधन भएको देखिन्छ ।’
सरकारले कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अझै जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । विभागका प्रमुख भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी मिलानको कामलाई अघि नबढाएको आरोप समेत लगाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्